सुशील प्याकुरेल - हिमालखबर :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal

यसकारण नियमन गर्नै पर्छ भारतसँगको खुला सीमा

यसकारण नियमन गर्नै पर्छ भारतसँगको खुला सीमा

विचार सुशील प्याकुरेल

भारतसँगको खुला सीमा नेपालको आर्थिक विकास र आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती बन्नुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि तनावको कारक बन्न सक्ने भएकाले यसको नियमन अपरिहार्य भएको छ।

बल्झिँदै गएको मानव अधिकार गाँठो

बल्झिँदै गएको मानव अधिकार गाँठो ‘सबै मानव अधिकार सबैका लागि बराबर’ भन्ने वाक्य कर्णप्रिय छ। तर जबसम्म सबै जनताको राजनीतिक, सामाजिक मर्यादा बराबर हुँदैन र ‘बराबरी’ को परिभाषा गरिंदैन तबसम्म केही सक्षमहरूबीच मात्र बराबरी हुन्छ।

जनपीडक सरकारी शैली

जनपीडक सरकारी शैली जतिसुकै जनमुखी व्यवस्था वा जुनसुकै सरकार आए पनि आमजनता आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न कर्मचारीको इच्छा र दयाको पात्र हुनुपरेको छ।

सुवासलाई सम्झँदा

सुवासलाई सम्झँदा व्यवहारमा लचक, संविधान र कानूनको दायराको पहरेदार र पालक अनि विचार र सांगठनिक अनुशासनका खम्बा थिए, सुवास नेम्वाङ।

शान्ति सम्झौता पार्टीविशेषको पेवा होइन

शान्ति सम्झौता पार्टीविशेषको पेवा होइन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई शक्ति र सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र किन बनाइयो? अनि पीडितले के अपेक्षा गर्ने? द्वन्द्वकालमा हिंसा र प्रतिहिंसामा उत्रिएकाहरू सत्ताका मतियार बनेका छन्।

मथुरा श्रेष्ठले कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीलाई घरमा बोलाएर राखेको त्यो प्रस्ताव

मथुरा श्रेष्ठले कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीलाई घरमा बोलाएर राखेको त्यो प्रस्ताव खाना खाइसकेपछि डा.मथुराबाटै कुरा शुरू भयो। उहाँले भूमिका नबाँधी कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई भन्नुभयो, “अब प्रजातन्त्रलाई स्थापित बनाउन जनआन्दोलनका मुख्य शक्तिबीच सहयोग र सहकार्य गर्नुहोस्। जनआन्दोलनको समझदारी जस्तै निर्वाचनमा पनि गरे राम्रो। नभए दरबारियाको षड्यन्त्रमा पर्ला देश ।”

संक्रमणकालीन न्याय 'जसरी भए पनि’ टुङ्ग्याउन खोज्नुको नियत

संक्रमणकालीन न्याय 'जसरी भए पनि’ टुङ्ग्याउन खोज्नुको नियत द्वन्द्वका प्रमुख दुई पक्ष नै सत्ता सञ्चालक भएको अहिलेको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसो गर्दै गर्दा न्याय पाउने पीडितहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रयत्न स्पष्ट हुँदै गएको छ।

मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मदन भण्डारीका विचार

मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मदन भण्डारीका विचार मार्क्स र मार्क्सवाद स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई एउटा खेमाबाट मानव अधिकार विरोधी समेत भनिन्छ। साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट नै मानव अधिकारका सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन्।

निजगढबारे सर्वोच्चको फैसला नमान्ने सरकारको सुर

निजगढबारे सर्वोच्चको फैसला नमान्ने सरकारको सुर संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जति अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो, त्योभन्दा बढी हस्तक्षेप सरकारका मन्त्रीहरूले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जाने गरी क्रियाकलाप गर्नु हो।

शहीद बनाउने राजनीति

शहीद बनाउने राजनीति नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिंसाबाटै शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले यसले समय समयमा काल्पनिक शत्रुहरू खडा गरेर हिंसा फैलाउन खोज्छ।

दल र नेताहरूमा किन मौलाउँदै छ धार्मिक अन्धता?

दल र नेताहरूमा किन मौलाउँदै छ धार्मिक अन्धता? संविधानत: नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि दलका नेता र उनीहरूको राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा धार्मिक कट्टरता र सांस्कृतिक संकीर्णता बढ्दै जानुले नेपाली समाजमा अन्धविश्वास र यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

महाधिवेशनमा छुटेका बहस

महाधिवेशनमा छुटेका बहस राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही भएन भने सामाजिक रूपान्तरण नेताहरूको जप्ने मन्त्र मात्र बन्छ।

विधि र प्रक्रियामा मडारिएको 'हुलतन्त्र'

विधि र प्रक्रियामा मडारिएको 'हुलतन्त्र' कुनै पनि निकायमा पदासीन व्यक्तिबाट भएका कमजोरीका कारण वा अमुक पक्ष वा व्यक्तिको कसैप्रतिको झुकाव वा कटुताका कारण ती निकायलाई असान्दर्भिक बनाउने प्रयत्‍नले लोकतन्त्रलाई हुलतन्त्रमा परिणत गरिदिने जोखिम हुन्छ।

रेलले सम्झायो बाल्यकाल

रेलले सम्झायो बाल्यकाल

संस्मरण सुशील प्याकुरेल

रेल आउने खबरले मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपले विभिन्न खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न गरायो। सामाजिक सञ्जालमा रेलका डिब्बा र इन्जिनका फोटाहरू देखिन थाले। हाम्रो परिवारमा भने यसले पुरानो स्मृतिको भेल नै ल्यायो।