रूखले रोकेन पहिरो
वनले बाढीपहिरो रोकथाम गर्छ भन्ने अवधारणालाई रोशी, नक्खु र झ्याप्ले खोलाका घटनाले गलत साबित गरिदिएका छन्।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’
भारतीय दूतावासले छानीछानी दिन पाउने एचआईसीडीपीको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउँदा भारतले गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन बढ्ने देखिन्छ।