HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छूट दिने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने
रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छूट दिने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने
समाचार तुफान न्यौपाने
पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छूट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !
नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको चोरी शिकार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मार्फत सुधारेको छ।
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
आफैंले प्रतिपादन गरेका नजीर कुल्चिँदै र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्व डीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग समेत गरेको छ।
डीआईजी हुँदा श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद सर्वोच्चले घटाइदियो, यही साता जेलबाट छुट्दै (पूर्णपाठसहित)
डीआईजी हुँदा श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद सर्वोच्चले घटाइदियो, यही साता जेलबाट छुट्दै (पूर्णपाठसहित) सर्वोच्च अदालतले पूर्वडीआइजी रञ्जनले नै श्रीमती गीताको हत्या गरेको जिल्ला र उच्च अदालतको ठहरलाई सदर गरेको छ, प्राप्त दशी प्रमाण स्वीकारेको छ। तर, निर्णय सुनाउँदा आश्चर्यजनक रुपमा जन्मकैदको सजाय घटाइदिएको छ।
वन्यजन्तुलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सडक ‘पास’
वन्यजन्तुलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सडक ‘पास’ पछिल्लो तीन वर्षमा करीब ४०० वन्यजन्तुको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो । वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्ने बाटो बनाइदिंदा यस्तो मरण घटाउन सकिने चितवनको अनुभवले सिद्ध गरेको छ र अन्यत्र पनि यसैलाई पछ्याइँदैछ ।
एनसेलको मध्यस्थता निवेदन दर्ता
एनसेलको मध्यस्थता निवेदन दर्ता एनसेलले नेपाल सरकार विरूद्ध मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ ले  दर्ता गरेको छ।   
नियन्त्रित प्रेसको मनसुवा
नियन्त्रित प्रेसको मनसुवा संसदमा दर्ता मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले आफूप्रति आलोचनात्मक प्रेस जगतलाई तर्साएर नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको अभीष्ट छर्लङ्ग पारेको छ।
पृथ्वीनारायणको प्रतिरक्षा
पृथ्वीनारायणको प्रतिरक्षा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल राज्य एकीकरण सनक नभइ सुविचारित योजना थियो, एकीकरणका क्रममा उनले गरे भनिएका काम गलत नभई समयको स्वभाविक आवश्यकता थियो –‘शिलान्यास’को सार यही हो ।
एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा : विवाद बल्झाइराख्ने बाटो
एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा : विवाद बल्झाइराख्ने बाटो तीन वर्ष पहिले एनसेलको साहू कम्पनीको शेयर बिक्री पश्चात शुरू भएको कर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सल्टिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेको छ।
बेल्ट एण्ड रोडमा नेपाल–चीन रेल
बेल्ट एण्ड रोडमा नेपाल–चीन रेल बेल्ट एण्ड रोडमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ समावेश गरिनु र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।
अन्तत: एनसेलको कर विवाद आईसीएसआईडीमा
अन्तत: एनसेलको कर विवाद आईसीएसआईडीमा  अन्तत: एनसेलले नेपालसँगको कर विवादलाई 'इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट' (आईसीएसआईडी) मा पुर्‍याएको छ।
के एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान सक्छ ?
के एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान सक्छ ? तीन वर्ष पहिले एनसेलको साहु कम्पनीको शेयर बिक्री पश्चात शुरू भएको करसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सकिएको छैन, बरू नयाँ चरणमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।  
बीआरआई : नेपाललाई लाभ कसरी ?
बीआरआई : नेपाललाई लाभ कसरी ? बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई लिएर चिनियाँमाझ रहेको संशय पूरै हटिसकेको छ, तर यसमार्फत नेपालले कसरी लाभ पाउन सक्छ भन्ने तस्वीर चाहिँ प्रष्ट छैन।
सर्वोच्चले सुधार्‍यो आफ्नै अपव्याख्या
सर्वोच्चले सुधार्‍यो आफ्नै अपव्याख्या ब्यांकिङ कसुर मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशकै इजलासबाट भएको ‘कानूनको अपव्याख्या’ लाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सच्याएको छ।
बलात्कार: राज्य नै असंवेदनशील
बलात्कार: राज्य नै असंवेदनशील बढ्दो दण्डहीनताबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाइरहँदा समेत राजनीतिक तहमा देखिएको संवेदनहीनता चिन्ताजनक छ ।
“प्रत्येक सन्धिमा हामीले केही गुमाएकै छौं”
“प्रत्येक सन्धिमा हामीले केही गुमाएकै छौं”
अन्तर्वार्ता तुफान न्यौपाने
तीन वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ र २५ वर्ष विश्व ब्यांकको कानून विभागमा काम गरेका पानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ डा. किशोर उप्रेती आफ्नो विज्ञताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उचाइँ बनाउने थोरै नेपालीमा पर्छन् ।...गंगा र त्यसका सहायक नदीहरूबारे भारतसँग हुने छलफल वा लेनदेन द्विपक्षीय नभई बाङ्लादेश, भारत र नेपाल गरी त्रिपक्षीय हुनसक्दा नेपाल र बाङ्लादेशले समेत लाभ उठाउन सक्ने उनको दृष्टिकोण छ । उप्रेतीसँग नेपाल–भारत पानी सम्बन्ध तथा दक्षिण एशियाको पानी राजनीतिमा भारतको भूमिका बारे हिमाल का लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीः
रेलबाट चीन जाने सपना
रेलबाट चीन जाने सपना
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पहिलो चीन भ्रमणमा बेइजिङबाट ‘अन्तरदेशीय बहुआयामिक यातायात सञ्जाल’ निर्माणको उत्साहजनक प्रस्ताव पाएका छन् ।
मेडिकल शिक्षाका खलपात्र (विस्तृत रिपोर्ट)
मेडिकल शिक्षाका खलपात्र (विस्तृत रिपोर्ट)
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन– २०७४ ले नेपालको मेडिकल शिक्षाको स्तर खस्काउने मुख्य भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरूको अनुहारबाट मखुन्डो हटाइदिएको छ।
४२ जनालाई कारबाही सिफारिश गर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन
४२ जनालाई कारबाही सिफारिश गर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरिनसकेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतबाट हिमाल लाई प्राप्त भएको छ ।
यी हुन् मेडिकल शिक्षा बेथितिका ४२ अनुहार
यी हुन् मेडिकल शिक्षा बेथितिका ४२ अनुहार त्रिवि उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले नै मेडिकल शिक्षाको स्तर खस्काउन मुख्य भूमिका खेलेको पाइएको छ । हिमाल लाई प्राप्त चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४ को पूर्ण प्रतिवेदन अनुसार ४२ जना दोषी पदाधिकारीको कर्तुत र उनीहरुलाई सिफारिस गरिएको कार्वाहीबारे खुलासा:
रारा सम्झेर
रारा सम्झेर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुँदा मुगुबाट विस्थापित भएकाहरू ४० वर्षपछि पनि पुर्ख्यौली घर सम्झेर रुन छाडेका छैनन्। “जिन्दगीभर मिहिनेतले जोडेका काँसका थाल, तामाका गाग्रा, चाँदीका भाँडा गुन्द्रुकको भाउमा फाल्यौं। बस्तुभाउ पनि सस्तैमा मिल्कायौं। अहिले यहाँ काठको भाउ सुन बराबर छ। बडेमानका दलिन हालेर बनाएको घर सम्झँदा आँखा रसाउँछन्”, उनी भावुक बन्छन्।
निर्वाचन क्षेत्र: जनसंख्यालाई ९०% र भूगोललाई १०%
निर्वाचन क्षेत्र: जनसंख्यालाई ९०% र भूगोललाई १०% निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले संविधानले 'प्रतिनिधित्व खोसेको' भन्दै आन्दोलन गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको दुराशय प्रमाणित गरिदिएको छ।
ज्यानमाराप्रति उदार न्यायाधीश
ज्यानमाराप्रति उदार न्यायाधीश सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय घटाउन सक्ने गरी मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई संसद्‍मा फर्काउने खेल
भ्रष्टाचारीलाई संसद्‍मा फर्काउने खेल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरू निर्वाचन कानून संशोधनबाट भ्रष्टाचार र ठूल्ठूला अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई पनि संसद्‍मा छिराउन खोज्दैछन् ।
न्यायाधीशको भूमिकामा महिला जनप्रतिनिधि
न्यायाधीशको भूमिकामा महिला जनप्रतिनिधि गाउँ र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख निर्वाचित करीब ६०० महिला अब स्थानीय तहको 'अदालत' मा 'न्यायाधीश' को भूमिकामा हुनेछन् ।
थवाङको चुनाव
थवाङको चुनाव रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अमित घर्ती ’राजनीतिमा भ्रष्ट र दलालहरूले हालिमुहाली गरेको’ भन्दै ’व्यवस्थाभित्रैबाट त्यसको भण्डाफोर गर्न’ उम्मेदवार बनेको बताउँछन् । स्वतन्त्र टीमका सबैले आफूले पाउने तलबभत्ता कोषमा राखी प्रकोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने उनको योजना छ । उपाध्यक्षकी उम्मेदवार कांग्रेसकी श्रीकुमारी रोकाले नेकपामा आबद्ध रहेर पनि स्वतन्त्र उठेका उम्मेदवारहरूसँग तालमेल गरेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अमरसिंह पुनले पनि नेकपाका नेता कार्यकर्तासँगको लामो छलफलपछि तालमेल सम्भव भएको बताए ।
कानून हेरिन्, कानून सुनिन्, कानून बोलिन्
कानून हेरिन्, कानून सुनिन्, कानून बोलिन् न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीले स्थापित गरेको अकाट्य नजिर हो– कानूनप्रतिको निष्ठा र इमानसँगको लगावबाट मात्र न्यायालयको सत्व जोगाउन सकिन्छ।  द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलता र सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रणमा कार्कीले लिएको अडानकै कारण कार्यकालको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा उनीविरुद्धको मोर्चा बलियो बनेको थियो ।
 लोकमानको अयोग्यतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छ
 लोकमानको अयोग्यतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छ लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य रहेकोले पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले कसरी स्वेच्छारी निर्णय गरेको थियो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ। यो फैसालमा मुद्दाको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतका सीमाहरूबारे पनि फराकिलो व्याख्या गरिएको छ । ·लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक परिषद्मा पेश गरेका केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको कारणबाट पनि उनको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था देखिदैन।  ·सत्तामा रहेको समयमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दूरुपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटीको दूरुपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरितको काम कारवाही गरेको हो भने निजलाई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’
नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’ चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ओबीओआरको सदस्य बनेसँगै खुलेका अवसरहरू छोप्न नेपालले गतिलै तयारी गर्नुपर्नेछ ।
ओबीओआरमा नेपालको अलमल
ओबीओआरमा नेपालको अलमल आगामी मे महीनामा बेइजिङमा हुने ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताबारे दुई साता अघिसम्म पनि नेपाल किन अलमलमा छ, बुझ्निसक्नु भएको छ । ‘नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेछ’ (प्राध्यापक ली मिनवाङसँगको अन्तर्वार्ता)