नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्धको रिट खारेज
सरकारी एवं गैरसरकारी सेवा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी सहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
रवि लामिछानेको बयान : सहकारीको एक रुपैयाँ बराबर पनि मेरो पेटमा परेको छैन
कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा थुप्रै जाँचबुझ गर्ने सरकारी निकायहरूबाट स्वीकृत लिने, कर कट्टी गर्ने लगायतको चरण पार गरेको हुँदा उक्त कम्पनीमा आएको रकम अवैध हो भन्नेबारे तत्कालीन समयमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा मलाई कुनै किसिमको सजाय गर्न मिल्दैन।