HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
कानून मन्त्री पनि बने वरिष्ठ अधिवक्ता
कानून मन्त्री पनि बने वरिष्ठ अधिवक्ता
हिमालखबर
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ ले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन्।
सर्वोच्चले दियो १३३ अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि (सूची सहित)
सर्वोच्चले दियो १३३ अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि (सूची सहित)
सर्वोच्च अदालतले १३३ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको छ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू’
‘सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका नागरिक अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन माग गरेका छन्।
‘निजगढमा पोथ्रापोथ्री मात्रै भए सेनासँग रूख कटान सम्झौता किन गरियो?’
‘निजगढमा पोथ्रापोथ्री मात्रै भए सेनासँग रूख कटान सम्झौता किन गरियो?’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिएको निजगढ क्षेत्रमा रूख नभएको र पोथ्रापोथ्री मात्रै भएको भन्ने जिकिर अतिरञ्जनापूर्ण भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
न्यायपालिकामा विसङ्गति छन्, सुधारको बाटोमा छौं: कामु प्रधानन्यायाधीश
न्यायपालिकामा विसङ्गति छन्, सुधारको बाटोमा छौं: कामु प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकामा विसङ्गति भए पनि सुधार गरेर लैजान सकिने बताएका छन्।
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको दुई सन्देश
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको दुई सन्देश बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। 
सर्वोच्चको परमादेश- न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनू
सर्वोच्चको परमादेश- न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनू सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे अहिलेसम्म गरिएका सरकारी निर्णय बदर गर्दै न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश दिएको छ।
निजगढ विमानस्थलको फैसलामा दुई न्यायाधीशको यस्तो छ फरक मत
निजगढ विमानस्थलको फैसलामा दुई न्यायाधीशको यस्तो छ फरक मत बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा फरक मत राख्ने दुई न्यायाधीशले पाँच बुँदामा विकल्प दिएका छन्।
यस्तो छ निजगढ विमानस्थलबारे सरकारी निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्ण पाठ)
यस्तो छ निजगढ विमानस्थलबारे सरकारी निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्ण पाठ) बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ।
घूस प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्न रोक
घूस प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्न रोक सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाइको विवादमा तानिएका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ।
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक क्रसर तथा खानी उत्खननका लागि सहज हुनेगरी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
न्यायाधीशसँग घूस लेनदेनको अडियो छानबिन गर्न बारको माग
न्यायाधीशसँग घूस लेनदेनको अडियो छानबिन गर्न बारको माग नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीबीच भएको भनिएको दुई करोड लेनदेनको अडियो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सार्वजनिक गरेको घटना सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मनोजकुमार जैसी अर्थात मनोज पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाइने
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाइने जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाइने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै जग्गा धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्न पाइने भएको छ।
अधिवक्ता जसको मद्दतले बालविवाह गरेका किशोर बलात्कारको सजायबाट जोगिए
अधिवक्ता जसको मद्दतले बालविवाह गरेका किशोर बलात्कारको सजायबाट जोगिए
सञ्जय रानाभाट
जिल्ला अदालत कास्कीले बलात्कार ठहर गरेको मुद्दालाई उल्टाउने उच्च अदालतको फैसलाले प्रशंसा बटुलिरहेको छ। त्यसमा अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट (बीबी)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्याे।
रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टियो, फेरि जेल बस्नुपर्ने
रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टियो, फेरि जेल बस्नुपर्ने
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टिएको छ। उनले फेरि जेल बस्नुपर्ने भएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘च्याप्टर क्लोज’
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘च्याप्टर क्लोज’
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालत चार दिन बन्द हुने
अदालत चार दिन बन्द हुने स्थानीय तह निर्वाचन र सार्वजनिक बिदाका कारण वैशाख ३० गतेदेखि लगातार चार दिन अदालत बन्द हुने भएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने
प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएका दुई त्रुटि
गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएका दुई त्रुटि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि दुई वटा त्रुटि औंल्याएको छ।
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्नँ’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारको मुद्दा आज पनि टुङ्गिएन, भोलि अर्को पेशी
गभर्नर अधिकारको मुद्दा आज पनि टुङ्गिएन, भोलि अर्को पेशी नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बिहीबार पनि छिनिएन। हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट निवेदनमाथिको बाँकी छलफल शुक्रबार हुने भएको छ।
ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने
ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको स्वघोषणामा सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै ठेकेदारले आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने आदेश दिएको छ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा
निलम्बित गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
माधव नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दामा २७ चैतमा सुनुवाइ हुने
माधव नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दामा २७ चैतमा सुनुवाइ हुने माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्ध नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको रिटमाथि २७ चैतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।