सीमान्तीकृत महिलासम्म नपुगेका संवैधानिक हक
व्यवस्थापिका संसद्मा छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सीट सम्भ्रान्त र पहुँचदार परिवारकै कब्जामा परिरहने हो भने सीमान्तीकृत समुदायका महिला सधैं पछाडि रहनेछन्।