विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित भयो भने दशौं वर्ष यही संसद् रहन सक्छ
सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी सांसदको फुली लगाएर सरकारी साधनस्रोतमा चुनाव लड्ने र स्रोत विनाका निम्छरा उम्मेदवारबीच भेदभाव गर्न लागेको छ।