HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन
हिमालखबर
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जवाफ पठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी पथान्तर (डाइभर्सन) बारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ। 
मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा २९ असारमा छलफल हुने
मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा २९ असारमा छलफल हुने सर्वोच्च अदालतले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जातीय विभेदमा मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले आज पनि टुंग्याएन एमाले अध्यक्ष ओलीको 'भ्याकेट' निवेदन
सर्वोच्चले आज पनि टुंग्याएन एमाले अध्यक्ष ओलीको 'भ्याकेट' निवेदन कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना एमाले सांसदलाई गरेको कारबाही रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज पनि टुंगो लगाएन।
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो?
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो? आइतबारको बहसमा इजलासले सोध्यो– संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले दिने निर्णय यही प्रश्नको जवाफमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको विषयले अहिले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ। तर, निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षले संवैधानिक प्रबन्धभन्दा आ–आफ्ना रणनीति अनुसार यसलाई व्याख्या गरेका छन्। 
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यान्वयन नगर्न रिट दायर
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यान्वयन नगर्न रिट दायर कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि र विघटनको सिफारिश गर्दा प्रतिनिधि सभाको भूमिकाबारे सरकारी वकीलसँग निरन्तर प्रश्न गरेका छन्। 
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका दुई जना मेयरको पद सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत थमौती गरेको छ। 
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता सोमबार दिनभर संवैधानिक इजलासको समय लिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पार्टी निर्णय विपरीत एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिएमा त्यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउने दाबी गरे।
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीहरूले अपील गरेका छन्। 
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो?
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर मुख्य विवाद छ। त्यसमा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ लाई अदालतले गर्ने व्याख्याबाट नै यो विवादको निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरेका छन्। 
सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
‘सेटल’ भइसकेको भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले फेरि ब्युँतायो
‘सेटल’ भइसकेको भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले फेरि ब्युँतायो
तुफान न्यौपाने
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको विवादको केन्द्रमा छ– राष्ट्रपतिको अधिकार। अहिलेको विवादसँग राष्ट्रप्रमुखको अधिकारको सीमा तोक्ने सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाको सम्बन्ध के छ?
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’
राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी अहिलेको संविधानले कुनै उन्मुक्ति नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताएका छन्।
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो'
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो' प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्दै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता, भोलि सुनुवाइ
कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता, भोलि सुनुवाइ नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा रोक लगाउने आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
सांसदबाट हटाइएका थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सांसदबाट हटाइएका थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश सभालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यबाट कृष्ण थापालाई हटाउनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। 
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।