HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
प्रमको चीन भ्रमण: दाहाललाई शंकाको सुविधा
प्रमको चीन भ्रमण: दाहाललाई शंकाको सुविधा
रिपोर्ट तुफान न्यौपाने
प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो सरकारलाई 'भारतपरस्त' भनी लागिरहेको आरोप गलत सिद्ध गर्न चाहन्छन् र आगामी निर्वाचनअघि नै आफूलाई सन्तुलित नेताका रुपमा हेरियोस् भन्ने आकांक्षा राख्छन् । त्यसैले पनि उनले हतारमै भए पनि चीन भ्रमण गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
खेर गयो दुई वर्ष
खेर गयो दुई वर्ष
दशवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडितहरूलाई न्याय र अपराधीलाई कारबाहीको लागि गठित दुई वटा आयोगले दुईवर्षे म्याद उजुरी संकलनमै बिताएका छन्।
डीएनए परीक्षणमा नयाँ नजीर
डीएनए परीक्षणमा नयाँ नजीर
अदालतहरूमा करीब डेढ दशक अल्झेको अंशसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजीर स्थापित गर्दै हालै निरुपण गरेको छ । फैसलामा सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण मुद्दाका पक्षहरूको अधिकार नभएर न्याय निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय भनेको छ ।
लोकमानले कारबाही छल्न राजीनामा गरेका थिए
लोकमानले कारबाही छल्न राजीनामा गरेका थिए लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेकोमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा उनको जवाफ सरकारले चित्त बुझाएर बसेको दावी गर्दै आएका छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पठाएका कागजातले भने सरकारले कार्कीलाई कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ‘रायमाझी आयोगको सिफारिश अनुसार कार्कीमाथि कारबाहीको कार्य अघि बढिसकेको देखिएको’ भनेको छ ।
सर्वोच्चले नजाँचेको लोकमानसिंह कार्कीको ‘सुन काण्ड’
सर्वोच्चले नजाँचेको लोकमानसिंह कार्कीको ‘सुन काण्ड’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोकमानसिंह कार्कीलगायतविरुद्ध दायर गरेको सुन तस्करीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गर्दा विषयवस्तुमै प्रवेश नगरेको सर्वोच्च अदालतले यसपटक त्यही घटनासँग जोडेर कार्कीको अयोग्यता र उच्च नैतिक चरित्र परिक्षण गर्न खोजेको छ । अहिले पनि लोकमानसिंह कार्कीप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत धारणा उही छ, ‘सरकारी आम्दानीमा राख्नुपर्ने करीब रु.७३ लाखको सुनचाँदी आउँदै नआएको व्यक्तिसँग मिलोमतो गरी आफूसमेतले खाने मनसायले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको ।’
बिर्सिएका बालसैन्य
बिर्सिएका बालसैन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले 'युद्ध–अपराध' मानेको लडाइँमा बालबालिकाको प्रयोगलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पूरै बेवास्ता गरिएको छ।
विज्ञापन बजार दोब्बर विस्तार!
विज्ञापन बजार दोब्बर विस्तार! विदेशी च्यानलका प्रसारणलाई 'क्लिन फिड' बनाउने नीति लागू हुँदा दर्शकले विना विज्ञापनका कार्यक्रम हेर्न त पाउँछन् नै, नेपाली विज्ञापन बजारले पनि करीब दोब्बर वृद्धिको अवसर पाउनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र कानूनी सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २० माघ २०७२ मा गठन गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले ५ साउनमा बुझाएको 'राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३' को मस्यौदा ७ साउनको मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ। साथै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ पनि पारित गरेको छ। मस्यौदामा 'टेलिभिजन सिग्नल वितरक तथा केबुल वितरकहरूले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति अनवलम्बन गर्ने' व्यवस्था छ।