निरंकुशताको आडमा ‘रैती’ माथि ब्रह्मलूट गरेर नपुगी देशको सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तस्करी गर्ने शाहवंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुरानो दिनको नशामा यति लट्ठिएका छन् कि त्यसबाट निस्कन उनलाई निकै सास्ती भइरहे जस्तो छ, कसरी? इतिहासका १६ वटा किताब र म्यागेजिनका पानाबाट निकालिएका उनका कर्तुतका फेहरिस्त पढ्नुहोस्, छयाङ्ग भइन्छ।
आफ्ना केही ‘भाडाका केटाहरू’ लाई भिडिओ खिचिरहेका पत्रकार रहेको घर जलाउन लगाई रातारात इन्डिया भागेका दुर्गा प्रसाईंलाई आसामबाट पक्रेर ल्याइएपछि केही राजावादी बौद्धिकहरू ‘ज्ञानेन्द्रले फौजदारी अभियोग लागेका दुर्गा प्रसाईंलाई किन राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको ‘जनकमान्डर‘ बनाएको होला?’ भनी कुरा चपाउँदै ज्ञानेन्द्र शाहको बचाउ गरिरहेका छन्। तिनलाई सोध्नुपर्ने भएको छ- ‘तपाईंले किन राजतन्त्रको इतिहासमाथि पर्दा तान्न खोज्नुभएको छ?’ पैसाका निम्ति ‘जे पनि गर्न तयार’ ज्ञानेन्द्र स्वयं आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्य इतिहासका पानामा छरपस्टै छन्। हिजो निरंकुशताको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यवसायी ज्ञानेन्द्रले अहिले कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिभोग गरिरहेका छन्। (सूर्य थापा, राजतन्त्रको अर्थराजनीति , २०६४, पृष्ठ १८)
राजतन्त्र कालमा सत्ताको आडमा यी व्यापारीले प्रसाईं जस्ता आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिलाई काखी च्यापेरै धनआर्जन गरेका हुन्। नयाँ साल २०८२ को छेक पारी आफैंले आफूलाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ घोषणा गर्दै ‘लोकतान्त्रिक मर्यादा’ को प्रवचन छाँट्ने शाहवंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले हिजोको त्यही विशेषाधिकार फर्कन्छ कि भन्ने लालसाले ‘कन्दनी’ कसिरहेका हुन्।
इतिहासका पाना राम्ररी चहार्न भ्याउनुभएको छैन भने यहाँ मैले ज्ञानेन्द्र शाह र शाहवंशीय तन्त्र बयान गर्ने १६ वटा पुस्तक, उनको बदमासी उपर लेखिएको एउटा म्यागजिनको खोज स्टोरी र एउटा पडकास्टबाट यो आलेखको रफू भरेको छु। शीर्षक र प्रस्तावना पढेर ढिपी गर्नतर्फ नलागी शान्त चित्तले पूरा आलेख पढ्न अनुरोध छ। आउनुहोस्, ज्ञानेन्द्रको बदमासीले भरिएको विगत केलाउँदै अगाडि बढौं।
निरंकुश विरासत
नेपाली कांग्रेसले इन्डियाको सहयोगमा गरेको १०७ दिनको सशस्त्र संघर्षबाट १०४ वर्षको राणाशासन हटाई शासनसत्ता शाहवंशीय राजा त्रिभुवनको पोल्टामा हालिदियो। भारतको अगुवाइमा राणा, राजा र कांग्रेसबीच गराइएको दिल्ली सम्झौता (२००७ माघ २९) बमोजिम गठित त्रिपक्षीय अन्तरिम सरकारका तर्फबाट बोल्दै २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले भनेका थिए -
... वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य-सम्पादन गर्नेमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले...अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो। {डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग-२), दोस्रो संस्करण, २०७५, पृष्ठ ५५९ र ५६०}
कांग्रेसले ढुक्क भई सबै शक्ति राजा त्रिभुवनको हातमा दिएपछि उनले माथि गरेको वाचा पूरा गर्न त परै जाओस्, उल्टै भएभरका शक्ति नारायणहिटीभित्र हुल्दै लगे। आफ्ना समकक्षी बीपी कोइराला लोकप्रिय हुँदै गएको भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि मन परेको थिएन। कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन शुरूमा उनले प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई जनअधिकार केही खुकुलो पार्न भने। मोहनशमशेरले सुन्या नसुन्यै गरे। त्यसपछि नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेका थिए। {डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग-१), दोस्रो संस्करण, २०७५, पृष्ठ ३३२-३३३}
यो त्यही समय हो जति वेला बीपीमाथि सांघातिक हमला भएको थियो। बीपी यसबारे लेख्छन्,
अब हिन्दुस्तानले त्यस दिनदेखि मलाई खतम गर्ने कोशिश गरेको छ। एक त पहिलेदेखि राम्रो थिएन। त्यस दिनदेखि हिन्दुस्तानले मोहनशमशेरलाई मद्दत गर्न थाल्यो। मैले जोड गरेको थिएँ, मोहनशमशेर जानुपर्छ भनेर, तर हिन्दुस्तानले उसलाई टेवा दिन थाल्यो। मोहनशमशेरलाई निम्ता दिएका थिए, जवाहरलालजीले र मलाई लाग्छ, यो जूनतिरको कुरा हो। त्यसरी हेर्दा निम्ता आउने बित्तिकै राजीनामाको समय टरिहाल्यो। मलाई पनि बोलाएका थिए। र, राजालाई उचाल्न थाले। (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आत्मवृत्तान्त , जगदम्बा प्रकाशन, २०५५, पृष्ठ १५६-१५७)
बीपी र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने योजना बमोजिम राणामा निहित सेना सम्बन्धी तात्कालिक संविधानको धारा २१(२) र २२(१) को अधिकार राजामा हस्तान्तरण गरियो। यही अधिकार प्रयोग गरी २००८ वैशाख १ मा राजा त्रिभुवन नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डर-इन-चीफ भए र त्यसै दिन सिंहदरबारमा रहेका बिजुली गारत, पार्श्वदल र कालीबहादुरलाई नारायणहिटीमा सारे। सारा बारूदखाना, हतियार, खरखजाना घरहरूमा तीन साँचो लगाई त्यसको एक साँचो श्री ५ मा रहन पुग्यो र सिंहदरबारमा रहेको मशिन गन, ब्रेन गन आदि पनि नारायणहिटी दरबारमै राखियो। (धर्मरत्न यमी, नेपालको कुरा : समीक्षात्मक इतिहास , यमी प्रकाशन, २०१४, पृष्ठ २५४)
राजा र नेहरूबाट धोका खाएको कांग्रेसले पछि पछुतो त गर्यो, तर त्यतिन्जेल हातबाट सबै फुत्किसकेको थियो। त्यस वेलाको चित्रण गर्दै बीपी कोइराला लेख्छन्,
... त्यस दिनदेखि राजाको हात माथि पर्यो, प्रजातन्त्रको हात तल पर्यो। मोहनशमशेरकहाँ पल्टन रहिरहने भए हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने थियो। त्यो पल्टन यिनको हातमा आयो, आउने बित्तिकैदेखि राजाको प्रवृत्ति अर्कै भयो। त्यस दिनदेखि राजा बलिया भए। (गणेशराज शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त , जगदम्बा प्रकाशन, २०५५, पृष्ठ १६०)
राजा महेन्द्रले पनि बुबा त्रिभुवनकै पदचाप पछ्याए। उनले कांग्रेस हार्छ भन्ने विश्लेषणमा २०१५ सालमा चुनाव त गराए, तर कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत (१०९ सीटमा ७४ सीट) पाएपछि उनले सरकार बनाउनै आनाकानी गर्न थाले। चैतको पहिलो साता निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको थियो, तर महेन्द्रका कारण २०१६ जेठ १३ मा मात्र सरकार गठन हुन गयो। महेन्द्रका बौद्धिक ‘ब्याकअप’ ठानिएका विश्वबन्धु थापाको स्वीकारोक्तिमा ‘यदि कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ भन्ने झिनो सम्भावना देखेका भए पनि उनले चुनाव हुन दिने थिएनन्। कांग्रेसले २०-२५ सीटभन्दा बढी जित्न सक्तैन भन्नेमा सबैतिरबाट विश्वस्त भएपछि मात्रै राजाले आम चुनाव घोषणा गरेका थिए।’ (विनोद सिंजापति, विश्वबन्धु थापाः क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म , दोस्रो संस्करण, २०७४, विद्या बूक्स, पृष्ठ ८-९)
यो दुई महीना अलमल्याएर महेन्द्रले भित्रभित्र बुबा त्रिभुवनले नारायणहिटीमा हुलेको सेनालाई आफू मातहत ल्याउने ‘सैनिक ऐन’ बनाई ढुक्क भएपछि मात्र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन दिए। {डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, (भाग-२) , दोस्रो संस्करण, २०७५, पृष्ठ ३७१ र ३७८}
त्यसरी बनेको सरकारलाई पनि काम गर्न दिइएन। महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न सेनाको ‘ब्याकअप’ मा भारतको सहयोग लिई जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ (२०१७ पुस १) गरे। महेन्द्रले कसरी भारतको सहयोगमा ‘कू’ गरेका थिए भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र शाहले बनाएका ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक नवराज सुवेदीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्,
श्री ५ महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र विरोधी पनि भनिन्छ। यो आरोप लाग्ने कारण २०१७ सालको काण्ड नै हो। पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई, जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्नु झट्ट हेर्दा अप्रजातान्त्रिक लाग्दछ। तर यो काण्ड गराउनमा भारतको पनि हात छ। मेरो दृष्टिमा त्यस वेला राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरबीच के कुरा मिलेका थिएनन् थाहा छैन, तर यसको फाइदा भारतले लिन खोज्दा नै २०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड हुन गयो। २०१७ साल मंसीर २८ गते शिकार खेल्ने निहुँमा तत्कालीन भारतका सेनाध्यक्ष जनरल श्री के.एम. थिमैया ठोरीको जंगलमा आए। त्यहीं भारतीय राजदूत श्री भगवान सरायले श्री ५ महेन्द्र र थिमैयाको भेट गराएका थिए। त्यसपछि पौष १ गतेको काण्ड हुन गयो। (नवराज सुवेदी, इतिहासको एक कालखण्ड , जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ ८)
सुवेदीले बुझ्न नसकेको पहेली विश्वबन्धुको किताबमा छ, पढ्नुहोस्,
त्यतिखेर मुलुकभर बीपीको जनप्रियता बढ्दो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले बीपी झनै उचाइमा बढ्दै थिए। पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भएको पुष्टि गर्न उनी सफल भएका थिए। इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने र औपचारिक भ्रमण गर्ने बीपी दक्षिणएशियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री थिए। उनको जनप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति बढ्दै जानु राजा महेन्द्रका निम्ति भने चिन्ताको विषय बन्दै थियो। (विनोद सिंजापति, विश्वबन्धु थापाः क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म , दोस्रो संस्करण, २०७४, विद्या बूक्स, पृष्ठ ७)
महेन्द्र मात्र नभई नेहरू पनि बीपीको बढिरहेको प्रतापले तर्सिरहेका थिए। त्यसैले भारतको सहयोगमा जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरियो। यस घटनाले विदेशी शक्ति बलियो हुँदै गयो। त्यसैले २०१७ सालको ‘कू’ लाई बीपीले राजा महेन्द्रको अदूरदर्शी कदमका रूपमा विश्लेषण गर्दै लेखेका छन्,
त्यस काण्डले केवल महाराजाधिराजलाई पहिलेको श्री ३ मात्रै बनाएन, एउटा स्वेच्छाचारी शासक मात्रै बनाएन, त्यसले प्रजातन्त्रलाई समाप्त मात्र गरेन कि त्यसले विदेशीहरूलाई बडो ठूलो अवसर दियो यहाँको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न। जसको परिणामस्वरूप विदेशीहरू एउटा ठूलो शक्तिको रूपमा यहाँ विकसित हुन पाए। ... सोह्र-सत्र वर्षको अवधिमा यौटा तत्त्व मात्रै लाभान्वित भएछ- त्यो विदेशी तत्त्व। राजा भन्ने तत्त्व पनि गौण भएर जाने रहेछ, प्रजा त थिचिएका थिचिएकै थिए। (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति , संकलन र सम्पादन : गणेशराज शर्मा, जगदम्बा प्रकाशन, २०६३, पृष्ठ२७-२८)
महेन्द्रले शासनसत्ता हत्याउन कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, हृषीकेश शाह, श्री भद्र शर्मा र परशुनारायण चौधरीहरूलाई साथ लिएका थिए। जसमध्ये कांग्रेसका महामन्त्री भइसकेका विश्वबन्धु थापाले भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी)को वैचारिक पुस्तक पञ्चायत पद्धति बाट पञ्चायतको खाका कोरेका थिए। तर थापाले जेपीको पञ्चायत पद्धति मा रहेको मूल मर्म प्रजातान्त्रिक अवधारणा चाहिं ‘पञ्चायत’ मा छिराएनन्।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस २२ गते घोषणा गरेको ‘पञ्चायती व्यवस्था’ को अवधारणामा पनि त्यो देखिन्छ। त्यस दिनको शाही सम्बोधन मार्फत महेन्द्रले राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले २००७ पुस २३ गते दिएको ‘राजनीतिक दल र संघसंस्था खोल्ने अधिकार’ समेत खोसे। थप उनले पञ्चायती व्यवस्थालाई २०२३ माघ १४ गते संशोधन गरी अझ कडा पार्ने काम गरे। त्यहाँ राजा महेन्द्र भन्छन्,
... निर्दलीयता पञ्चायत प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। माछा र पानीको बीच जस्तो सम्बन्ध रहेको छ, त्यस्तै सम्बन्ध पञ्चायत प्रजातन्त्र र निर्दलीयताको बीचमा विद्यमान छ। निर्दलीय पञ्चायत प्रजातन्त्रको मौलिक देन हो।’ (रामकृष्ण पन्त, पञ्चायत प्रजातन्त्र , प्रथम संस्करण, २०३०, पृष्ठ ३९)
तर आफ्नै अवधारणाको आडमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई बीपी लगायतका नेताहरूलाई जेलमा थुनेको चाहिं जेपीलाई चित्त बुझेको थिएन। विश्वबन्धु थापा लेख्छन्,
पञ्चायती व्यवस्था लागू भए लगत्तै भारतीय नेता जयप्रकाश काठमाडौं आए। त्यति वेला उनले ‘पञ्चायत’ शब्द प्रयोग गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र नेताहरूलाई थुन्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन भन्ने धारणा राखेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘पञ्चायत त बहुदलीय व्यवस्थामा झन् राम्रो हुन्छ, आधारभूत प्रजातन्त्र बेगर पञ्चायत चल्नै सक्दैन। (विनोद सिंजापति, विश्वबन्धु थापाः क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म , दोस्रो संस्करण, २०७४, विद्या बूक्स, पृष्ठ २४)
यस्तो राजनीतिक परिवेशमा हुर्किएका र दुई चोटि नै ‘दुर्घटना’ का कारण राजा बनेका ज्ञानेन्द्र न कहिल्यै कुशल राजनीतिज्ञ देखिए न लोकतान्त्रिक। उनी पनि बाउबाजेकै ‘अधिनायकवादी लाइन’ मा अडिग देखिन्थे। ज्ञानेन्द्र आफ्नो अधिनायकवादी मान्यतामा एक इन्च यताउति भएका छैनन् भन्ने उदाहरण पछिसम्मै देखियो। दरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९)मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि दोस्रो चोटि राज्यारोहण गरेका ज्ञानेन्द्रले एक वर्षपछि (२०५९ असार ९) भारतको औपचारिक भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग एक्लाएक्लै भेट्न चाहे। यो कूटनीतिक पद्धति विरुद्ध थियो। सवारीमन्त्रीका रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग गएका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि राजालाई त्यो पद्धति विरुद्ध जान रोक्न सकेनन्। उता भारतीय अधिकारीहरूको अडान थियो- ‘हाम्रो त एक जना भए पनि साक्षी बस्नै पर्छ। साक्षी नराखीकन प्रधानमन्त्री या राष्ट्राध्यक्ष कसैले भेट्न पाउँदैन। यो हाम्रो पद्धतिलाई कसैले उल्लंघन गर्न मिल्दैन।’ त्यो बमोजिम उनीहरू समूहमा बसे भने राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै थिए।
उनी किन एक्लै भेट्न चाहन्छन् भन्ने तथ्य केही बेरमै खुल्यो। ज्ञानेन्द्र २०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहितको सहमतिमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र मासेर आफ्नो नेतृत्वमा निर्दलीय शासन चलाउन चाहन्थे, जसमा उनी भारतको समर्थन खोजिरहेका थिए। यो कुरा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयी समक्ष राखे। ‘प्रजातान्त्रिक नेता र दलले शासनसत्ता चलाउन सकेनन्। उनीहरू विरुद्ध देशमा चर्काे विरोध छ। यिनीहरूले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। समस्याहरूलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन मलाई तीन वर्ष चाहिन्छ। भारतले यो तथ्य बुझोस् भन्ने म चाहन्छु।’ तर नेपालको सन्दर्भमा दुईध्रुवीय नीति (राजा र दल) लिएको भारतले ज्ञानेन्द्रले चाहे बमोजिम दलहरूलाई ‘बाइपास’ गरी राजालाई मात्र शासन गर्न सहयोग गरेन। त्यति वेला भारतका निम्ति नेपाली राजदूत रहेका डा. भेषबहादुर थापाको भनाइमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र बैठककक्षबाट रन्थनिंदै निस्किए। प्रधानमन्त्री बाजपेयीको जवाफ थियो, ‘संविधानको ख्याल गर्नुस् र हेर्नुस्। संविधानको पालना गरेको हुँदा तपाईंका दाजु वीरेन्द्रलाई हामीले धेरै सम्मान गरेका थियौं। वीरेन्द्रले संविधानको अभिभावकका रूपमा काम गरेका थिए।’ (डा. भेषबहादुर थापा, राष्ट्र-परराष्ट्र , फाइनप्रिन्ट, पृष्ठ २५२-२५३)
भारतको उपेक्षाले रन्थनिएका ज्ञानेन्द्रले दुई वर्षपछि (२०६१ माघ १९) बुबा महेन्द्रकै शैलीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई ‘कू’ गरे र आफ्नो निम्ति आफैं खाडल खने। त्यसपछिको परिणाम हाम्रा सामु छ- राजतन्त्र जनआन्दोलनको हुरीमा बढारियो, ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजाका रूपमा अंकित भए। शायद शीर्ष नेताहरूको अलोकप्रियताको ग्राफ खस्कँदै गएको संकेत होला, हेपाइ कहाँसम्म पुगेको छ भने अहिले तिनै ज्ञानेन्द्र दलका नेताहरूलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाइरहेका छन्। २२ वर्षअघि भाउ नदिएपछि आफैंले सत्तोसराप गरेको भारततिर फर्केर राजतन्त्र फर्काइदिन याचना गरिरहेका छन्, तदनुरूप गोरखपुर र लखनऊको चक्कर लगाइरहेका छन्।
द्रव्यपिशाच
पञ्चायतमा दुई धार थियो- उदारवादी र अनुदारवादी धार। उदारवादी धारको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापाले गर्दथे भने अनुदारवादी धारका नेता अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र थिए। २०४० असार २७ गते आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन तिगडम गरेपछि दरबारभित्रबाट समानान्तर सत्ता चलाइरहेको ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र गुटलाई सूर्यबहादुर थापाले ‘भूमिगत गिरोह’ नामकरण गरेका थिए। भेषबहादुर थापा र नवराज सुवेदीको संस्मरणमा उल्लेख भए अनुसार बरु राजा महेन्द्र जीवनको उत्तरार्द्धमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति केही लचक देखिन थालेका थिए, तर यो ‘गिरोह’ सत्तालाई झन् बढी तानाशाहीतर्फ लग्न दबाब दिइरहेको थियो। यस पछाडिको केन्द्रीय कारण थियो, ज्ञानेन्द्रको द्रव्यमोह। २०३६ सालमा ‘बहुदल कि सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था’ भनी गरिएको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायतले जितेपछि यो ‘गिरोह’ झन् बढी उद्दण्ड हुँदै गएको थियो। पञ्चायतकालका हक्की पत्रकार किशोर नेपाल त्यस वेलाको परिदृश्य वर्णन गर्दै लेख्छन्,
जनमत संग्रहमा निर्दलीय व्यवस्थाको विजयपछि उन्मादमा रहेका पञ्चहरूको व्यवहार अप्रजातान्त्रिक थियो। ... राजाको जयगान गरेर जे पनि गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको थियो। राजदरबार आफ्नै स्वार्थमा निर्लिप्त थियो। शासनमा राजाको होइन, बडामहारानी, अधिराजकुमारहरू र बडामहारानीका आँखामा चढेका विश्वासपात्रहरूको पकड थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू सुन तस्करी गर्दथे। (किशोर नेपाल, मेरो समय , फाइन प्रिन्ट, २०७०, पृष्ठ ३५७)
ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको यो ‘गिरोह’ ले दरबारबाट कसरी समानान्तर सत्ता चलाउँथ्यो भन्ने दृष्टान्त दरबारसँग निकै नजीक मानिएका उद्योगपति विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्,
पञ्चायती व्यवस्थामा ब्यूरोक्रेसीको मर्यादाक्रम कस्तो हुन्थ्यो भने, सबभन्दा तल मन्त्रालयका सचिव, उसका माथि विभागीय मन्त्री, उसका माथि दरबारका सचिव, अनि उनीहरूका माथि राजाका भाइहरू। बाहिरबाट हेर्दा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले सोझै राजालाई ब्रिफिङ गर्ने चलन थियो। भित्रभित्रै दरबारका सचिव हुँदै राजाका भाइहरूले छुट्टै ब्रिफिङ गरिरहेका हुन्थे। अनौपचारिक जस्तो देखिए पनि यो दरबारी च्यानलको औपचारिक मिटिङै बस्थ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले यसैलाई ‘द्वैध शासन’ को नाम दिनुभएको हो। (विनोद चौधरी, आत्मकथा , नेपालय, पृष्ठ १४७)
दरबारभित्र अधिराजकुमार हिमालय, वसुन्धरा, ज्ञानेन्द्र र अधिराजकुमारी हेलेनले सत्ताको आडमा व्यापार-व्यवसाय गर्दथे। शक्तिसंघर्षमा देवर-भाउजू रानी ऐश्वर्य र धीरेन्द्रको प्रतिस्पर्धा थियो। यो सबै द्रव्यका निम्ति हुन्थ्यो। यसमा ऐश्वर्य हावी भएपछि धीरेन्द्रको अधिराजकुमारको ताज खोसियो (२०४५ मंसीर २८), उनी बेलायत गई बसे। अनि पैसा भनेपछि ‘जे पनि गर्ने’ ज्ञानेन्द्रको हालीमुहाली चल्न थाल्यो। उनी पैसा आउने ठाउँ कतै छाड्दैनथे।
किशोर नेपाल लेख्छन्, ‘शाही नेपाल वायुसेवा निगम (शानेवानि) अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको प्रभावमा थियो। निगमका लागि कुन जहाज कसरी किन्ने, कुन जहाज बेच्ने, उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि के गर्ने र के नगर्ने सबै निर्णय निर्मल निवासबाट हुन्थ्यो। (किशोर नेपाल, मेरो समय , फाइन प्रिन्ट, २०७०, पृष्ठ ३३७)
शानेवानिमा ज्ञानेन्द्रको ‘सेटिङ’ बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा डीबी राणा कार्यकारी प्रमुख थिए। उनी ज्ञानेन्द्रका भित्री टीमका एक प्रमुख व्यक्ति थिए। तिनले निगममा राम्रोसँग काम गरिरहेका थिएनन्। मैले राजा वीरेन्द्रसँग उनलाई बदल्नुपर्ने प्रस्ताव राखें। वीरेन्द्रले तत्काल जवाफ दिएनन्। दुई-तीन दिनपछि बदल्ने अनुमति दिए। मैले बदलिदिएँ।’ (सूर्यबहादुर थापा, मेरा नौ दशक , बूक हिल, २०७९, पृष्ठ ३०९)
यो त्यति वेलाको कुरा हो जति वेला शानेवानिका दुई बोइङ ७५७ जहाज तथा कुलेखानी बाँध निर्माणको ‘कमिशन’ ज्ञानेन्द्रले हात पारेको चर्चा चलेको थियो। ज्ञानेन्द्र कति लोभी छन् भने उनी लाखौं डलर कमाइने लोभमा नाइजेरियन ‘स्क्याम’ मा समेत फसेका छन्। हिजोआज सामाजिक सञ्जाल र इमेलबाट ‘तपाईंलाई यति लाख डलर पर्यो’ भन्दै जालमा पारेर पैसा लुटे झैं त्यति वेला यस्तो काम फ्याक्सको माध्यमबाट गरिन्थ्यो। यस्तो स्क्याममा ज्ञानेन्द्र स्वयं फसेका थिए। (कनकमणि दीक्षित, देखेको मुलुक , जगदम्बा प्रकाशन, २०६६, पृष्ठ ४०-४१)
त्यति वेला ज्ञानेन्द्रहरूको हैकममा रहेको दरबारले पैसाका निम्ति कतिसम्म बदमासी गर्दथ्यो भन्ने तथ्य विनोद चौधरीको यो लेखोटले पनि प्रस्ट पार्छ-
पैसा लगाउने हामी। काम गर्ने हामी। स्वामित्व हुन्थ्यो दरबारको। उनीहरू आफ्नो हिस्सा आफैं तोक्थे। बचेको हिस्सा हाम्रा लागि ‘निगाहा बक्स’ हुन्थ्यो। त्यतिखेर चलेको दर थियो, ४९ः५१। अर्थात्, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत, दरबारलाई ५१। कसैलाई चित्त नबुझे झिटीगुन्टा बोकेर पाखा लागे हुन्थ्यो। दरबारलाई नरिझाउनु भनेको जंगलमा बसेर बाघसँग दुश्मनी गर्नु थियो। (विनोद चौधरी, आत्मकथा , नेपालय, पृष्ठ १३६)
अहिले व्यापारी ज्ञानेन्द्रलाई किन सत्ता चाहिएको छ भन्ने बुझ्न उनकै ‘कमान्डर’ ले लेखेको यो अर्काे उदाहरण पनि पढ्नुहोस्-
ओमेगा (ओमेगा घडी)ले नेपालमा एक कारखाना खोल्न पाऊँ भनी प्रस्ताव पठायो। कुरा राम्रो थियो। अतः विश्व ब्यांकको वार्षिक साधारणसभाको मिटिङबाट फर्कंदा जेनेभा गई ओमेगा फ्याक्ट्री हेर्नू र कुरा पनि गर्नू भन्ने श्री ५ महेन्द्रबाट निर्देशन बक्स्यो। वाशिङ्टनबाट फर्कंदा म, भेषबहादुरजी र डा. पुष्करनाथ पन्त हामी तीन जनाले ओमेगा फ्याक्ट्री पनि हेर्यौं र नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्नेबारे कुरा पनि गर्यौं। उनीहरूको एउटै मात्र शर्त हामी सरकार या प्राइभेट कसैसँग पनि साझेदारीमा काम गर्दैनौं भन्ने थियो। यो शर्त मन्जुर हुन्छ भने एक वर्षभित्र फ्याक्ट्री चालू गर्छौं भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो। हामीहरूले ओमेगा जस्तो कम्पनी आउँछ भने किन नदिने भनी मन्जुरी दियौं। तर काठमाडौं आएपछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई त्यसमा आधा शेयर (अंश) चाहियो जुन कुरा मैले ठाडै इन्कार गरें। यसैकारण नेपालमा ओमेगा पनि आउन सकेन। (नवराज सुवेदी, इतिहासको एक कालखण्ड , जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ १२)
ज्ञानेन्द्रलाई अंश दिलाउने भूमिका निर्वाह नगरेकामा नवराजले उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको त लेखेका छन्, तर त्यस बापत उनले के-कति मूल्य चुकाउनुपर्यो त्यो चाहिं उल्लेख गरेका छैनन। तर नवराजका समकालीन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले चाहिं ज्ञानेन्द्रको स्वार्थमा काम नगरे बापत ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको इतिहास छ। त्यति वेला थापासँगै चर्चित भूगोलविद् तथा तत्कालीन पर्यटन तथा उद्योग राज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङलाई समेत फसाइएको थियो। त्यो घटना के थियो, डा. थापाकै किताबका आधारमा बुझाउने प्रयत्न गर्दै छु-
त्यति वेला दरबारबाट एउटा नारा चलाइयो, ‘सगरमाथामा मात्र होइन, समुद्रमा पनि नेपाली झन्डा फहराइनुपर्दछ।’ त्यसका भाष्यकार थिए, अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र। त्यो नाराको पछाडि ठूलो बदमासी लुकेको थियो। खासमा व्यापारको नाममा ज्ञानेन्द्र युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनले समेत बदमास भनी देशनिकाला गरेका विवादास्पद इन्डियन धनाढ्यसँगको सहकार्यमा गम्बा इन्टरन्याशनल नामक पानीजहाज कम्पनी दर्ता गरी चलाउन खोजिरहेका थिए। कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र स्वयं थिए। त्यसमा ठूलो लगानी चाहिएको थियो। त्यसैले राज्यले नै त्यसका निम्ति स्रोत जुटाइदिनुपर्ने थियो। त्यसमा सरकार ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँको जमानी बसिदिनुपर्ने थियो। चार अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको वार्षिक बजेट भएको तत्कालीन अवस्थामा त्यत्रो रकम जमानी बस्न सक्ने राज्यको हैसियत थिएन। राज्य नै डुब्ने खतरा थियो। त्यसैले अर्थमन्त्री मानिरहेका थिएनन्। तर ज्ञानेन्द्र चाहिं त्यो प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर दबाब दिइरहेका थिए।
अर्थमन्त्री थापा विश्व ब्यांकको बैठकमा भाग लिन गएको मौका छोपी ज्ञानेन्द्रले सुटुक्क वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहबाट त्यो प्रस्ताव पारित गराएछन्। डा. थापा लेख्छन्,
उनको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको कागजात बनिसकेको थियो। फेरि मैले तुरुन्तै त्यो फाइल मगाएँ र सिंहको सदरलाई बदर गरिदिएँ। त्यसमा मैले ठाडै लेखें, ‘यसमा सरकार ग्यारेन्टी बस्न मिल्दैन र कुनै संलग्नता पनि देखाउन चाहँदैन। (डा. भेषबहादुर थापा, राष्ट्र-परराष्ट्र , फाइनप्रिन्ट,२०८०, पृष्ठ ११८-११९)
अर्थमन्त्री थापाले बदर गरिदिएपछि ज्ञानेन्द्रले उनलाई दरबारमै बोलाई मनाउन प्रयत्न पनि गरे, तर थापाले अडान छाडेनन्। आफ्नो योजना विफल भएपछि क्रुद्ध ज्ञानेन्द्रले डा. थापा, पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, अर्थ, वाणिज्यमन्त्री र हर्क गुरुङ सहित ३२ जनालाई ‘गलैंचा काण्ड’ मा फसाइदिए। भाइको बदमासीका अगाडि राजा वीरेन्द्रको पनि केही चलेन। उनले थापा र गुरुङ लगायतलाई भेटी ‘म परिबन्दमा परें’ मात्र भने। २०३७ पुस २३ गते पुनरावेदन अदालतले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसला बदर गरिदिएपछि यो झूटो आरोपमा फसाइएकाहरू निर्दाेष सावित भए। डा. थापा लेख्छन्,
गलैंचा काण्ड कसले, किन, केका लागि, कसको निर्देशनमा खडा भयो भन्ने सवाल रहस्यकै गर्भमा छ। पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि कतैबाट त्यो रहस्य खुलेको छैन। मेरो निष्कर्ष चाहिं शिपिङ कम्पनी खोल्न नदिएको परिमाणमा गलैंचा काण्ड जन्मिन पुगेको थियो। (डा. भेषबहादुर थापा, राष्ट्र-परराष्ट्र , फाइनप्रिन्ट, २०८०, पृष्ठ १२२-१२३)
मूर्ति र सुन तस्कर
सत्ताको आडमा भएभरको दोहन गर्दा पनि द्रव्यलतले ज्ञानेन्द्रलाई कहिल्यै छोडेन। उनी पैसाको यति अम्मली थिए कि पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति र सुन तस्करीमा समेत निर्लिप्त हुन पुगे। विशेष व्यक्ति र संस्थालाई विशेषाधिकार दिने राजतन्त्र हटाई ल्याइएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान ठहर गरेको छ। तर राजतन्त्रमा यस्तो हुँदैनथ्यो, हुँदैन। पञ्चायतकालमा दरबार र राजपरिवारका सदस्यले असीमित अधिकार प्रयोग गर्दथे। राजपरिवारको सम्पत्तिमा कर लाग्दैनथ्यो। उसले जति सम्पत्ति पनि थुपार्न पाउँथ्यो। राजपरिवारले आयात गर्ने सवारीसाधन लगायत विलासी सामानमा भन्सार लाग्दैनथ्यो। राजपरिवारका सदस्य कानूनभन्दा माथि थिए। राजाको बोली कानून थियो। राजा र तिनका नातेदारलाई सामान्य अदालती कारबाही चलाउन पाइँदैनथ्यो। ती विदेश जाँदा-आउँदा विमानस्थल भन्सारको सुरक्षाजाँचबाट गुज्रनुपर्दैनथ्यो। त्यसैको फाइदा उठाई अधिराजकुमार धीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र विदेशमा हाम्रा सदियौं पुराना सम्पदामा पर्ने बहुमूल्य मूर्ति तस्करी गर्दथे भने विदेशबाट सुन ओसार्दथे। पञ्चायतकालका निर्भीक पत्रकार पदम ठकुराठीको भनाइमा त्यति वेला सुन भारतमा लगी बेच्दा तोलाको ३०० बढी पाइने हुँदा तस्करी गरी भारत पुर्याइन्थ्यो।
ज्ञानेन्द्रको मूर्ति तस्करीबारे वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको किताबमा पनि रोचक प्रसंग छ। उनी लेख्छन्,
एकताका नेपालबाट पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरूको लगातार तस्करी हुने गरेको थियो। त्यसमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको संलग्नताको चर्चा खूब गर्दथे मानिसहरू। यस्ता विषयहरूको चर्चा खुलेआम गर्ने साहस कसैमा थिएन। तर प्रतीकात्मक रूपमा भने पढेलेखेका जानिफकार मानिसहरू स्वाद लिईलिई यस्ता चर्चा गर्ने गर्दथे। एकपटक ज्ञानेन्द्र शाह लावालस्कर सहित विदेश भ्रमणमा गएका वेला थुप्रै लगेज लगेका थिए। यसबारे शहरमा निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेको थियो। भ्रमणको त्यो घटनालाई सम्पादकीय विषय बनाउँदै नेपाल-टाइम्सका सम्पादक (स्वर्गीय) चन्द्रलाल झाले ‘मौसुफ सरकारको कला-संस्कृतिप्रतिको असीम प्रेम’ बारे अत्यन्त प्रतीकात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यो सम्पादकीय पढ्नेले ज्ञानेन्द्र शाहको लगेजमा देशका अप्रतिम सम्पदाहरू लगिएको अन्दाज आफैं गर्न सक्दथ्यो। (किशोर नेपाल, मेरो समय , फाइन प्रिन्ट, २०७०, पृष्ठ ३७४)
त्यति वेला हाकाहाकी लेख्ने पत्रकार पनि थिए। पञ्चायतका उदारवादी पक्षधर पत्रकार पदम ठकुराठीले ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रका बदमासी पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। त्यसो गर्दा कैयौं चोटि उनको पत्रिका खारेजीमा पर्यो। उनलाई एक वर्षभित्रै २० पटकसम्म जेलमा हालियो। तैपनि ठकुराठी पत्रकारिताबाट पछाडि हटेनन्। पञ्चायतकै राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलका संस्थापक सभापति र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (२०३४ साल) समेत भइसकेका ठकुराठीले पत्रकार बबिता बस्नेतको पडकास्टमा ‘भूमिगत गिरोह’ का बदमासी सार्वजनिक गर्नकै निम्ति २०३९ पुसमा साप्ताहिक मञ्च दर्ता गराएको बताएका छन्। सात जना ‘उदारवादी पञ्च’ युवाहरूले खोलेको सो पत्रिकाको सम्पादक ठकुराठीलाई बनाइएको थियो।
VIDEO
पडकास्टमा ठकुराठीले पञ्चायतकालमा ज्ञानेन्द्रले कसरी पुरातात्त्विक सम्पदा हाकाहाकी चोर्थे भन्ने चर्चित प्रसंग सुनाएका छन्। उनी भन्छन्,
एकरात क्रेन सहित भक्तपुर पुगेका केही मान्छे भूपतीन्द्र मल्लले लगाएको गजुर निकाल्न खोजिरहेका थिए। यो कुरा स्थानीय प्रहरीकहाँ पुग्यो। त्यहाँका डीएसपी थिए, रूपक शर्मा। उनी दौडँदै आई के गर्न थालेको भनी सोधेछन्। ती मान्छेहरूको जवाफ थियो- ‘ज्ञानेन्द्र सरकारले भूपतीन्द्र मल्लको मूर्ति पुरानो भएकाले सफा गर्न ल्याओ भनी हुकुम बक्स भएकाले लिन आएका हौं।’ रूपकले लिखित आदेश मागे जुन उनीहरूसँग थिएन। त्यसपछि डीएसपी शर्माले ‘भोलि कार्यालय समयभित्र लिखित आदेश लिएर आऊ र लैजाऊ’ भनी तिनलाई फर्काइदिए। फर्काउन त फर्काए, तर उनी ज्ञानेन्द्रको डरले रातभर सुत्न सकेनन्। शर्माका साथी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट ज्ञानजंग थापाको सुझाव बमोजिम उनी भोलिपल्ट ठकुराठीकहाँ गए। त्यति वेला ‘भूमिगत गिरोह’ को दबाबमा ‘नेपालमन्च’ बाट हटाइएका ठकुराठीले शिवकुमार खड्काको ‘साप्ताहिक जनज्योति’ चलाइरहेका थिए। उनले त्यो प्रकरणलाई मुख्य समाचार बनाएर छापे। समाचारका मुख्य नायक डीएसपी शर्मालाई बनाइएको थियो भने खलनायक थिए, अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र। त्यो समाचार छापिनासाथ डीएसपी शर्मालाई सर्लाहीमा सरुवा गरियो।
आफ्ना बदमासीहरू नडराई बाहिर ल्याएर हैरान पारेपछि २०४२ सालमा अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भरत गुरुङ मार्फत ठकुराठीलाई पत्रकारिता छाड्न एक करोडको अफर दिइयो। तर उनी लोभमा फसेनन्। परिणामतः २०४३ भदौ २१ गते बिहान ३ बजे घरमा सुतिरहेका ठकुराठीमाथि झ्यालको जाली फोरेर हत्या प्रयास गरियो। टाउकामा गोली लागेका ठकुराठीलाई थाइल्यान्ड लगियो। त्यहाँ ३५ दिनको उपचारपछि उनको होश आयो। गोलीले उनको देब्रे आँखा नै गुम्यो। गोली लाग्दा उनी साप्ताहिक विमर्श का सम्पादक थिए। त्यस घटनामाथि प्रकाश पार्दै किशोर नेपाल लेख्छन्,
देशका भीमकाय गुन्डा र अपराधीहरू दरबारमा हावी भएका थिए। दरबार, अधिराजकुमारहरू र शरतचन्द्र शाहको प्रखर विरोधमा समाचार छाप्दै आएको ‘साप्ताहिक विमर्श’ का सम्पादक पदम ठकुराठीमाथि २०४३ भदौ २१ गते बिहान गोली प्रहार भयो। (किशोर नेपाल, मेरो समय , फाइन प्रिन्ट, २०७०, पृष्ठ ३६८)
२०४८ सालमा भएको फैसलामा गोली हान्ने व्यक्ति हत्याको आरोपमा जेलसजाय भोगेका विकास गुरुङ देखिन्छन्। विकास सहित यस घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भीमप्रसाद गौचन र उनका मार्शल आर्ट खेलाडी भाइ जगत गौचन, शंकर विश्वकर्मा, गणेश सिंजाली र प्रदीपशमशेर राणा देखिएका थिए। (नेपाल कानून पत्रिका २०४८, अंक २,३ र ४, निर्णय नम्बर ४२६९)
गैंडा तस्करी
देश उकुसमुकुसमा थियो। भारतको एक वर्ष लामो नाकाबन्दीले देश लत्रक्क गलेको थियो। राजा वीरेन्द्र र कांग्रेसबीच सहमति हुन नसकेपछि २०४६ असार ४, ५ र ६ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म देशव्यापी ‘जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निरंकुश राजतन्त्रको अवसान र बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनका रूपमा हेरिने त्यो बैठकबाट पारित दशबुँदे निर्णयले देश अशान्तितर्फ जाँदै छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको थियो। (डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग-६, पृष्ठ १२०-१२५)
तर यति ठूलो सम्भावित राजनीतिक उथलपुथलदेखि ‘बेखबर’ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको ‘भूमिगत गिरोह’ चाहिं लोपोन्मुख एकसिंगे गैंडा बेचेर पैसा कुम्ल्याउने योजनामा मग्न थियो।
२०४६ असार २९ गते श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा उनकै निर्मल निवासमा एउटा बैठक बस्छ। त्यस बैठकमा कोषका सदस्यसचिव डा. हेमन्तराज मिश्रले विदेशका चिडियाखानाहरूबाट गैंडा माग भएको प्रस्ताव ल्याउँछन्। त्यति वेला एकसिंगे स्तनपायी गैंडा संसारबाटै लोप हुन थालेपछि जंगली जनावरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि ‘साइटिस’ ले यो दुर्लभ जन्तुको बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो। साइटिस महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यति वेला विश्वका चिडियाखानामा १३५ र नेपालमा ४५ वटा एकसिंगे गैंडा थिए। यिनै दुर्लभ गैंडामाथि श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले आँखा लगाइरहेका थिए। दरबारभित्र बनाइएको ‘वन्यजन्तु संरक्षण समिति’ को हर्ताकर्ता पनि ज्ञानेन्द्र नै थिए। असार २९ गते साइटिस महासन्धिलाई छलेर कसरी गैंडा बेच्न सकिन्छ भनी छलफल गर्न बैठक डाकिएको थियो। बैठकले “भाले गैंडाको मूल्य एक लाख अमेरिकी डलर र पोथी गैंडाको एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मूल्य तोकी त्यसलाई चन्दाका रूपमा ग्रहण गरी माग भएका देशमा गैंडा ‘सप्लाई’ गर्ने र त्यस बापत प्राप्त रकमबाट ७५ प्रतिशत कोषले र २५ प्रतिशत सरकारले प्राप्त गर्ने” निर्णय गर्यो। दरबारमा गरिएको यस्तो ‘माइन्यूट’ पत्रकार गुरागाईंले हात पारेका थिए।
दुर्लभ गैंडा तस्करीको यस्तो खुराफाती योजना बुन्न बसेको बैठकमा कोषका सदस्यसचिव डा. हेमन्तराज मिश्र, तत्कालीन वनमन्त्री ओमकारप्रसाद गौचन, वन सहायक मन्त्री गणेशप्रसाद भट्ट, राजदरबारको वन्यजन्तु विभागका सचिव सुशीलशमशेर जबरा, वनसचिव वीरेन्द्रनाथ खुजेली, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ उप्रेती, राजदरबारका नरेन्द्रराज पाण्डे र विश्वविक्रम शाह सहित शाही नेपाली जंगी अड्डाका छत्रमान सिंह गुरुङ (२०६५ भदौ २९ गते प्रधानसेनापति भए) सहभागी थिए। यो निर्णय लगत्तै सिंगापुर, म्युनिख (जर्मनी) र फर्टवर्थ (अमेरिका)का चिडियाखानामा पाँच वटा गैंडा स्थानान्तरण गरियो। त्यस बापत २०४७ सालमा सिंगापुर, फर्टवर्थ र म्युनिखबाट पाँच लाख ५० हजार डलर बुझिए पनि त्यो रकम महेन्द्र संरक्षण कोषमा नपुर्याई ज्ञानेन्द्रले दमपच पारेका थिए। यसरी उपहारका नाममा २०३७ देखि २०५४ सालसम्ममा २५ वटा गैंडा उपहारमा विदेश उडिसकेको थियो। (गोपाल गुरागाईं, ‘दुर्लभ एकसिंगे गैंडा हस्तान्तरणमा श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको संलग्नता’, काठमाडौं टुडे , २०५४ असार १५)
यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाल्ने भएपछि तत्कालीन सदस्यसचिव हेमन्त मिश्र जागीर छाडी विश्व ब्यांकमा काम गर्न अमेरिका उडेको गुरागाईंले आफ्नो खोज रिपोर्टिङमा उल्लेख गरेका छन्। चोरबाटोबाट गैंडा विदेश लैजाने ज्ञानेन्द्रका दायाँ हात ठानिएका तिनै मिश्र चाहिं आफ्नो चर्चित पुस्तकमा यस्तो लेखेर दुनियाँलाई छल्न खोज्छन्,
तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम दरिलो पार्न सबैभन्दा निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए भन्ने तथ्य नेपालको प्रकृति संरक्षणका अभिलेखले प्रस्ट पार्छन्। रक्तरञ्जित क्रान्तिका विजेताले विगतका शासकले गरेका सबै प्रगति गैरराजनीतिक वा राष्ट्रिय हितमा जतिसुकै महत्त्वपूर्ण र लाभदायक भए तापनि तुच्छ ठान्ने अभ्यास नेपालमा मात्र सीमित छैन भन्ने तथ्य इतिहासका पानाले संकेत गर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको राजतन्त्रको अन्त्यलाई केलाउँदै सामाजिक र राजनीतिक पण्डितहरूले अर्कै विश्लेषण गरे। राजा ज्ञानेन्द्र नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षणको सशक्त रक्षक र अगुवा ठानिन्छन्। (मिश्र हेमन्त, श्री ५ को सेवामा , फाइन प्रिन्ट, २०८१, पृष्ठ २६२)
यति पढिसकेपछि मैले यहाँ टक्क रोकिएर दोहोर्याउनै पर्छ, एउटा व्यक्तिविशेष र संस्थालाई असीमित अधिकार दिने राजतन्त्र हामीले त्यसै फालेका होइनौं। २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको एकाधिकार मन्त्रिपरिषद् मातहतमा ल्याई २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर १५ दिनको अल्टिमेटम दिई जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई निकालिएको थियो। तर अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र अझै पुरानो शक्तिरूपी नशाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनी देशमा अस्थिरता टिकाउन खोजिरहने भारततिर पुनः आँखा लगाइरहेका छन्। तर यो उनी स्वयंका निम्ति कत्तिको घातक छ भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्रले विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनन्। अन्तिम चिनियाँ बादशाह
द्रव्य जोड्न जिन्दगीभर ‘निरंकुशता र तस्करी’ को सहारा लिएका ज्ञानेन्द्रले पक्कै हेरे होलान्, नभए उनलाई सन् १९८७ मा निर्मित नौ वटा विधामा अस्कर जितेको अन्तिम चिनियाँ सम्राट् पु यी माथि बनेको बर्नार्डाे बर्टौलुची निर्देशित द लास्ट एम्पेरर हेर्न सुझाव छ। ‘मन्चुओ’ का सम्राट् पु यीलाई दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर सोभियत संघको रेड आर्मीले पक्राउ (सन् १९४५) गरी साइबेरियामा थुनेर राखेको थियो। सन् १९४९ मा उनलाई माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ क्रान्तिपछि स्थापित गणतान्त्रिक चीनमा फर्काई (सन् १९५०) श्रमशिविरमा राखियो। उनलाई युद्ध अपराधको सजायस्वरूप त्यहाँ राखिएको थियो। सन् १९५९ मा आममाफी पाएका ती अन्तिम सम्राट्लाई कम्युनिस्ट सरकारले जीवनकालको उत्तरार्द्धमा मालीका रूपमा कज्याएको थियो।
ज्ञानेन्द्रले पदचाप पछ्याउने बुबा महेन्द्रका अति प्रिय प्रशासक डा. भेषबहादुर थापाले यी मालीसँग बेइजिङमा हात मिलाएका छन्। महेन्द्रको सक्रिय शासनकाल सन् १९६६ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको टोलीमा चीन भ्रमणमा गएका थापाले यो रोचक प्रसंग आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्,
हामीलाई हेभेन्ली प्यालेस घुमाउन आफैं (चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई) आएका थिए। त्यो प्यालेसको बगैंचामा एक जना व्यक्ति काम गरिरहेका थिए। ती व्यक्तिलाई देखाउँदै चाउ एन लाईले भने, ‘यी हाम्रा पूर्व बादशाह हुन्। यिनी हामीलाई सघाउँदै छन्। उनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेका छन्।’ तिनीसँग हात मिलाउँदै थिएँ, त्यसरी पूर्व बादशाह भनेपछि म त झसंग भएँ। तिनी त मालीका रूपमा त्यहाँ काम गरिरहेका थिए। उनको हातमा कैंची थियो, तिनी बगैंचा मिलाउँदै थिए। (डा. भेषबहादुर थापा, राष्ट्र-परराष्ट्र , फाइनप्रिन्ट, पृष्ठ ६०)
हाम्रा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पत्ति र सन्ततिको सुरक्षित भविष्यलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी देशको यस्तो इतिहासबाट सिके हुन्थ्यो। अनावश्यक चुरीफुरीले नागरिकको हैसियतमै अहिले पनि सुखभोग गरिरहेको ‘विशेषाधिकार’ गुम्न सक्दछ भन्ने उनले बुझे हुन्थ्यो। यति भन्दा पनि सुनेको नसुन्यै गर्नेलाई ‘राम राम’ भन्नु सिवाय के पो गर्न सकिएला र! तथापि अहिले हिजो गरेको बदमासी गर्न नपाई छटपटाइरहेका व्यापारी ज्ञानेन्द्रलाई यति चाहिं भन्नै पर्छ-
श्री पशुपतिनाथले ज्ञानेन्द्र शाहको कल्याण गरून्!
