HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद
हिमालखबर
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक
व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। 
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्। 
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चार जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ।
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज
कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै
कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो?
प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो? पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही भोगेका गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ९ जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरिदिएको छ। तर, यसको अर्थ संसद्‌मा सांसदहरूले ह्‍वीप उल्लंघन गर्ने छुट पाउँछन् भन्ने होइन।
अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम!
अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम! प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाउन तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ।
यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद
यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (एमाले)का चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेको छ। सर्वोच्चले दुइटा आधारमा टेकेर यो आदेश गरेको छ। 
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला? पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्‍वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीमा परेर पद जानसक्ने भएको छ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
हिमालखबर
सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश
सर्वोच्च अदालतमा ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू हुनेछ। अदालतले लिखित आदेश नै दिएर ३२ घण्टाभित्र बहस सक्न भनेको छ। इजलासमा एक दिनमा ४ घण्टा काम हुने हिसाबले ८ दिनको बहसपछि २० असारमा अन्तिम आदेश आउनसक्छ। 
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहेको बताएका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। 
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड?
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड? कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ। 
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ।