HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्त बटालालाई सफाइ दिने फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने
रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्त बटालालाई सफाइ दिने फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने
तुफान न्यौपाने
काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई सफाइ दिने आफ्नै फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
बाबरी मस्जिद घटना : सीबीआईको विशेष अदालतले आडवाणीसहित ३२ अभियुक्तलाई दियो सफाइ
बाबरी मस्जिद घटना : सीबीआईको विशेष अदालतले आडवाणीसहित ३२ अभियुक्तलाई दियो सफाइ
भारतको सीबीआईको विशेष अदालतले आज बाबरी मस्जिद विध्वंस मामिलामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै सबै ३२ अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले उक्त विध्वंस सुनियोजित नभएको र आरोप लगाइएका व्यक्तिका विरूद्ध कुनै ठोस प्रमाण पनि नभएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। 
वामदेव गौतमको मुद्दामा आज बहस सकिएन, शुक्रबार फेरि सुनुवाइ हुने
वामदेव गौतमको मुद्दामा आज बहस सकिएन, शुक्रबार फेरि सुनुवाइ हुने
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस नसकिँदा शुक्रबार फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ।
घूस खुवाएर त्रिविको गोल्ड मेडल लिएका कोइरालालाई १४ महीना कैद हुने फैसला
घूस खुवाएर त्रिविको गोल्ड मेडल लिएका कोइरालालाई १४ महीना कैद हुने फैसला घूस खुवाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकाेत्तर तहकाे परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर पाएका विद्यार्थी र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई विशेष अदालतले कैद र जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले त्रिविको आंगिक क्याम्पस भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दूधपाटी भक्तपुरमा शिक्षण सहायक (आंशिक) पदमा कार्यरत सुरेन्द्रप्रसाद कोइरालालाई एक वर्ष दुई महीना कैद र चार लाख ५७ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो।
वामदेव विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा बहस शुरू
वामदेव विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा बहस शुरू सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएको हो। 
आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित यी पाँच न्यायाधीशले हेर्दैछन् वामदेवको मुद्दा
आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित यी पाँच न्यायाधीशले हेर्दैछन् वामदेवको मुद्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन विरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो।
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कोभिड-१९ को महामारीमा प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरी ल्याउने क्रममा अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 
पोलिमर नोट भ्रष्टाचार प्रकरणः अष्ट्रेलियाली प्रहरीबाट उपलब्ध सीडीलाई विशेष अदालतले प्रमाणका रुपमा लिएन (पूर्णपाठ)
पोलिमर नोट भ्रष्टाचार प्रकरणः अष्ट्रेलियाली प्रहरीबाट उपलब्ध सीडीलाई विशेष अदालतले प्रमाणका रुपमा लिएन (पूर्णपाठ) रु.१० को पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राष्ट्र ब्यांकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेले सफाइ पाउने फैसला गर्दा विशेष अदालतले अष्ट्रेलियाली प्रहरीबाट उपलब्ध सीडीमा राखिएका विवरणलाई प्रमाण मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
एनसेलले नेपालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय
एनसेलले नेपालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा नेपालविरूद्ध मुद्दा हालेको १६ महीनापछि सरकारले त्यसको प्रतीरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ।
वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो रोकियो, संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो रोकियो, संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट आनन्दमोहनको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट आनन्दमोहनको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाः अब संक्रमणकालीन होइन, रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिले टुंग्याऊँ
द्वन्द्वकालीन मुद्दाः अब संक्रमणकालीन होइन, रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिले टुंग्याऊँ दण्डात्मकसँगै पुनस्र्थापन र वितरणमुखी न्यायको एकैसाथ पैरवी गर्ने रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिबाटै नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । अन्यथा विगत १४ वर्षदेखि चलिरहेको यो शृंखला अझै कति वर्षसम्म चल्ने हो भन्न सकिने छैन ।
वामदेव गौतमको मनोनयन बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट
वामदेव गौतमको मनोनयन बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत भएका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
अफताब आलमको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा फाइल माग
अफताब आलमको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा फाइल माग सर्वोच्च अदालतले ईंटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभाका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमसम्बन्धी मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि खोल्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको प्रगति विवरण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि खोल्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको प्रगति विवरण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
हिमालखबर
सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति पेश गर्न आदेश दिएको छ। 
उच्च अदालत पाटनले माग्यो मल नल्याउने शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिश गर्नुको कारण
उच्च अदालत पाटनले माग्यो मल नल्याउने शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिश गर्नुको कारण
उच्च अदालत पाटनले शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले आज शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण पेश गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई आदेश दिएको हो।
नेपाल सरकारका सचिवलाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट चोख्याउने बाफलको त्यो घर
नेपाल सरकारका सचिवलाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट चोख्याउने बाफलको त्यो घर
हाल नेपाल सरकारका सचिव रहेका चन्द्रमान श्रेष्ठ बस्दै आएको काठमाडौं, बाफलको घर भगवती योगीको नाममा छ। रू. १ करोड ३४ लाखको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई लगाइएको भ्रष्टाचार अभियोगको ठूलो हिस्सा यही घर खरिदबारे थियो। 
बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीले अदालतमा बयान फेरेपछि एक महीना कैद र एक हजार जरिवाना 
बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीले अदालतमा बयान फेरेपछि एक महीना कैद र एक हजार जरिवाना  सुर्खेत जिल्ला अदालतले बलात्कारको आरोप लगाउने एक १८ वर्षीय युवतीलाई कैद सजायको फैसला गरेको छ। आफुलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी युवतीले अदालतमा बयान फेरेपछि अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।
बार एशोसिएशन भन्छ- संवैधानिक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागवण्डाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
बार एशोसिएशन भन्छ- संवैधानिक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागवण्डाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मल नल्याउने शैलुङको ब्यांक ग्यारेण्टी तत्काल जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश
मल नल्याउने शैलुङको ब्यांक ग्यारेण्टी तत्काल जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको ब्यांक ग्यारेणटी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ। साथै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले आज त्यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रशान्त भूषणले तिरे १ रूपैयाँ जरिवाना, सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध आजै रिभ्यू निवेदन दिने
प्रशान्त भूषणले तिरे १ रूपैयाँ जरिवाना, सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध आजै रिभ्यू निवेदन दिने भारतका चर्चित वकील तथा अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषणले अदालतको अवहेलनामा एक रूपैयाँ जरिवाना तिरेका छन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उनले जून महीनामा गरेका दुई वटा ट्वीटले अदालतको अवहेलना हुने ठहर्‍याउँदै उनलाई एक रूपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एक महीनापछि गर्‍यो सेवा प्रवाहमा आंशिक विस्तार, आज ६ वटा इजलासमा पेशी
सर्वोच्च अदालतले एक महीनापछि गर्‍यो सेवा प्रवाहमा आंशिक विस्तार, आज ६ वटा इजलासमा पेशी सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाह कटौती गरेको झण्डै एक महीनापछि 'नियमित सुनुवाइ' शुरू गरेको छ। आज, २८ भदौदेखि सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकृतिका रिट निवेदन, पुनरावेदन निवेदनको दर्ता, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्न आएका पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने भएको छ।
रु.१ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि आत्महत्या गरेका खरिदार अदालतबाट निर्दोष ठहर 
रु.१ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि आत्महत्या गरेका खरिदार अदालतबाट निर्दोष ठहर  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रू. १ हजार घुस लिएको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि आत्महत्या गरेका एक खरिदारले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। 
नेत्रविक्रम चन्दका दाइलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
नेत्रविक्रम चन्दका दाइलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका चन्दका दाइ चन्द्रबहादुरलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी पुरानो फैसला ‘रिभ्यू’ गर्न किन गर्‍याे अस्वीकार? 
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी पुरानो फैसला ‘रिभ्यू’ गर्न किन गर्‍याे अस्वीकार?  सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा दिन नमिल्ने कानून बनाउन साढे पाँच वर्ष पहिले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने र त्यसको पुनरावलोकन नहुने निर्णय सुनाएको छ। 
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदी/बन्दी तत्काल छोड्‌न वा सजाय घटाउन सर्वोच्चको आदेश
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदी/बन्दी तत्काल छोड्‌न वा सजाय घटाउन सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले कोरोनाभाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदी/बन्दीको हितमा काम गर्न आदेश दिएको छ। कैदीहरूमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालहरूको व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका अन्य कार्य गर्न आदेश दिएको हो।
'म्याच फिक्सिङ' प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला- ‘फिक्सिङ गरेको भए पनि त्यसमा राष्ट्र विप्लवको कानून आकर्षित हुँदैन’ (पूर्णपाठ)
'म्याच फिक्सिङ' प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला- ‘फिक्सिङ गरेको भए पनि त्यसमा राष्ट्र विप्लवको कानून आकर्षित हुँदैन’ (पूर्णपाठ) सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय फूटबल टीमका खेलाडीहरूलाई राष्ट्र विप्लव गरेको अभियोगमा सफाइ दिंदा कानूनको अभावलाई मुख्य आधार बनाएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उनीहरूले म्याच फिक्सिङ गरेको भए पनि त्यसमा राष्ट्र विप्लवको कानून लगाएर सजाय गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। 
सर्वोच्चले भन्यो- कोरोना विरुद्ध काम गर्ने सबै संरचनामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नू
सर्वोच्चले भन्यो- कोरोना विरुद्ध काम गर्ने सबै संरचनामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नू कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।