शैक्षिक आम हडतालका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय तीन सातायता बन्द भएर भर्ना अभियान र पठनपाठन ठप्प हुँदा यसको लाभ निजी विद्यालयले उठाइरहेकाे जानकारहरू बताउँछन्।
शुक्रबार (वैशाख ५) बिहान १० बजेतिर ललितपुरको पुल्चोकबाट बानेश्वर जाँदै गरेको नेपाल यातायातको बसमा यात्रु खचाखच थिए। बस चालक र एक यात्रुबीचको संवादले छेउछाउका सबैको ध्यान तान्यो।
“शिक्षकले राम्रोसँग पढाउँदैनन्, आन्दोलन मात्र गर्छन्,” चालकले प्वाक्क भने।
बसमा माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा जारी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन हिंडेका शिक्षक पनि थिए। उनले भने, “सेवासुविधा राम्रो भए पढाइ स्वतः राम्रो हुन्छ।”
चालकले थपे, “विद्यालय बन्द भएको यत्तिका दिन भइसक्यो। न परीक्षाको रिजल्ट आएको छ न त भर्ना नै खुलेको छ। निजी विद्यालयमा भर्ना भइसकेर धेरैमा पढाइ हुन थालिसक्यो। यो अवस्थाले त बोर्डिङ स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता आइहाल्यो। निजीले पो फाइदा उठाउने भए।”
यो कुराको जवाफ ती शिक्षकले दिन सकेनन्।
एकछिनपछि भने, “हामीलाई गलत नबुझ्नुहोला, हाम्रा माग जायज छन्। यतिका दिन आन्दोलन गरेर बीचैमा रोक्ने छूट छैन। हाम्रा बाध्यता छन्।”
यति भनेर उनी बबरमहलमा ओर्लिए।
शिक्षकहरूको आन्दोलनकै बीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले वैशाख ८ गते पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। शिक्षक आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाब कस्तो छ भन्ने बुझाउने दृष्टान्त हो यो।
शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान र नतीजा प्रकाशन लगायत काम ठप्प पारेर देशभरका शिक्षक २१ दिनयता काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने वाचा गरे पनि शिक्षकहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले यसपालि ऐन जारी नभएसम्म सडक छाडेर विद्यालय नफर्कने अडान राखेका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाको चटारो हुने समयमा विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकहरू अन्योलमा छन्। ललितपुरको इमाडोलस्थित गम्भीर सेतु सामुदायिक विद्यालयमा दुई छोराछोरी पढाउँदै आएकी माया कुँवर भर्ना अनिश्चित हुँदा कसो गर्ने भन्ने चिन्तामा छिन्। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेर पठनपाठन थाल्दा समेत सामुदायिक विद्यालय कहिले खुल्ने भन्ने निश्चित नभई छोराछोरीको पढाइ बिग्रिने पीरले उनलाई सताएको छ। साग बेचेर परिवार चलाइरहेकी उनको कमाइले निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन।
“अरूका केटाकेटी पढ्न गएको देखेपछि मैले स्कूलमा गएर सोधें। स्कूल खुलेपछि आउनुहोला भन्नुभयो,” उनी भन्छिन्, “घरमा बस्दा छोराछोरीले पढ्न बिर्सिने भए।”
सामुदायिक विद्यालय ठप्प भएको फाइदा भने निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन्। इमाडोलको गम्भीर सेतु सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा त्यस नजीकैको होप भ्याली स्कूलमा विद्यार्थी भर्नाको रौनक छ।
शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय बन्द हुँदा दुर्गम जिल्लामा समेत निजी विद्यालयले लाभ लिइरहेका छन्। बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–७ स्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक थुँगा विक पैसा हुने अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरिसकेको बताउँछिन्। “नसक्ने अभिभावकहरू जहिले स्कूल खुल्छ अनि भर्ना गर्छौं भनेर बसेका छन्,” उनी भन्छिन्, “आन्दोलन लम्बिंदै गएमा यसै पनि विद्यार्थी घट्दो क्रममा रहेको स्थितिमा पछि विद्यार्थी नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ।”
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ९९० छ भने संस्थागत विद्यालयको संख्या सात हजार ८८६ छ। त्यस्तै, ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने २२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र निजी विद्यालयमा पढ्छन्। शिक्षक आन्दोलनका कारण ७१ लाख ४३ हजार २६२ जना विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा भएको आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ भने वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित हुँदा विद्यार्थी अन्योलमा छन्।
राजनीति हावी भएको, शैक्षिक गुणस्तर र नतीजा खस्किएको लगायतका कारण सरकारी विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दो देखिन्छ। अर्कातिर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका सन्तान मात्रै सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने भाष्य स्थापित छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति वितृष्णा बढिरहेको स्थितिमा पटक पटक हुने गरेका शिक्षक आन्दोलनले थप अविश्वास बढाइरहेको छ। फलस्वरूप यसको फाइदा निजी विद्यालयहरूले लिइरहेको देखिन्छ। अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा जति गन्जागोल भयो, त्यति निजी विद्यालयतिर विद्यार्थी तानिने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अहिलेको शिक्षक आन्दोलन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको हो। तर अचम्मको कुरा, निजी विद्यालयका छाता संगठनले पनि यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का उपाध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षकको मागमा निजी विद्यालयको पनि समर्थन रहेको बताउँछन्। “शिक्षक आन्दोलन केवल शिक्षकको मागको कुरा होइन, यसमा समग्र शिक्षाको कुरा जोडिएको छ,” उनी भन्छन्, “आन्दोलनका कारण विद्यालय नै बन्द हुने कुरामा भने हामी सहमत छैनौं।निजी सबै विद्यालयमा भर्ना धमाधम चलेको छ।”
प्याब्सनका महासचिव रमेशबहादुर कटुवाल भने बाहिर हल्ला भए जस्तो निजी विद्यालयमा विद्यार्थी नबढेको जिकिर गर्छन्। “निजीमा पैसा हुने मान्छेले पढाउने हुन्। पैसा भएकाहरूले शुरूदेखि नै पढाइराखेका छन्,” उनी भन्छन्, “थोरै संख्यामा विद्यार्थी बढेका हुन सक्छन्। सिन्धुपाल्चोकमा निजीमा विद्यार्थी बढेको भन्ने मैले पनि सुनेको छु। काठमाडौं उपत्यकामा देखिनेगरी बढेका छैनन्।” केहीगरी शिक्षक आन्दोलन लम्बिंदै गयो भने विद्यार्थी बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ।
यसैबीच, आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले निजी विद्यालय पनि बन्द गर्न अपील गरेको छ। आइतबार महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गरी शैक्षिक आम हडतालको अभियान सफल पार्न संस्थागत विद्यालय समेत बन्द गर्न अनुरोध गरेका हुन्। तर वैशाख ७ गतेदेखि पठनपाठन शुरू भइसकेकाले विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्याब्सनका महासचिव कटुवालको भनाइ छ।
शिक्षक आन्दोलनमा गएर एउटा निजी विद्यालय सञ्चालक नृत्य गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यसले पनि शिक्षक आन्दोलनमा निजीको पनि संलग्नता पुष्टि गर्दछ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला एउटा पाटोबाट हेर्दा शिक्षक आन्दोलनको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेको देख्छन्। तर शिक्षक आन्दोलनप्रति निजी विद्यालयले गरेको समर्थनलाई स्वार्थकै रूपमा हेर्ने आधार नभएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ९० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। शिक्षक आन्दोलन लम्बिरहे आर्थिक अवस्था खस्किएका अभिभावकले समेत ऋण काढेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। “शिक्षक महासंघले आन्दोलन जति लम्ब्यायो, निजी विद्यालयलाई त्यति नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी राज्यले शिक्षकका जायज माग पूरा नगर्दा विद्यार्थी मारमा परेको गुनासो गर्छन्। विद्यार्थीको सवालमा सरकार र शिक्षक दुवै गैरजिम्मेवार भएको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, “यो वेला त भर्ना शुरू हुनुपर्ने हो, विद्यार्थीले हात हातमा किताब पाउनुपर्ने हो। शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय ठप्प हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक पीडामा छन्।”
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै अभिभावक संघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। “आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका करीब ५५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतीजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना लगायत काम प्रभावित भएको छ,” आइतबार आयोगलाई पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्न, आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्वक सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।”
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शिक्षक आन्दोलनको चेपुवामा विद्यार्थी र अभिभावक परेको बताउँछन्। आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि ठप्प पारेको अवस्थामा कुनै माध्यमबाट भर्ना अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “यो आन्दोलनले पारेको असरको जिम्मा कसले लिने हो, शिक्षक र सरकार दुवै टसमस नभए यसको फाइदा कसलाई भयो?” उनी प्रश्न गर्छन्। तत्काल सहमति गरेर शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
शिक्षाविद् कोइराला शिक्षक आन्दोलनका बीचमा भर्ना अभियान अगाडि बढाउन र आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न तीन वटा सुझाव दिन्छन्।
पहिलो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार मिलेर भर्ना अभियान अगाडि बढाउने।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि बसेर सहमति भएका दफा र शिक्षकका पूरा हुने मागबारे खुलस्त पारिदिने।
तेस्रो, अहिलेको सडक आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएकाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर नयाँ र रचनात्मक तरीकाले बढ्ने।
शिक्षक महासंघका महासचिव थापा सरकारसँग विगतमा पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील नभएको र यस पटक माग पूरा नगरी नफर्कने अडान सहित आएको बताउँछन्। “सरकारले पुरानै सहमति अनुसार विधेयक आउँछ भन्नुपर्छ, हामी विद्यालय फर्किन्छौं,” उनी भन्छन्।
सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर निजीलाई फाइदा पुर्याएको आरोपको खण्डन गर्दै उनी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फाइदा नउठाउन आग्रह गर्छन्।
