HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
पक्राउ परेका सांसद चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
पक्राउ परेका सांसद चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
उन्‍नती चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीको रिटमा उच्च अदालत, दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सांसद अरुण चौधरीलाई बयानका लागि आज अदालत लगिने
सांसद अरुण चौधरीलाई बयानका लागि आज अदालत लगिने
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई आज बयानका लागि जिल्ला अदालत कैलाली लगिने भएको छ।
हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ
हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ
हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन संरचनागत सुधारको मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा विपक्षीलाई बोलाउने सर्वोच्चको आदेश
रेशम चौधरीको मुद्दामा विपक्षीलाई बोलाउने सर्वोच्चको आदेश टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको छ।
सन्दीपको मुद्दामा सबै कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
सन्दीपको मुद्दामा सबै कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा
सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनमाथिको पेशी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा तोकिएको छ।
रविको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ? (आदेश सहित)
रविको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ? (आदेश सहित) सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, शुक्रबार सुनुवाइ हुने
गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, शुक्रबार सुनुवाइ हुने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ भने अब शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
गृहमन्त्रीको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ शुरू
गृहमन्त्रीको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ शुरू सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छ।
सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ: त्याग्दै नत्यागेको नागरिकता फेरि लिनुपर्दैन
सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ: त्याग्दै नत्यागेको नागरिकता फेरि लिनुपर्दैन नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानले आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिराख्नुनपर्ने जवाफ पठाएका छन्।
सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न जिल्ला अदालत लगियो
सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न जिल्ला अदालत लगियो बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौं लगिएको छ।
सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश बलात्कारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
चार्ल्स शोभराजलाई छोड्न र १५ दिनभित्र फ्रान्स फर्काउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश
चार्ल्स शोभराजलाई छोड्न र १५ दिनभित्र फ्रान्स फर्काउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश ज्यान मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई रिहा गर्न र १५ दिनभित्र फ्रान्स फर्काउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
फास्ट ट्र्याक छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
फास्ट ट्र्याक छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
हिमालखबर
काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सांसदको शपथ लिन पाउने
रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सांसदको शपथ लिन पाउने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै लामिछानलाई सांसदको शपथ लिने बाटो खुलेको छ।
‘महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र यथार्थमा आधारित छ, कलुषित मनसाय छैन’ 
‘महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र यथार्थमा आधारित छ, कलुषित मनसाय छैन’ 
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार प्रयोग गरेरै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन्।
अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे पुस ४ मा सुनुवाइ
अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे पुस ४ मा सुनुवाइ फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पुस ४ मा सुनुवाइ हुने भएको छ।
मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेन
मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेन फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अध्यादेश विरुद्धको रिटबारे सर्वोच्चले दुई दिनसम्म किन गरेन निर्णय?
अध्यादेश विरुद्धको रिटबारे सर्वोच्चले दुई दिनसम्म किन गरेन निर्णय? जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई दिनसम्म अनिर्णित बनेको छ।
रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने
रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेशको विरोध
सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेशको विरोध सरकारले अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले विरोध गरेको छ।
महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
महाअभियोग निष्क्रिय विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा
महाअभियोग निष्क्रिय विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी पत्रमा के छ? 
जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी पत्रमा के छ?  संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ।
महाअभियोग निष्क्रिय भनेर दिएको पत्र गैरकानूनी: बार एशोसिएशन
महाअभियोग निष्क्रिय भनेर दिएको पत्र गैरकानूनी: बार एशोसिएशन नेपाल बार एशोसिएशनले संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनेर दिएको पत्र गैरकानूनी भएको दावी गरेको छ।
निहारिकाको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिनोफानो गर्न उच्च अदालतको आदेश
निहारिकाको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिनोफानो गर्न उच्च अदालतको आदेश सोनालीकुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपूतको मुद्दामा उच्च अदालत, जनकपुरले अग्राधिकारमा राखेर सुनवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
सरकारका नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
सरकारका नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
विश्वकप हेर्न ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने
विश्वकप हेर्न ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विश्वकप फूटबल प्रतियोगिता हेर्न थप पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।