गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हकलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सरकार र शिक्षकबीचको वार्ता तत्काल निष्कर्षमा नपुग्नुपर्ने कारण छैन।
८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा वैशाख २ गतेदेखि नै शुरू हुनुपर्ने भर्ना अभियान ठप्प छ, शिक्षक आन्दोलनका कारण। गत चैत २० गते शिक्षकहरूले थालेको सडक आन्दोलनले गर्दा ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने निश्चितप्रायः भइसकेको छ।
वैशाख ११ गतेदेखि शुरू हुने परीक्षाको तयारीमा रहेका कक्षा १२ का लाखौं विद्यार्थी अन्योलमा छन्। गत चैतमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएर आगामी शैक्षिक भविष्यको मीठो सपना सँगालेका पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच्न शुरू भएकै छैन। कक्षा ११ को वार्षिक र ग्रेड वृद्धि परीक्षाको पनि टुंगो छैन।
लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयलाई सरकार र शिक्षक महासंघ दुवै पक्षले नजरअन्दाज गरेका छन्, आआफ्ना निहित स्वार्थका लागि। यस्तो अलमलमा विद्यार्थीले कुन मनोबलले परीक्षाको तयारी गर्ने? विद्यार्थीको यो अन्योललाई सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले जानाजान बेवास्ता गरिरहेका देखिन्छन्।
उता, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले शिक्षक आन्दोलनलाई स्वार्थको रोटी सेक्ने अवसरका रूपमा मात्रै लिएको स्पष्ट छ। जबकि सबै पक्षले विद्यार्थी हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हो।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुकूल हुनेगरी शिक्षा ऐन बनाउन शिक्षकहरूले आन्दोलन नगरे पनि संघीय सरकार आफैंले पहल गरिसक्नुपर्ने हो। यसअघि पटक पटक गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षकहरूले सरकारलाई विश्वास नगर्नु अस्वाभाविक होइन। भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनलाई निर्विघ्न बनाउने पहिलो दायित्व सरकारको हो।
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखेकामा संघीय सरकार र शिक्षक दुवैलाई चित्त नबुझे जस्तो देखिन्छ। संघीय सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण लगायत विषय नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु त्यसकाे एउटा दृष्टान्त हो। यसैले गर्दा शिक्षकहरू पालिकाप्रति उत्तरदायी हुन नखोजेका हुन सक्छन्।
राजनीतिक आस्थाकै कारणले जनप्रतिनिधिको पेलानमा परेको केही शिक्षकको गुनासो छ। यस्तो समस्याको समाधान खोजिनै पर्दछ। सरकार नजीक भएको कारणले चुस्तदुरुस्त ड्यूटी पूरा गर्नुपर्यो भनेर आपत्ति जनाउनु भने राम्रो होइन। यद्यपि राम्रो पढाउनेलाई पुरस्कृत र नपढाउनेलाई दण्डित गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो। जसले गर्दा शिक्षकलाई कर्तव्यले भन्दा अरू नै कुराले तान्न सक्छ।
सरकारबाट माग पूरा नभए शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीको भविष्य भँड्खालोमा परोस् भन्न मिल्ने कुरा होइन। ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ लाई दुवै पक्षले प्रमुख अजेन्डा बनाउनु सबभन्दा सराहनीय पहल हुनेछ। शिक्षक महासंघको २२ बुँदे मागमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषय प्रखर रूपमा नदेखिनु दुर्भाग्य हो।
संघीय सरकारले त शिक्षा बजेट निरन्तर घटाएर सामुदायिक विद्यालयलाई हेलाहोचो गरेको प्रस्टै छ। सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्।
शिक्षकहरूले शिक्षा ऐनका लागि पहल गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कारण छैन। तर ऐनको अन्तर्वस्तु यस्तै हुनुपर्छ भन्ने ढिपीले चाहिं सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको सन्देश जान्छ। शिक्षा ‘ऐन संशोधन विधेयक जारी नभई कक्षा फर्कंदैनौं’ भन्ने जस्ता माग आन्दोलनरत शिक्षकका लागि प्रत्युपादक हुन सक्छ।
शिक्षकको सेवासुविधा, वृत्तिविकास, जागीरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ, तर कतिपय अदक्ष तथा अकर्मण्य शिक्षक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण हो भन्ने तथ्यलाई पनि नकार्न मिल्दैन। शिक्षण गुणस्तर केन्द्रको अध्ययनले बढी उमेरका शिक्षकको उपलब्धि कम देखाएको छ । यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै नयाँ शिक्षक आउने बाटो बन्द गर्नेतर्फ लाग्न सकिने कुरै छैन। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने जस्तो शिक्षण सेवामा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्ने कुरामा पनि कोही बाधक बन्नु हुँदैन।
बलियो शैक्षिक जगकै अभावमा सामुदायिक विद्यालयका मेधावी विद्यार्थी पनि अब्बल सावित हुन नसकेको जगजाहेर छ। यस्तो अवस्था आउनु भनेको देशको भविष्यका कर्णाधारमाथि खेलबाड मात्र होइन, घात नै हो। शिक्षण पेशाप्रति विश्वासको संकट देखिनु समाजकै लागि चिन्ताको विषय हो। विद्यार्थी, अभिभावक र समाजका अन्य तप्कामा विश्वासको वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व स्वयं शिक्षकहरूको हो।
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विद्यार्थीको हकलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ। शिक्षकहरू पनि आफ्ना कतिपय मागमा पुनर्विचार गर्न तयार हुनै पर्दछ। गुणस्तर सुधारका निम्ति दक्ष शिक्षक जुटाउने विषयमा कोही बाधक बन्न मिल्दैन। वार्ताबाट निकास निकालेर शैक्षिक गतिविधि तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्दछ।
