नाबालिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन नगर्न दबाब आएका कारण कार्यालय सँगसँगै भए पनि उच्च अदालतबाट उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयमा ६ महीनासम्म कागजात नै पुर्याइएको छैन।
ललितपुरमा एउटै परिसरमा छन्, उच्च अदालत पाटन र उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय। आमनेसामने रहेका यी दुई कार्यालयले कागजात आदानप्रदान गर्न महीनौं लगाउने गरेका छन्। आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएको जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी एउटा मुद्दाको फाइल त ६ महीनासम्म पनि उच्च अदालतबाट उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयमा पुर्याइएको छैन।
आफ्नै संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई उच्च अदालत, पाटनले २०८१ जेठमा सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बेसरोकार व्यक्तिले जाहेरी दिएको र यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा आतंक सिर्जना गर्ने व्याख्या गर्दै चटौतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालत, ललितपुरले १८ वर्ष एक महीना कैद र पीडितलाई आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। त्यसलाई उच्च अदालतले उल्टाएको हो। उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ २०८१ भदौ ३१ मा सार्वजनिक भएको थियो।
फैसलाबारे उच्च अदालतले २०८१ कात्तिक १० मा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयलाई जानकारी दिएको मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ। तर उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले फैसलाको पूर्ण पाठ बुझेको भर्पाई गरेको छैन, जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाको पुनरावेदन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा शुरू अदालतले गरेको निर्णय उच्च अदालतले आंशिक वा पूरै बदर गरिदिएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। यो १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हो।
तर राजनीतिक शक्तिका आडमा यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नबाट रोक्न सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दबाब पर्दै आएको छ। यही कारण उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले फैसला बुझेको भर्पाई गरेको छैन।
फैसला बुझेको भर्पाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गन्ती हुने भएकाले उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले चलाखी गरेको हो। पुनरावेदन नगर्ने निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई समेत दबाब आइरहेको स्रोतको दाबी छ।
यस मुद्दामा सत्ता-शक्तिको कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्न खोजिएको थियो भन्ने जाहेरी रोक्न र अनुसन्धान कमजोर बनाउन गरिएको हतकन्डाले नै छर्लंग पार्छ। २०७८ चैत १० मा बालिका स्कूलदेखि घर जान नमानेपछि शिक्षिका तारा न्यौपानेले प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा बुझाएकी थिइन्। प्रहरीसँग संरक्षण गृह नभएकाले बालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत गैरसरकारी संस्थामा बुझाइएको थियो।
मनोसामाजिक परामर्शपछि बालिकाले आफूलाई चटौतले जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन्। तर प्रहरीले शुरूमा जाहेरी लिनै मानेन। परिषद्ले जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरलाई पत्र लेखेरै जाहेरी दर्ता नगर्नुको कारण मागेपछि बल्लतल्ल प्रक्रियामा गएको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले सुशीललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो। तर कमजोर आर्थिक अवस्थाको पीडितको परिवारलाई सुशीलको परिवारले शुरूमै ‘होस्टाइल’ बनाएको थियो। विद्यालयले बालिकालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको भोलिपल्ट नै सुशीलको परिवारले बालिकाकी आमालाई सुदूरपश्चिमबाट जहाजमा काठमाडौं ल्याएको थियो। बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर व्यर्थ आरोप लगाएको भन्दै छोरीलाई लछारपछार समेत पारेकी थिइन्।
बालिकाकी आमाले छोरीलाई आरोप फिर्ता लिएमा धनदौलत आउने भन्दै फकाएकी थिइन्। प्रहरी कार्यालयमै आमाछोरीबीच भएको चर्काचर्कीको अडिओ हिमालखबरसँग सुरक्षित छ। अडिओमा आमाले छोरीलाई भन्छिन्, “उसले (सुशीलको परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ। तँ किन जान्ने हुन्छेस्?”
तर आफूले ‘सम्पत्तिका लागि यस्तो नगरेको’ भन्दै बालिकाले प्रतिवाद गरेकी छन्। यो अडिओलाई प्रमाणका रूपमा सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालतमा समेत बुझाएको थियो।
घरपरिवारबाटै असहयोग भएपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकी बालिकालाई महाराजगन्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। तर आफन्तले २०७८ चैत २८ मा अस्पतालबाटै बालिकालाई जबर्जस्ती लगेका थिए।
त्यस्तै, अनुसन्धान सकिएर मुद्दा अदालतमा पुगेपछि एकाएक बालिकालाई अभियुक्त परिवारकै प्राडो गाडीमा राखेर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरी मार्फत सरकारी वकीलको कार्यालयले पीडितलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
त्यति वेला जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले अदालतबाट खबर आएपछि मात्रै बालिका अदालतमा उपस्थित भएको आफूहरूले जानकारी पाएको बताएकी थिइन्। अभियुक्त पक्षको कब्जामा पुगेपछि बालिकाले अदालतमा ‘सुशील अंकलले केही नगरेको’ भन्दै घटनाबारे इन्कारी बयान दिएकी थिइन्।
त्यस्तै, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले कमजोर अभियोजनका लागि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए। त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेटौंडा काज सरुवा गरेको थियो। थोकरमाथि छानबिन गर्न बनाइएको समितिले विभागीय कारबाहीको सिफारिश पनि गरेको थियो। तर खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि सिफारिश कार्यान्वयन नहुने निर्णय भएको थियो।
आरोपित चटौत सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध भएको परिवारका व्यक्ति हुन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा खाती महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। अभियुक्त चटौतका पिता पूर्व राज्यमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन्। बझाङमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् परियोजनामा पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँगै सुशीलको परिवारको साझेदारी छ। उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नामक कम्पनी छ। तीन वटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबाले काम गर्दै आएका थिए।
यही राजनीतिक र आर्थिक शक्ति मार्फत सुशीलको परिवारले नाबालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप शुरूदेखि नै दबाउन खोजेको थियो। यस सम्बन्धमा परिवारलाई नै ‘होस्टाइल’ बनाएको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमले देखाउँछन्। तर उच्च अदालतले बुबाआमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संस्थाले जाहेरी दिएको प्राविधिक पाटोलाई समातेर ३७ वर्षीय सुशीललाई सफाइ दिएको थियो।
परिवार वा पीडित ‘होस्टाइल’ भएको घटनामा प्रायः अदालतमा पुगेपछि पीडितले बयान फेर्नु सामान्य जस्तै बनिरहेको छ। अझ चटौतको मामिलामा त ‘आरोप फिर्ता लिएमा सम्पत्ति पाइने’ भन्दै आमाले नै भनेको अडिओ प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरिएको थियो। यसबारे भने उच्च अदालतको फैसलामा केही भनिएको छैन।
बरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगराउन फेरि दबाब दिन थालिएको स्रोतको भनाइ छ। उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरे कार्यालयमा फैसलाको जानकारी नै नआएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “उच्च अदालतबाट फैसलाबारे केही आएको रेकर्ड भेटिएन,” घिमिरे भन्छन्।
सँगसँगै जोडिएको कार्यालयबाट फैसलाको जानकारी आउन के कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्छ? सूचना अधिकारी घिमिरे कहिलेकाहीं यस्तो हुन सक्ने बताउँछन्।
संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। तर यस्तो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा मातहतका कार्यालयले मनलाग्दी प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा सुन्तली धामीको मुद्दामा व्याख्या गरिदिएको छ। न्याय पाउने संवैधानिक हक कुल्चनेगरी निर्णय गर्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
