सत्तारूढ दलका नेताहरूले चाहेमा शिक्षकले अघि सारेका सबै माग सजिलै पूरा गरेर यो आन्दोलनलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाउन सकिन्छ।
पूर्ण पी राई
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशैभरका सामुदायिक विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षक र कर्मचारी काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी छन्। गाउँमा रहेका बाँकी शिक्षक र कर्मचारी पनि काठमाडौं जाँदै छन्। आन्दोलनको मुख्य माग यसअघि शिक्षक र सरकारबीच विभिन्न मितिमा भएका विभिन्न सहमति, समझदारी र सम्झौतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले वैशाख १२ मा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले वैशाख १९ गतेसम्म शिक्षा उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र छिटोमा जेठको पहिलो साता मात्रै शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गर्न सक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो बजेट अधिवेशन भएकाले यसै अधिवेशनबाट शिक्षकका माग टुंगिने सम्भावना छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शिक्षक महासंघ भने शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तापछि पनि शिक्षकहरू आन्दोलनबाट पछाडि हटेका छैनन्। शिक्षक आन्दोलन जति लम्बिंदै गयो, सबैतिर त्यति नै धेरै असर पर्दै जानेछ।
आन्दोलनका तीन माग
शिक्षकका माग तथा ध्यानाकर्षणपत्र र विगतका सहमति, समझदारी तथा सम्झौता जतिसुकै बुँदे भए पनि त्यसमा तीन वटा कुरा समेटिएका छन्। अहिले आन्दोलनरत शिक्षकले उठाइरहेका माग पनि तिनै तीन कुरामा समेटेर विवेचना गर्न सकिन्छ।
पहिलो, व्यवस्थापन। सरकारी विद्यालयमा अठारखाले शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरू फरक फरक मापदण्डका आधारमा फरक फरक तरीकाले नियुक्त भएका हुन्। तर काम दुई वटा छन्, शिक्षकले पढाउने र कर्मचारीले कार्यालय सम्बन्धी काम गर्ने।
अठारखाले जनशक्तिका छत्तीसखाले समस्या छन्। बालविकास सहयोगीको पहिचानमै समस्या छ। उनीहरूलाई शिक्षक भनिएकै छैन, सहयोगी भनिएको छ, स्वयंसेवक पनि भनियो। तर उनीहरूले गर्ने काम शिक्षण नै हो र उनीहरू शिक्षक नै हुन्। राज्यले उनीहरूलाई शिक्षक भन्न समेत चाहेको छैन।
त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका सबै विद्यालयमा जनशक्ति स्थायित्वको सवाल छ। ६० वर्षको उमेरसम्म काम गरेर राज्यबाट कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग विना खाली हात घर फर्किनेको संख्या दैनिक दर्जनौं छ।
विद्यालयमा एकैखाले जनशक्ति कायम हुनुपर्छ, सेवा प्रवेशमा एकद्वार प्रणाली हुनपर्छ। योग्यता र दक्षता सहित पर्याप्त हुनुपर्छ। कतै विद्यार्थी छैन, शिक्षक थुप्रिएका छन्। कतै विद्यार्थी टनाटन छन्, शिक्षक छैन। कतै खचाखच शिक्षक छन्, तर एउटै विषयका। विषयगत शिक्षक त धेरै विद्यालयमा छैनन्।
यस्तै, एउटै विद्यालयमा नियुक्त भएर त्यसैबाट अवकाश हुनुपर्ने अवस्था छ। दुर्गम क्षेत्रमा नियुक्त भएका स्थायी शिक्षक हाजिर भएकै दिनदेखि सुगममा सरुवाको खोजीमा लाग्छन्। जसले गर्दा दुर्गममा जहिल्यै शिक्षकको अभाव हुन्छ। शहरी क्षेत्रका धेरैजसो ‘हेडमास्टर’ को ध्यान विद्यार्थी खेल्ने ठाउँमा शटरैशटर बनाएर भाडा असुल्नमै हुन्छ।
दोस्रो, सेवासुविधा। शिक्षा ऐन, २०२८ मा सरकारले नै घोषणा गरेको ‘शिक्षकको तलब सोही तहको अन्य सरकारी सेवाको भन्दा कम हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था पञ्चायतले त लागू गरेन नै, बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तै- प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्छ भने खरिदार वा सहायक चौथो तहको कर्मचारी बन्न कक्षा १० उत्तीर्ण भए पुग्छ। तर उनीहरूले पाउने न्यूनतम तलब बराबर छ।
त्यस्तै, खरिदारले १० ग्रेड पाउँछ भने प्रावि तृतीय तहको शिक्षकले ६ ग्रेड मात्र पाउँछ। नायब सुब्बाले १० ग्रेड पाउँछ भने निमावि तृतीय तह शिक्षकले आठ ग्रेड मात्र। प्राथमिक शिक्षकको शुरूआतको तलब ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ र बालविकास सहयोगीको १७ हजार रुपैयाँ छ। खरिदारको शुरूआतको स्केल ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ छ भने विद्यालय सहायक लेखापालको १७ हजार रुपैयाँ। कार्यालय सहयोगीको शुरूआतको स्केल २४ हजार ७०२ रुपैयाँ छ भने विद्यालय कार्यालय सहयोगीको १५ हजार रुपैयाँ मात्र छ।
अन्य सेवाका कार्यालय प्रमुखले आफ्नो तलब छेउछाउकै दरमा कार्यालय प्रमुख भत्ता पाउँछन्, प्रधानाध्यापकको भत्ता आधा दिनको तलबभन्दा कम छ। शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र अन्य सरकारी सेवाबीच शुरूआती तलबमै विभेद छ। यो विभेद अन्त्य गरियोस् भन्ने हो आन्दोलनको माग। अन्य सेवाका कर्मचारीले पाउने यातायात, प्रोत्साहन, आवास, खाजा, सञ्चार, बैठक, पर्यटन लगायत एक दर्जन जति भत्ता त शिक्षक आन्दोलनले मागेको पनि छैन।
तेस्रो, वृद्धि विकास। प्रदेश लोक सेवाबाट २०७६ सालमा सेवा प्रवेश गरेकाहरू २०८१ सालमै एक तह बढुवा भइसकेका छन्। सरकारका हरेक विभाग र निकायमा आवधिक र कोटागत बढुवाको व्यवस्था छ। आन्तरिक प्रतियोगिता र फाइल बढुवाको व्यवस्था पनि छ, तहगत बढुवा छ। तर शिक्षा सेवा मात्रै यस्तो सेवा हो, जहाँ आवधिक र तहगत बढुवाको व्यवस्था छैन।
शिक्षक सेवामा श्रेणीगत र कोटागत बढुवाको मात्र व्यवस्था छ। एउटा तहका ५० स्थायी शिक्षक बराबर एक प्रथम, नौ द्वितीय र ४० तृतीय श्रेणी हुने व्यवस्थाले गर्दा अवकाशसम्म १० प्रतिशतको मात्रै बढुवा हुने स्थिति छ। तालीमहरू झारा टार्ने खालका हुन्छन्। थप प्राज्ञिक अध्ययनका लागि राज्यबाट कुनै सहयोग छैन। त्यसैले माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकले खरिदारमा नाम निस्किएमा खुशीसाथ शिक्षण पेशा छोडेर हिंडेका खबर बारम्बार आइरहन्छन्।
समाधानको बाटो
अहिले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने तीन बाटा छन्। पहिलो, सरकारले सीधै निर्णय गरेर। विभेद र सेवासुविधा सम्बन्धी मागहरू सरकारले सीधै समाधान गर्ने खालका हुन्। सरकारले निर्णय गरेर बालविकास र कर्मचारीको न्यूनतम तलब र प्रावि तृतीय तथा निमावि तृतीयको ग्रेड समायोजन लागू गराउन सक्छ।
ग्रेड समायोजनको विषयमा गत वर्ष शिक्षक र सरकारबीच सम्झौता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेका चिठी पनि सार्वजनिक भएका थिए, तर कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन गर्ने नियत पनि देखिएन। त्यो काम अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भएको थिएन, सिर्फ हवाई ‘फायर’ मात्र थियो।
दोस्रो, ऐन मार्फत। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीको व्यवस्थापन ऐन मार्फत गर्ने हो। शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं र दशौं संशोधन मार्फत अस्थायी करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो र परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई समेत ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ मार्फत रकम दिएर बिदा गरिएको थियो। कर्मचारी, बालविकास सहयोगी, राहत, साविक उमावि, संघीय तथा प्रदेश अनुदान, प्राविधिक धारका शिक्षकको व्यवस्थापन ऐन मार्फत निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, स्थायीको आवधिक र तहगत बढुवा पनि ऐनमा समावेश गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, संविधान संशोधन। देशको संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा शिक्षा र शिक्षकसँग सरोकार राख्ने कसैले पनि यसबारे गम्भीर चासो राखेनन्। अहिले माध्यमिक शिक्षा र सबै तहको शिक्षक व्यवस्थापन संघ मार्फत गरिनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैभन्दा जटिल माग हो।
किन भइरहेछ शिक्षकमाथि प्रहार?
शिक्षक आन्दोलन विद्यार्थी भर्नाको वेला परेको छ। सरकारले वेलैमा सुनेको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। चैत २० गतेबाट आन्दोलन गर्ने भनेर ज्ञापनपत्र नै दिइएको थियो, तर सरकार संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १९ मै अपर्झट अन्त्य गरेर दायित्वबाट पन्छिने र शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नतिर लाग्यो।
त्यसै पनि सरकारी विद्यालयको नतीजा कमजोर छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती विस्तार गरिंदै छ, त्यसमा शिक्षक र कर्मचारीले विद्यालयलाई भन्दा आन्दोलनलाई प्यारो ठानेकाले सरकारी विद्यालय झन् झन् नाजुक बन्दै जाने घोषणा गरिंदै छ। त्यसमा सत्तापक्षका नेताहरू बढी नै आक्रामक देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलन एक साता कट्दासम्म पनि ‘शिक्षकहरू पढाउन छोडेर किन आन्दोलन गर्दै छन्, मलाई थाहा छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ‘शिक्षकहरू आन्दोलन छोडेर विद्यालय जानु, शिक्षा ऐन हुलाकबाट पठाइदिन्छौं’ भनेर होच्याए। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अनेकौं पटक ‘अहिलेका कुनै पनि शिक्षक काम नलाग्ने, सबैलाई फ्यालेर ट्यांकी सफा गर्ने अनि हरेक पाँच वर्षमा जाँच लिएर जागीर नवीकरण गर्नेगरी नयाँ शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ भन्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षमा रहँदा शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने र सत्तामा पुगेपछि तथानाम गाली गर्ने परिपाटी स्थायी बनेको छ। यसो गर्नुको पनि कारण छ। पञ्चायत समाप्तिपछि खुला बजार, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका नाममा हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र हावी हुँदै गयो। जनवाद र समाजवादका नारा लिएर उदाएका दलका नेताहरू शैक्षिक व्यापारी र दलाल बन्दै गए। उनीहरू निजी शिक्षालयका मालिक बन्दै गए।
वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म तथा प्रमुख दलका स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका कतिपय पदाधिकारी कुनै न कुनै रूपमा निजी शिक्षण संस्थासँग जोडिएका छन्। धेरैजसो निजी शिक्षालयमा नेताको लगानी छ। कसैको मन्टेसरी, कसैको बोर्डिङ स्कूल, कसैको कलेज, कसैको कन्सल्टेन्सी, कसैको मेडिकल कलेज छ। नामै तोकेर भन्न सकिन्छ, कुन शिक्षालय कुन दलका कुन नेताको हो भनेर।
शिक्षकका माग पूरा भए भने शिक्षण क्षेत्रमा उत्कृष्ट जनशक्ति भित्रिन्छ र भएका जनशक्तिमा उत्साह पैदा हुन्छ, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सुधार हुने बित्तिकै निजी शिक्षालयप्रतिको आकर्षण घट्छ। त्यसकारण राजनीतिक विचारमा जेसुकै भए पनि सरकारी शिक्षा जसरी हुन्छ, ध्वस्त गर्ने कुरामा सबै दलका अधिकांश नेता सहमत छन्। त्यसैले शिक्षक आन्दोलनप्रति विषवमन गरिरहेका छन्।
अर्कातिर, आफूमाथि प्रहार हुने अवस्था शिक्षक आफैंले पनि सिर्जना गरेको सत्य हो। धेरै शिक्षक बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक छन्। उता काठमाडौंमा आन्दोलन जारी छ, सरकारी विद्यालय ठप्प छन्। यस्तो वेला ‘आफू सडकमा, छोराछोरी बोर्डिङमा’ भनेर जताततैबाट आन्दोलनरत शिक्षकमाथि प्रहार भइरहेको छ। केही शिक्षक आफ्नो बच्चाले उत्कृष्ट अंक ल्याएर फलानो बोर्डिङबाट यति कक्षा पास गरेको भन्दै प्रशंसा गरेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरिरहेका छन्।
महासंघले आफ्नो मागपत्रमा यसबारे कतै केही बोलेको छैन। सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबैले सरकारी विद्यालयमा र शिक्षकले आफ्नै स्कूलमा तथा घरपायक नहुनेले कुनै सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने कुरा गर्दा शिक्षक नेताहरू ‘बाल अधिकार हनन हुने’ जस्ता जाली तर्क गर्छन्। यसो भएन भने शिक्षकका सबै माग पूरा भए पनि अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर हासिल गर्न सम्भव हुनेछैन।
अनुकूल समय
गठबन्धन भए पनि यो सरकार प्राविधिक रूपले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त र अनुकूल सरकार हो। किनभने पहिलो त प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री एउटै दलका छन्। अघिल्ला सरकारमा मूलतः शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री अलग अलग दलका हुन्थे। शिक्षामन्त्रीले सहमति जनाउँदा अर्थमन्त्री मान्न तयार हुँदैनथे।
दोस्रो, आन्दोलनरत शिक्षक महासंघमा आबद्ध शिक्षकका विभिन्न संघ र संगठनहरू दलका भ्रातृ निकाय हुन्। देशको पहिलो र दोस्रो स्थानका दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ। दुवै दलले चाहेमा शिक्षकका सबै माग पूरा हुन्छन्।
तर सत्तारूढ दलका नेताहरू ‘जायज’ माग पूरा गर्ने शब्दखेल छरेर सबैलाई अलमल्याइरहेका छन्। कुन जायज र कुन नाजायज छुट्याउने साहस र बुद्धि पनि देखाएका छैनन्। अब पनि अलमलमा नै राख्ने हो भने शिक्षक आन्दोलन लम्बिंदै जानेछ र यसले सबैतिर असर पार्नेछ।
(राई वाणी मावि सिधराहा, ग्रामथान ३, मोरङका शिक्षक हुन्।)
याे पनि पढ्नुहाेस्
विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर - सन्त गाहा मगर
शिक्षक आन्दोलनको गाँठी कुरा : कसलाई था’छैन, भन्न पो भा’छैन - धनु विश्वकर्मा
