HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
यस्तो छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
यस्तो छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। १० पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम उनीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
रिहा गर्ने आदेशपछि पनि चन्द समूहका नेतालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र आईजीपीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी
रिहा गर्ने आदेशपछि पनि चन्द समूहका नेतालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र आईजीपीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी
विभिन्न अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतले चतावनी दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा इजलाससमक्ष निरीह बनेका वकील
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा इजलाससमक्ष निरीह बनेका वकील
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालेको छ। मुद्दा दायर गर्ने वकीलहरू न्यायाधीशका तिखा प्रश्नहरूको तार्किक जवाफ दिन नसकेका मात्र होइनन्, इजलाससमक्ष निरीह नै बने। 
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूलाई २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुरू भयो सुनुवाइ
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुरू भयो सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
यो हो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास
यो हो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परको मुद्दा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश मागिरहे, प्रधानन्यायाधीशले दिएनन्
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश मागिरहे, प्रधानन्यायाधीशले दिएनन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँसीहाँसी टारे। 
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका सम्पूर्ण निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले बुधबार यी निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । 
अख्तियारलाई किन चाहियो ‘स्टिङ अप्रेसन’को अधिकार ? यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट
अख्तियारलाई किन चाहियो ‘स्टिङ अप्रेसन’को अधिकार ? यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अभ्यास गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’को वैधतामाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले तीन वर्ष पहिले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेको हो।
सबैको नजर अदालतमा, केन्द्रमा छन् जबरा
सबैको नजर अदालतमा, केन्द्रमा छन् जबरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता 
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता  प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले आज पनि ‘हेर्न भ्याएन’, विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले आज पनि ‘हेर्न भ्याएन’, विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन। भगवता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएपनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कक्षा ११ का लाखौं विद्यार्थीको पढाइ अन्योलमा परेको छ। 
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगे कानून व्यवसायी, रिट दर्ता हुन बाँकी
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगे कानून व्यवसायी, रिट दर्ता हुन बाँकी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोविरुद्ध अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। दिउँसो साढे दुई बजेतिर रिट दर्ताका लागि पुगे पनि रिट भने दर्ता भएको छैन।
टिकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायलको फैसलाः रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुसहित आठ जनालाई जन्मकैद
टिकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायलको फैसलाः रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुसहित आठ जनालाई जन्मकैद उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशमलाल चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय पाएर छुटिसकेका लक्ष्मण थारुलाई पनि उच्च अदालतले जन्मकैदकै फैसला सुनाएको छ।
उच्च अदालतले पनि कुन्जोकलाई थुनामुक्त गर्न मानेन
उच्च अदालतले पनि कुन्जोकलाई थुनामुक्त गर्न मानेन
तुफान न्यौपाने
संरक्षित वन्यजन्तुका अंग अवैध रूपमा ओसारपसार र बेचबिखनमा संलग्न भएको अभियोग लागेका कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनले पनि अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला अदालत रसुवाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि कारागार कार्यालय रसुवामा थुनामा रहेका तामाङले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। 
अपहरण गरेर बन्धक बनाई बलात्कार गर्नेलाई १९ वर्ष कैदको फैसला
अपहरण गरेर बन्धक बनाई बलात्कार गर्नेलाई १९ वर्ष कैदको फैसला
सप्तरीबाट अपहरण गरी १५ वर्षीया बालिकालाई सुनसरी पुर्याएर बन्धक बनाई बलात्कार गर्ने एक जनालाई १९ वर्ष चार महीना कैद सजायको फैसला भएको छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। बालुवाटारस्थित ललीता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न भूमिका खेलेकोमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका बस्न्यातलाई आइतबार विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा बयान दिँदै अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, आजै थुनछेक आदेश हुने
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा बयान दिँदै अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, आजै थुनछेक आदेश हुने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातले विशेष अदालतमा बयान दिइरहेका छन्। उनलाई अख्तियारले ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको भन्दै विशेष अदालतमा २२ माघ २०७६ मा मुद्दा चलाएको थियो
‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट प्रभावित हुँदैछन् ४०० बढी मुद्दा
‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट प्रभावित हुँदैछन् ४०० बढी मुद्दा अख्तियारले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा संवैधानिक इजलासले गर्ने आदेश पर्खिरहेको सर्वोच्च अदालत ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ भने पछाडी धकेलिरहेको छ। 
‘स्टिङ अप्रेसन’बारे सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न- ‘अख्तियारले आफैं पैसा दिएर अपराध गराउन मिल्छ ?’
‘स्टिङ अप्रेसन’बारे सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न- ‘अख्तियारले आफैं पैसा दिएर अपराध गराउन मिल्छ ?’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी समात्न भन्दै गरिरहेको 'स्टिङ अप्रेसन'को वैधतामाथि सर्वोच्च अदालत निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको छ। 
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो जग्गाको कित्ताकाट
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो जग्गाको कित्ताकाट सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिंदै दायर भएको रिटमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय सुनाएको छ। मंगलबार  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
सुनसरी अदालतका न्यायाधीशलाई प्रश्न- ‘सिद्धबाबा’को मुद्दा छिन्न यति हतार किन ?
सुनसरी अदालतका न्यायाधीशलाई प्रश्न- ‘सिद्धबाबा’को मुद्दा छिन्न यति हतार किन ? पीडित महिलाको उचित प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाविनै अभियुक्तको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई बलात्कारको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
बोक्सी आरोप लगाउने ३ जनालाई कैद र जरिवाना 
बोक्सी आरोप लगाउने ३ जनालाई कैद र जरिवाना  सल्यान जिल्ला अदालतले बोक्सी भन्दै दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनालाई सोमबार कैद तथा जरिवाना तोकेको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राख्न आदेश
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राख्न आदेश ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन
न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो।
रूकुम हत्याकाण्डका अभियुक्तबारे उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पनि फरक राय, अब सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने
रूकुम हत्याकाण्डका अभियुक्तबारे उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पनि फरक राय, अब सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने रूकुम पश्चिमको चौरजहारी-८ सोतीमा जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेकामध्ये ६ जनालाई तारेखमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्नेबारे उच्च अदालत सुर्खेतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकोमा मुख्य न्यायाधीशले फरक राय दिएका छन्।
नागरिकता नभए पनि नर्सिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सामेल गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिकता नभए पनि नर्सिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सामेल गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभएकै आधारमा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लिने लाइसेसन्स परीक्षामा नरोक्न काउन्सिलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निवेदक चन्दा शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले परीक्षामा सामेल गराउन आदेश अन्तरिम जारी गरेको हो।
बालिका हत्यामा पक्राउ परेका साह पाँच महीनाअघि हत्या अभियोगमै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए
बालिका हत्यामा पक्राउ परेका साह पाँच महीनाअघि हत्या अभियोगमै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए महोत्तरीमा बालिका हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अरूणकुमार साहविरूद्ध जिल्ला अदालतमै हत्याको अभियोग लागेको मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइएको छ। 
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटन गर्दै उनले कामकारबाही गर्दा न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएका हुन्।