HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
क्षणिक लाभहानि हेरेर कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरण गर्ने हो भने अन्तिम संवैधानिक अंगसमेत थप क्षयीकरण हुनेछ।
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा!
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा! नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित एक अक्षर 'को' ले दिने अर्थलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन भएको इजलासमा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता सम्झाएका छन्। 
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेटेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ "संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।"
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल'
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, जिल्ला अदालतमा सुनुवाइसमेत हुन नसकेको यो मुद्दाले देखाउँछ- सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन छ। 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने सर्वोच्च अदालतले गत महीना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई बदर गर्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे १७ जेठमा निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म थमौती
लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म थमौती
हिमालखबर
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही गरेका लुम्बनीका चार जना मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म जोगिएको छ।
सांसद पद गुमाएका लुम्बिनीका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्चमा रिट
सांसद पद गुमाएका लुम्बिनीका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्चमा रिट
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पूर्वसांसदहरूले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी र लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। 
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'अनुचित' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'अनुचित' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका विवाद समेत सुनुवाइ नगर्ने गरी दुई साता पहिले गरेको 'अनुचित' निर्णय सच्याएको छ।
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– कोरोनाको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनू
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– कोरोनाको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनू सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना रसुवा जिल्ला अदालतले वन्यजन्तु अपराधमा कुख्यात कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई सात वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी सर्वोच्च अदालत खोलौं’
‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी सर्वोच्च अदालत खोलौं’ कानून र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको नाममा आफ्नो सेवा खुम्च्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त जसपा सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त जसपा सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही स्वरूप पदमुक्त गरेका चार जना सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ?
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ? जनताका अधिकारको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिने सर्वोच्च न्यायालय संकटका समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर, कोभिड-१९ को बहानामा सर्वोच्चले नियमित सेवा कटौती गरेर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्नबाटै वञ्चित गरेको छ।
लुम्बिनीमा पदमुक्त भएका जसपाका चार सांसदको मुद्दा तत्काल अदालतमा दर्ता नहुने
लुम्बिनीमा पदमुक्त भएका जसपाका चार सांसदको मुद्दा तत्काल अदालतमा दर्ता नहुने सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोभिड-१९ को जोखिममा सेवा प्रवाह खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णयहरूका कारण उनीहरू तत्काल 'न्याय खोज्न' बाट वञ्चित भएका हुन्।
दीप बस्न्यातले दिए सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन
दीप बस्न्यातले दिए सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन जटिल स्वास्थ्य समस्या झेल्दै डिल्लीबजार कारागारमा रहेका बखत कोरोना संक्रमित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्चले बुधबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धी निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्चले बुधबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धी निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
परिचयपत्र देखाएर मात्र नेपाल–भारत आउजाउको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
परिचयपत्र देखाएर मात्र नेपाल–भारत आउजाउको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमामा तोकिएका नाकाबाट परिचयपत्र देखाएर मात्र आउजाउ गर्न दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अख्तियारले 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न नपाउने, विचाराधीन करीब ४०० मुद्दा खारेज हुने
अख्तियारले 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न नपाउने, विचाराधीन करीब ४०० मुद्दा खारेज हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'स्टिङ अप्रेसन' गरेर व्यक्ति पक्रन नपाउने माग गर्दै दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै बुधबार रिट जारी गरेको हो।
सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपसहित जाहेरी परेको अवस्थामा उनलाई सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरिएपछि त्यसविरुद्ध केही मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
'असफल' संवैधानिक इजलास, औचित्यमै प्रश्न
'असफल' संवैधानिक इजलास, औचित्यमै प्रश्न तत्कालीन संविधान सभाबाट संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने दलहरूको रुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको अडानबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो। तर, पछिल्लो पाँच वर्षको प्रयोगमा असफल मात्र होइन, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तकै विरुद्ध देखिएकाले यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।