खेलकुदशुक्रवार, मंसिर १४, २०७५

विवाद समाधान नभए आर्इसीसीको सदस्यता खारेज हुने जोखिममा क्यान

आर्इसीसीले गठन गरेको अनुगमन समितिको बैठक २२ मंसीरमा

हिमालखबर

तीन वर्षदेखि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा देखिएको विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आर्इसीसी)ले गठन गरेको अनुगमन समितिको बैठक २२ मंसीरमा बस्ने भएको छ।

आर्इसीसीको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानअनुसार क्रिकेट विवादको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठन गरिएको समितिको दोस्रो बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको हो। बैठकमा आर्इसीसीका प्रतिनिधिसहित नेपालबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र निलम्बित क्यानका प्रतिनिधि सहभागी हुने निलम्बित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। बैठकमा क्यानको जिल्ला निर्वाचनका विषयमा औपचारिक छलफल हुनेछ।

यसअघि साउन अन्तिम साता काठमाडौंमा सम्पन्न अनुगमन समितिको बैठकमा जिल्लामा भएका निर्वाचनको कागजात अध्ययन गर्ने र प्रक्रिया पुगेकालाई मान्यता दिने विषयमा सहमति जुटेको थियो। उक्त बैठकले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन र क्यानको तदर्थ समिति भंग गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको थियो। तर, निलम्बित क्यानले विवाद समाधानको मार्गचित्र नबनेसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने जिकिर गर्दै आएको छ। विवाद समाधानका लागि मुद्दा फिर्ताको सैद्धान्तिक सहमति भने बोर्डबाट पारित भइसकेको छ।

२८ पुस २०७२ मा राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। साउन अन्तिम साताको क्यान बैठकले निलम्बन फुकुवाको पहलका लागि ५ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति बनाएको थियो। अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द संयोजकत्वको समितिमा महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह सदस्य छन् ।

तदर्थ समितिको विवाद

क्यानको विधिसम्मत निर्वाचन नभएका कारण राखेपले ६ महिनाको म्याद दिएर रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि उक्त समिति स्वत: भंग भइसकेको राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट बताउँछन् ।

वैशाख २०७३ मा क्यान निलम्बन भएपछि हालसम्म नेपाली खेलाडीले अभिभावकबिनै ठूला प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।

मंसीर २०७२ मा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतले क्यानको अधिवेशन गराए। तर, तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ पक्षले कोठे निर्णय र पारदर्शी नभएको बताउँदै तत्काल अधिवेशन रोक्न राखेपमा उजुरी दियो। राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिए पनि चन्द र प्याकुरेल पक्षले चुनाव गराएरै छाडे।

उक्त चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए। तर, राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पार्‍यो। त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो।

क्यान विवाद बढ्दै जाँदा आर्इसीसीले वैशाख २०७३ मा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको बताउँदै क्यानलाई प्रतिबन्ध लगायो। अहिले क्यानलाई आर्इसीसीले अन्तिम मौका दिएको छ। अब पनि क्यान विवाद नमिले आर्इसीसीको सदस्यताबाटै खारेज हुन सक्ने जोखिम छ। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस