HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
चुडाल र सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त
चुडाल र सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त
हिमालखबर
उच्च अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीश रहेका झापाका कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश रहेका म्याग्दीका नहकुल सुवेदीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी हुन्।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदी संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदी संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ।
सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध गंगामायाको न्यायको लडाइँ
आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध गंगामायाको न्यायको लडाइँ छोराका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै १०२ दिनदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको न्यायको लडाइँ आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध भइरहेको छ। 
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै उनलाई अस्वीकृत गर्न माग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। 
बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका ‘सिद्धबाबा’ लाई झिकाउन उच्च अदालतको आदेश
बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका ‘सिद्धबाबा’ लाई झिकाउन उच्च अदालतको आदेश बलात्कार मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई उच्च अदालत विराटनगरले झिकाउन आदेश दिएको छ।
माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध !
माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध ! पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च अदालतमा भइरहेका नियुक्तिमा राजनीतिक लबिइङ गर्नसक्ने कानून व्यवसायीलाई अवसर दिँदा जिल्ला न्यायाधीशलाई लगभग निषेध गरिएको छ। न्यायसम्पादनमा खारिएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास रोक्ने यस्तो कार्यले प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई न्याय सेवा प्रवेश गर्नबाट पनि निरुत्साहित गर्छ।
बन्दाबन्दीकालमा सर्वोच्चले गरेको ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’
बन्दाबन्दीकालमा सर्वोच्चले गरेको ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’ कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उदाहरणीय आदेशहरू जारी गर्ने अवसर बनायो। 
भारतीय जेलमा रहेका दीपकलाई भाइको जिम्मामा छाड्न आदेश, हरेक ६ महीनामा मानसिक स्थिति जानकारी दिनुपर्ने
भारतीय जेलमा रहेका दीपकलाई भाइको जिम्मामा छाड्न आदेश, हरेक ६ महीनामा मानसिक स्थिति जानकारी दिनुपर्ने भारतको कोलकाता उच्च अदालतले ट्रायलविना नै ४० वर्षदेखि जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जोशीलाई भाइ प्रकाशको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ। 
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश भारतको कोलकाता उच्च अदालतले ट्रायलविना नै ४० वर्षदेखि जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जोशीलाई छाड्न आदेश दिएको छ। 
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले 'कान्तिपुर'को लेखमार्फत उठाएका चार गम्भीर सवाल
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले 'कान्तिपुर'को लेखमार्फत उठाएका चार गम्भीर सवाल प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा लेख छपाएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रश्न रहेकोदेखि संविधान संशोधनको आवश्यकता जस्ता गम्भीर सवाल उठाएका छन्। तर, प्रश्न छ- के सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले यस्तो लेख्न मिल्छ?
कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति सिफारिसमा न्यायाधीश कार्कीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति सिफारिसमा न्यायाधीश कार्कीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ न्याय परिषद्का सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले सिद्धबाबालाई एकतर्फी सुनुवाइ गरेर सफाइ दिने सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
एकतर्फी बहस सुनेर सिद्धबाबालाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिश
एकतर्फी बहस सुनेर सिद्धबाबालाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिश बलात्कारको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई एकतर्फी बहस सुनेर सफाइ दिने सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिशमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदी सिफारिश
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदी सिफारिश न्याय परिषद्ले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ। 
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीमाथि अन्याय भएको अदालतको स्वीकारोक्ति (आदेशसहित)
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीमाथि अन्याय भएको अदालतको स्वीकारोक्ति (आदेशसहित) ४० वर्षदेखि भारतका विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गर्दै आएका इलामका दीपक जोशीलाई छाड्ने प्रक्रिया अन्तर्गत २७ फागुनमा कोलकाता उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीशले जारी गरेको आदेशमा दीपकलाई अन्याय भएको स्वीकारोक्ति पाइन्छ। 
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’
तुफान न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथिको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ– ‘अदालतको मानहानि नहुने गरी प्रकाशित समाचारबारे पत्रकारले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि उसलाई सजाय गर्नुमा न्यायिक मनको विचलन भएको देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। यो फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुख्यत: पाँच प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको सुझाव– पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ
इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको सुझाव– पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासलाई अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको राय दिएका छन्। 
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संवैधानिक इजलाससमक्ष सुझाए– संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिनू। प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको मौकामा एउटा धक्का दिऊँ, ध्वस्त पारिदिऊँ भन्ने हो भने सदर गरिदिनू।
‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छैन, कार्यकारीलाई अधिकार छ’
‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छैन, कार्यकारीलाई अधिकार छ’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट राय पेस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नभएको बताएका छन्। तर, कार्यकारीलाई विघटनको अधिकार हुने उनको जिकिर छ।
अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (लिखित जवाफसहित)
अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (लिखित जवाफसहित) अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्याधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
इजलासमा सभामुखका वकीलको तर्क : संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन
इजलासमा सभामुखका वकीलको तर्क : संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस टुंग्याएका छन्। अब आइतबारदेखि सरकारी वकीलले उठाएका तर्ककाे जवाफ निवेदकका तर्फबाट पाँच जना वकीलले दिनेछन्।
प्रधानमन्त्रीका वकीलको दाबी : प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था थिएन
प्रधानमन्त्रीका वकीलको दाबी : प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था थिएन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकीलहरुले विघटित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्था नै नभएको जिकिर गरेका छन्। 
‘संसद् विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनसम्मत’
‘संसद् विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनसम्मत’ प्रतिनिधि सभा विघटन कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै तीन जना सहन्यायाधिवक्ताले विघटनको सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिरक्ष गरेका छन्।
शृ‌ंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि अदालत पुगेँ : सभामुख सापकोटा
शृ‌ंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि अदालत पुगेँ : सभामुख सापकोटा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शृ‌ङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि त्यसको रक्षाका लागि अदालत पुगेको बताएका छन्।
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध सभामुखले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ (रिटसहित)
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध सभामुखले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ (रिटसहित) संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख सापकाेटा सर्वोच्चमा
संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख सापकाेटा सर्वोच्चमा संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्'
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्' प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका सरकारी वकीलहरूले कानूनले निषेध गरेबाहेकको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूको प्रश्न छ– संविधानमा लेखेबाहेकको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?