अहिले ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको नेपाललाई ‘कालोसूची’ मा पर्नबाट बचाउन सरकार र मुख्य राजनीतिक दल विद्यमान विकृति र विसंगतिको निराकरणमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ।
गौरीबहादुर कार्की
सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले गएको वर्ष सुखद रहेन। हुनत सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकै थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी गर्ने निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ। यसअघि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्न ६ वर्ष लागेको थियो।
पटक पटक दिइएका चेतावनी पालना नभएकैले पछिल्लो समय एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ। सरकारी क्रियाकलापमा दुई वर्षभित्र सुधार गर्न सकिएन भने ‘कालोसूची’ मा पर्न पनि बेर छैन।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुका कारण
सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा निगरानी नहुनु : अकुत र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ भइरहेको छ, सहकारी। सहकारीको बचत रकम डुबाउने व्यक्तिमाथि उचित कानूनी कारबाही हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, सहकारी संस्थालाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका रूपमा देशभर शाखा खोलेर निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न छूट दिइएको छ। हालै सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले बचतको सीमा हटाएर सहकारीमा जति पनि रकम राख्न सक्ने बनाइएको छ। सहकारीका विकृति घटाउनेभन्दा बढाउने कानून बनाइएको थियो।
अनियमिततामा कारबाही नहुनु : नेपाल राष्ट्र ब्यांंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको खबर आए। तर आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि कुनै पहल भएन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी नहुनु : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएकाले प्रभावहीन हुन पुगेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा बाँडेर विभागलाई कमजोर बनाइएको छ। अहिले त यो कारबाही गर्नेभन्दा पनि बचाउने विभाग बनिरहेको छ।
घरजग्गा कारोबारको नियमन नहुनु : नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको अर्को कारण हो, घरजग्गा कारोबार। यसको उचित नियमन हुन सकेको छैन।
उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन नहुनु : नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि निगरानी, अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने स्थितिमा राखिएको छैन।
कसूरजन्य सम्पत्ति भ्रष्टाचारीले नै उपयोग गरिरहनु : अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसक्दा पनि उनीहरूको सम्पत्ति जफत भएको छैन। भ्रष्टाचारीले नै कसूरजन्य सम्पत्ति उपयोग गरिरहेका छन्। २०६७/६८ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा जफत गर्न आदेश भएको सम्पत्ति अहिले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि मात्र जफतको कारबाही अगाडि बढाइयो। यसले भ्रष्टाचारीप्रति सरकार लचिलो रहेको देखाउँछ।
‘ग्रे लिस्ट’ पछिको अवस्था
एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेसँगै केही कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकिङ कारोबार तथा वैदेशिक व्यापार गर्न कठिन हुनेछ। कारोबार भइहाले पनि लागत उच्च हुनेछ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय सुशासनको साख घट्नेछ र वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक सहायता कटौती हुने जोखिम बढ्नेछ।
कानूनी शासनको अभाव र दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक संरक्षणका कारण यो स्थिति आएको हो। अझै पनि राजनीतिक दल, सरकार र संसद् यसको निकास खोज्न गम्भीर देखिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्ला सरकारले समयमा काम नगर्दा मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। जबकि २०७२ सालयता अहिले समेत गरी तीन पटक ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरे। अघिल्ला सरकारले काम नगरेको भन्दा आफूले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको बिर्से।
यसअघि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा सन् २००८ देखि २०१४ सम्म र त्यसपछि अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हुन्। देशमा यो अवस्था आउनुमा तीनै दलको उत्तिकै भूमिका छ।
अघिल्लो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेयता २०६४ देखि २०८२ सालसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। २०६४ सालमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने त्यसपछि २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल, २०६६ सालमा एमालेका माधवकुमार नेपाल, २०६७ सालमा एमालेकै झलनाथ खनाल र २०६८ सालमा माओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। २०६९ सालमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए भने २०७० सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहँदासम्म कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
यस्तै, ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटेपछिका १० वर्षमा तीनै दलका मुखियाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे। अझ ओली, देउवा र दाहाल नै प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी लगायतका दल पनि सत्ता साझेदार भने थिए।
एफएटीएफले गत माघमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको घोषणा गर्नुअघि नै राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर लगायत विज्ञहरूले खतरा औंल्याएका थिए। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर त्यसबाट पार पाउन उचित पहल नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो।
अख्तियारबाटै अख्तियार दुरुपयोग
भ्रष्टाचार गर्न/गराउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य लुकेकाे छैन। नियामक निकायका प्रमुखमा भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ। संवैधानिक पदमा भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति दिइन्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीको चयन पनि भागबन्डाले निर्धारण गर्दछ। सानादेखि ठूला पदका नियुक्ति र सरुवामा लेनदेनकै चर्चा हुन्छ।
सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारी र माफियासँग लगनगाँठो कस्ने गरेको कुरा अब नौलो भएन। बिचौलियाकै प्रभावमा गलत व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएका थुप्रै उदाहरण छन्, सर्वदलीय सहमतिका नाममा। लोकमानसिंह कार्की सर्वदलीय सहमतिमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरिएका थिए। अयोग्यताका कारण सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गर्यो।
अख्तियारकै अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनीयरिङ कलेजको सम्पत्ति विवादमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भेटिएपछि अख्तियारले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो।
लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत र राजनारायण पाठक।
सुगतरत्न कंसाकार कहिले नेपाल टेलिकम त कहिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक बनाइए। वाइडबडीमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। अमेरिकी अदालतले वाइडबडी एअरबस खरीदमा नेपाल र अफ्रिकाका पदाधिकारीलाई घूस खुवाएकामा एएआर कर्प कम्पनीका प्रमुख नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मालाई ५५ मिलियन डलर (साढे सात अर्ब रुपैयाँ) बराबर जरिवाना गरेको छ।
त्यस्तै, ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन दुई पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। विशेष अदालतले दुवै जनालाई एक वर्ष कैद सजाय र पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
सेक्युरिटी प्रेस र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विकल पौडेल र सुनील पौडेल दाजुभाइलाई नियुक्त गर्न मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको थियो। उपकरण खरीदमा सिंगापुर र अमेरिकामा घूस लेनदेन भएको ब्यांक खाताबाट खुलेको छ। विकलले सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज ब्यांक र अमेरिकास्थित ब्यांक अफ अमेरिकामा लगभग २८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको थियो।
एकातिर, गलत नियुक्ति दिने गरिएको देखिएको छ भने अर्कातिर, राम्रा मान्छेलाई हटाउने गरिएको छ। यसको पछिल्ला उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन्। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको अर्बौंको बक्यौता असुल गर्न खोज्दा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट हटाएको भन्ने सन्देश गएको छ। जबकि उनको कार्यकालका चार महीना मात्र बाँकी थिए।
सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको यस्तै यस्तै रवैयाले भ्रष्टाचारको पारो माथि चढ्दै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा सुशासनमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेकामा सन् २०२४ मा नेपालको स्तर खस्किएर ३४ अंक मात्रै छ। १०० मा ५० अंकभन्दा कम पाउनेलाई अति भ्रष्टाचार हुने देश मानिन्छ। १८० देशमध्ये नेपाल १०७औं नम्बरमा परेको छ। गत वर्ष १०८औं नम्बरमा थियो।
कानूनमै खेलबाड
अचम्मलाग्दो पक्ष, नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न कानूनमै संशोधन गरिन्छ। यसलाई कानूनी डकैती भनिन्छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको बहाल अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्ष अगावै नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले बहाल अवधि बढाउन मानेन। प्रधानमन्त्रीको दबाब हुँदा पनि त्यति वेला ट्रस्टको अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सञ्चालक रहेका सचिवहरूले अवधि थप गर्न मानेनन्।
त्यसपछि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरियो। यसमा संघीय संसद् समेत संलग्न हुन गयो। बहाल अवधि थप गर्न त्यति वेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले लिखित रूपमै दबाब दिएर सरकारलाई सघाएका थिए।
हदबन्दी छूटमा पाएको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा धितो राख्न पाउनेगरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ माघ २८ मा आठौं संशोधन गरियो। त्यसपछि २०७८ वैशाख १३ मा गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय समेत भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ मा उक्त निर्णय बदर गरिदियो।
यस्तै, २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ‘अनुचित कार्य’ लाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइयो। त्यति वेला अख्तियार प्रमुख कार्कीले संसदीय विकास कोषको दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउने ध्वाँस दिएपछि राजनीतिक दल र सांसदले अख्तियारलाई कमजोर बनाए।
अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न पेश भएका विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार विधेयक पाँच वर्षपछि हालसालै पारित भयो। तर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको समितिले केही प्रस्ट पारेकामा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमति रह्यो। जसले गर्दा यो विधेयक रोकिएको छ।
सरकारमा रहेका दल नै अख्तियारलाई बलियो बनाउन चाहँदैनन्। उनीहरू न्यायपालिका र अख्तियारलाई आफ्नो मुट्ठीभित्र राख्न चाहन्छन्। अख्तियार विधेयक अलपत्र पर्नुको कारण त्यही हो।
यस्तै, २०७९ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश संसद्मा पेश गरिंदा पनि कतिपय प्रावधान सुशासन विपरीतका थिए। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने प्रावधान सुधारको नाममा प्रतिगामी तवरले माफियाको हितमा थियो।
अब के गर्ने?
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै नेपाललाई आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ। आर्थिक अन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। ब्यांक तथा अन्तर्सम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ। लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ। निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ। नेपालको धेरै व्यापार हुने भारत लगायत मुलुकलाई पनि शंकाको नजरले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को ब्यांंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ। ब्यांंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिंदा ब्याजदर बढी तिर्नु अस्वाभाविक होइन। समग्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ननिस्किँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन्। महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सम्म पर्नेछ।
वित्तीय सहयोग अन्तर्गत विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्यांंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउनेछन्। ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज महँगो हुनेछ। कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै दिंदैनन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि प्रभावित हुनेछ। यस्तै, कूटनीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ। सरकारी अधिकारीले एक वर्षमै सुधार गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार लगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकारी नीति र संयन्त्र असफल हुँदै गएकाले सरकारी अधिकारीले भने जस्तो एक वर्षमै सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि ठूला र बढी जोखिम भएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेताहरूको दबाबमा मोलमोलाइको अड्डा बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार गर्न/गराउन कानून नै बदल्ने, भ्रष्टाचार गर्न दुस्साहस गर्नेलाई त्यस्ता निकायको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने लगायत क्रियाकलापले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘कालो सूची’ मा पार्न मलजल गरिरहेको छ।
नेपाल ‘कालोसूची’ मा परे देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। तसर्थ ‘कालोसूची’ मा पर्नबाट बचाउन सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिको निराकरणमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् :
