रिपोर्टआइतवार, मंसिर १६, २०७५

रित्तिँदैछ काठमाडौं उपत्यकाको ‘पानी भण्डार’

मुकेश पोखरेल

दशकौंदेखि खानेपानीको अभाव खेपिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा पानी रिचार्जको प्राकृतिक प्रक्रिया नब्युँताउने हो भने अवस्था झनै दुष्कर हुनेछ।

काठमाडौं उपत्यकावासीको तृष्णा मेटाउने प्रमुख उपाय मानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा पनि उपत्यकाको कुल मागको आधा मात्र पूरा हुनेछ। काठमाडौंमा पानी ल्याउने अर्को आयोजना तत्काल शुरू हुने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा अपुग पानीका लागि एक मात्र स्रोत भूमिगत पानी हो। तर, एकातिर भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन भइरहँदा भण्डार घट्दो छ भने अर्कोतिर आकाशे पानी ‘रिचार्ज’ हुने प्राकृतिक प्रक्रिया खलबलिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जापानको यामानासी विश्वविद्यालयले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ मा उपत्यकाको जनसंख्या २४ लाख २० हजार हुँदा पानीको माग ३२ करोड लिटर प्रतिदिन थियो। सन् २०१६ मा जनसंख्या ३० लाख पुगेसँगै पानीको माग ४१ करोड ६ लाख लिटर पुग्यो।

सन् २०२१ मा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाख पुग्नेछ भने पानीको माग ५४ करोड लिटर प्रतिदिन पुग्ने अनुमान छ।

मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसबाट काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ। भूमिगत स्रोतबाट आपूर्ति हुने १० करोड लिटर पनि यसमा जोड्ने हो भने उपत्यकामा दैनिक २७ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ। यो भनेको कुल मागको आधा मात्रै हो।

रित्तिँदै भण्डार
पानीका स्रोत मूल, खोला र भूमिगत गरी तीन किसिमका हुन्छन्। उपत्यकामा पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत नै हो। त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वसहप्राध्यापक तथा पानी व्यवस्थापन इन्जिनियर आशुतोष शुक्लाका अनुसार बर्खाको पानी जमीनको सतहमुनिको खँदिलो चट्टानको तहभन्दा तल पुग्दैन।

चट्टानको तहभन्दा माथि नै रहेको उक्त पानी भित्रभित्र बग्दै विभिन्न स्थानबाट मूलको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। उपत्यका तथा तराईमा १५ देखि ३० फिटभन्दा बढी गहिराइमा नपुग्ने यही पानी नै हो ढुंगेधाराबाट आउने, स्यालो ट्यूबवेल र हातेपम्पबाट निकालिने हो।

तर, उपत्यकामा पानी रिचार्ज हुन नपाउँदा ढुंगेधारा, इनार र स्यालो ट्यूबवेलबाट पानी आउन छोडिसकेको छ। जलाधारविद् मधुकर उपाध्या भन्छन्, “हामीले बर्खाको पानीलाई सीधै खोलामा पठाएका छौं, जमीनले पानी सोसेर हुने रिचार्जको प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि ढुंगेधारा र हातेपम्प सुकेका हुन्।”

पानी व्यवस्थापन इन्जिनियर शुक्लाका अनुसार उपत्यकामा हुने वर्षाको एकतिहाइ पानी मात्र रिचार्ज हुने हो भने पनि यहाँका इनार र हातेपम्पमा वर्षैभरि पानी आउँछ। इनार तथा हातेपम्पबाट पानी आउन छोडेपछि उपत्यकामा डिप ट्यूबवेलबाट पानी निकाल्न थालिएको छ।

यो पानी सतहभन्दा ४० देखि ५० फिट मुनिबाट निकालिन्छ। उपत्यकाका ठूला होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संस्थाहरूले डिप ट्यूबवेलकै पानी प्रयोग गर्छन् भने काठमाडौं खानेपानी आयोजनाले समेत यस्तै ट्यूबवेलबाट निकालिएको पानीसमेत वितरण गरिरहेको छ।

डिप ट्यूबवेलबाट निकालिने पानी र सतहबाट छिरेर रिचार्ज हुने पानीको सम्बन्धबारे अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन। यद्यपि, सतहबाट छिरेको पानी सहजै ४० देखि ५० फिटभन्दा तल नपुग्ने भएकाले डिप ट्यूबवेलबाट निकालिने पानीको भण्डार रित्तिनसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

जलाधारविद् उपाध्याका अनुसार डिप ट्यूबवेलबाट निकालिने पानी जमीनमुनि खनिजको रूपमा रहेको पानी हो। “जमीनमुनि यो खनिज पानी असीमित छैन,” उपाध्या भन्छन्, “अत्यधिक दोहनले पानीको भण्डार रित्तिन सक्छ। त्यसैले भूमिगत जलभण्डारको अध्ययन र नियमन आवश्यक छ।”

इन्जिनियर शुक्ला भने बर्खामा परेको पानीलाई ४० देखि ५० फिट पार गर्नका लागि सयौं वर्ष लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार डिप ट्यूबवेलबाट निकालिने पानी सयौं वर्षको अवधि पार गरेर तल्लो तहमा पुगेको पानी हो। तर, पानीको यो भण्डार अत्यधिक दोहनबाट रित्तिने निश्चित भएकाले त्यसको नियन्त्रित प्रयोग हुनुपर्नेमा उनी पनि सहमत छन्।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका हाइड्रोजियोलोजिष्ट महेश पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एउटा डिप ट्यूबवेल जडान गर्न करीब रु.४० लाख लागत पर्छ र यो पानी पनि अत्यधिक दोहन भइरहँदा सकिने सम्भावना छ। डिप ट्यूबवेलबाट समेत पानी नआउने हो भने उपत्यकामा पानीको समस्या अहिले भन्दा निकै जटिल हुनेछ। त्यसैले बर्खाको पानी रिचार्ज हुने प्रक्रिया बढाउनै पर्छ।

छैन अनुगमन
उपत्यकामा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन भई स्रोत कम हुँदै गएपछि त्यसको नियमन गर्न २०७१ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ‘भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमति पत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ।

निर्देशिकामा अनुमति नलिई भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्न नपाइने, स्वीकृत परिमाणमा मात्र पानी निकाल्नुपर्ने, पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) को व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ। बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिष्ट अनुज खनाल आफूहरूले उपत्यकाभित्र जडान गरिएका डिप ट्यूबवेलहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यो दाबी पत्याउने आधार भेटिँदैन।

किनभने, उपत्यकामा कति यस्ता ट्यूबवेल जडान भएका छन् र दैनिक कति मात्रामा भूमिगत पानी निकालिन्छ भन्ने रेकर्ड नै बोर्डसँग छैन। बोर्डका अनुसार निर्देशिका लागू भएयता ४०० वटा अनुमति दिइएको छ। तर, उपत्यकामा डिप ट्यूबवेलको संख्या यसभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको भूमिगत पानीका अध्येताहरू बताउँछन्।

मासियो जलाधार क्षेत्र
३० वर्षयता उपत्यकामा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन। सन् १९९४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययन नै यससम्बन्धी अहिलेसम्मको पछिल्लो आधिकारिक अध्ययन हो। उक्त अध्ययनअनुसार भूमिगत पानीका आधारमा उपत्यकालाई उत्तरी, मध्य र दक्षिणी गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। त्यसअनुसार उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्र पानी रिचार्जका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

पानी व्यवस्थापन इन्जिनियर शुक्लाको भनाइमा उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जलाधार क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रमा प्रशस्तै रहेका बालुवाका ढिस्काले गर्दा यो क्षेत्रलाई पानी रिचार्जका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हो। बालुवाका ढिस्का, खाली जमीन र वन क्षेत्रले आकाशबाट परेको पानी सोसेर जमीनमुनि पुर्‍याउँछन् भने पोखरी, ताल, इनारको पानी समेत जमीनको सतहमुनि बग्दै प्रशोधित हुन्छ।

यही पानी ट्यूबवेलबाट निकालिन्छ, ढुंगेधारामा रसाउँछ। तर, पछिल्लो समयमा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र मात्र होइन, सबैतिर रहेका बालुवाका ढिस्का मासेर जग्गा प्लटिङ र घर निर्माण भइरहेका छन्। बालुवाका ढिस्का मासिएपछि त्यसले पानी रिचार्जमा असर पुर्‍याए पनि त्यो असर कस्तो छ भन्ने अध्ययन नभएको इन्जिनियर शुक्ला बताउँछन्।

यस्तै, मध्य क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा पानी रिचार्ज निकै कम हुन्छ, अत्यधिक दोहन पनि यही क्षेत्रमा हुन्छ। हाइड्रोजियोलोजिष्ट महेश पोखरेलका अनुसार उपत्यकामा गरिएको एक सर्वेक्षणका लागि लिइएका ७९७ ‘स्याम्पल’ मध्ये ४६६ डिप ट्यूबवेल यही क्षेत्रका थिए।

बढ्दो शहरीकरण, जताततै कंक्रिट संरचना, सडक निर्माणका साथै भएका खाली चउर र पोखरी पनि अतिक्रमणमा परेकाले यो क्षेत्रमा पानीको रिचार्ज नगन्य मात्रामा हुन्छ। दक्षिण क्षेत्रअन्तर्गत ललितपुर जिल्ला पर्छ।

जलाधारविद् उपाध्या ३० वर्षअघि जाइकाले अध्ययन गर्दाको बेलाभन्दा अहिले उपत्यकामा भौतिक संरचना निर्माण व्यापक भएको र जलाधार क्षेत्र मासिएकाले भूमिगत पानी र रिचार्जको अवस्थाबारे नयाँ अध्ययनविना केही भन्न नसकिने बताउँछन्।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिष्ट खनाल बोर्डले जाइकालगायत विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा उपत्यकाको भूमिगत पानीबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जापानको यामानासी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा पानी रिजार्च हुन लाग्ने समय र जमीनमुनि पानीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ।

जाइकाको अध्ययनले उपत्यकामा दैनिक डेढ करोड लिटर मात्र भूमिगत पानी प्रयोग गर्न सकिने औंल्याएको थियो। तर, उपत्यकामा अहिले नै दैनिक करीब ७ करोड लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट निकालिइरहेको हाइड्रोजियोलोजिष्ट पोखरेलको अनुमान छ।

जलाधारविद् उपाध्या उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी आकाशे पानी जमीनभित्र छिराउने व्यवस्था गर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि पानी रिचार्जको व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यसले यहाँको पानीको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्ने बताउँछन्।

“पोखरी र सार्वजनिक जग्गा मासिँदा पानी रिचार्ज हुने क्षेत्र साँघुरिएको छ,” इन्जिनियर आशुतोष शुक्ला भन्छन्, “बाहिरबाट जतिसुकै पानी ल्याए पनि यहाँको माग पूरा गर्ने उपाय जलाधार क्षेत्रको संरक्षण नै हो।”

चक्रपथबाहिर भइरहेको शहरीकरण र बाहिरी चक्रपथको निर्माणले झन् ठूलो जोखिम निम्त्याउने शुक्लाको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “त्यसका लागि स्थानीय सरकारले समयमै स्रोत संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन।” जाइकाको रिपोर्टअनुसार ३० वर्षअघि उपत्यकाका ढुंगेधाराले मात्रै वार्षिक दुई अर्ब लिटर पानीको मागलाई पूरा गर्थे।

प्राकृतिक स्रोतलाई बेवास्ता, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र अन्धाधुन्द शहरीकरणका कारण भारतका राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश र हरियाणामा रेलबाट पानी ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भ विभागका प्राध्यापक डा. सुरेशराज श्रेष्ठ महानगरपालिकाले भवन निर्माणको स्वीकृति दिँदा पानीको स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस