अर्थ/बजारबिहिवार, मंसिर १३, २०७५

पूँजीको चाप थेग्नै गाह्रो

रमेशकुमार

बन्दव्यापार गर्न, उद्यममा लगानी बढाउन, गाह्रो-साह्रोमा गर्जो टार्न रकम माग्न जाने ठाउँ ब्यांकहरू आफैं अहिले लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या खेपिरहेका छन्।

कर्जाको माग बढेको अनुपातमा प्रणालीमा निक्षेप नथपिएर असोजदेखि नै देखिएको असन्तुलन थप गहिरिँदै गएको ब्यांकरहरू बताउँछन्। त्यसैले, अहिले ठूला र नयाँ व्यावसायिक परियोजनाका लागि ब्यांकबाट कर्जा सितिमिति पाइँदैन।

ब्यांकहरूले कर्जामा कडाइ गर्दा नयाँ परियोजना आउन रोकिएको मात्र छैन, आवश्यक ऋण नपाउँदा कतिपय निर्माणाधीन परियोजनाको कामसमेत अड्किएको उद्योगीहरू बताउँछन्। “नयाँ कर्जा माग्न जानेका लागि ब्यांकका ढोका अहिले बन्दजस्तै छन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष तथा जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “उद्योग-व्यवसायका लागि पूँजी अभावले बढाएको ब्याजदर थेग्नै नसक्ने स्थिति छ।”

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक)मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु.१ खर्ब ५७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जबकि निक्षेप संकलन रु.६१ अर्ब ९६ करोड मात्र छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगै कर्जाको माग व्यापक बढे पनि सोही अनुपातमा निक्षेप संकलन नभइरहेको देखाउँछ।

ब्यांकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) सीमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेकाले थप कर्जा विस्तारको क्षमता छैन। तैपनि, कर्जा मागको चाप यस्तो छ, ब्यांकरहरू ठूलो ऋण लिन आउनेसँग तर्किरहेका छन्। कर्जाको माग व्यापक बढेअनुसार निक्षेप नबढ्ने असन्तुलन हुनुमा धेरै कारण छन्।

सरकारी खातामा थुप्रियो धन
चालु आर्थिक वर्षको ३ मंसीरसम्ममा सरकारले रु.३ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाएको छ। तर, कुल खर्च रु.२ खर्ब ४५ अर्ब मात्र भएको छ, त्यसमा पनि विकासलक्षित पूँजीगत खर्च रु.२९ अर्ब ९० करोड छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

खर्च हुन नसकेपछि अतिरिक्त बजेट रु.५८ अर्ब सरकारी खातामा थुप्रिएको छ। पूँजीगत खर्च बढेमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको सरकारी खाताबाट रकम ब्यांकहरूसम्म पुग्छ। सरकारी खर्च बढ्ने अपेक्षामा ब्यांकहरूले लगानी गर्ने तर राजस्व उठाएर सरकारकै खातामा थुपारिँदा ब्यांकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव भएको कुमारी ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

सरकारी खर्चले ब्यांकिङ प्रणालीमा तरलता मात्र सिर्जना गर्दैन, समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई नै चलायमान बनाउँछ। आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा लक्ष्यको अनुपातमा पूँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत मात्र भएको छ।

पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म विकास परियोजनाहरूको बोलपत्र डकुमेन्ट तयार हुने र ठेक्का लाग्ने कामै हुनसकेको छैन। सिभिल ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बजारबाट पैसा सोहोरेर सरकारी ढुकुटीमा थन्क्याउँदासम्म लगानीयोग्य पूँजीको चापको समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने ब्यांकहरूले धेरै नाफाको लोभमा आँखा चिम्लेर लगानी गरेपछि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको टिप्पणी गर्छन्। तर, ब्यांकरहरू बजारले माग गरेअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउनु ब्यांकहरूको प्राथमिक दायित्व भएको तर्क गर्छन्।

आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, घरजग्गा, गाडीसहितका अनुत्पादक क्षेत्रको विस्तारले कर्जाको माग व्हात्तै बढाएको स्थिति छ। गएको साउन र भदौमा मात्रै भारतबाट रु.१८ अर्बभन्दा बढीका सवारी साधन भित्रिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २२ प्रतिशत बढी हो। ओभरड्राफ्ट, आयात कर्जा, घरजग्गा कर्जा आदिको विस्तार पनि तीव्र छ।

ब्यांकहरूको निक्षेप अहिले रु.२५ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा रु.२२ खर्ब ६५ अर्ब नाघेको छ। राष्ट्र ब्यांकको नीतिगत परिवर्तनका कारण रु.२ अर्बबाट रु.८ अर्ब पूँजी पुर्‍याएका ब्यांकहरूले व्यवसाय विस्तार गर्नैपर्ने चुनौती छ।

यस्तै, आफ्ना लगानीकर्तालाई प्रतिफल बढाउनैपर्ने बाध्यताले पनि ब्यांकहरूलाई दबाब दिएको छ। तर, ब्यांकको व्यवसाय बढ्नु स्वाभाविक भएको ब्यांकरहरूको मत छ। “सरकारले लक्ष्य राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन पनि कर्जा विस्तार स्वाभाविक हो,” हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा भन्छन्।


दोहोरिइरहने चक्र
लगानीयोग्य पूँजीको अभावबाट सिर्जित कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले व्यावसायिकतालाई निरुत्साह र अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक महँगो बनाउँछ। ब्यांकहरूमाथि कति लामो समय पूँजीको चाप रहने हो, अनिश्चित छ। तर, अहिले सुल्झिए पनि आगामी वर्षहरूमा यो समस्या पुनरावृत्ति हुने ब्यांकरहरू बताउँछन्।

“आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको छ, सोअनुसारको निक्षेप संकलनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले फेरि पनि लगानीयोग्य पूँजीको चाप आउने निश्चित छ,” ग्लोबल आईएमई ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल भन्छन्।

नेपालको ब्यांकिङ प्रणालीमा २०६४ को तरलता अभाव अल्पकालीन भए पनि २०६६ को तरलता अभावको असर गम्भीर बनेको थियो। घरजग्गासहित अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्द लगानी तथा ब्यांकिङ सुशासनको अभावले निम्तिएको उक्त संकट नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकको प्रभावकारी भूमिकाले सुल्झाएको थियो।

दीर्घकालीन पूँजी अभावको समस्या सुल्झाउन सरकारी पूँजीगत खर्चमा तीव्रता र ठूला परियोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीको विस्तार जरूरी छ।

तर, दुई वर्षयता लगातार लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएपछि ब्यांकिङ क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आएको छ। निक्षेप तान्न ब्याजदर बढेको बढ्यै भएपछि नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनको पहलमा निक्षेप ब्याजदरको सीमा तोक्ने ‘भद्र सहमति’ हुँदै आएको छ।

लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार तथा राजनीतिक स्थिरताका कारण अहिले औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा विस्तारको अपेक्षा गरिएको छ। संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था गाउँसम्मै पुगेका छन्। यस्तोमा शहरदेखि गाउँसम्मै कर्जाको माग बढ्छ।

तर, निक्षेपको मुख्य स्रोत विस्तारको सम्भावना सीमित छ। यो अवस्थामा ब्यांकिङ प्रणालीको सम्भावित जोखिम आकलन गरेर सूक्ष्म निगरानी र नीतिगत पहल लिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको प्रभु ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूको धारणा ‘ब्यांकहरूको कारण सिर्जित समस्या उनीहरू नै सल्टाऊन्’ भन्ने खालको छ।

सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सरकारले बजारबाट पैसा सोहोरेर राख्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले पूँजी नभएर ब्यांकिङ प्रणालीमा समस्या आउने मात्र होइन, देशले फराकिलो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त समेत नगर्ने बताउँछन्।

दाहालले भनेजस्तै, कर्जाको विस्तार रोकिए नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न, रोजगारी सिर्जना हुन रोकिने त छँदैछ, ब्याजदरको लगातारको वृद्धिले उत्पादन लागत बढाएर वस्तु र सेवा महँगो बनाउँछ। अहिले व्यवसायीहरूले कर्जाको चर्को ब्याजदरकै कारण नयाँ परियोजना ल्याउनेतर्फ नसोचेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष प्रधान बताउँछन्।

ब्यांकरहरू सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउनेबित्तिकै पूँजीको चाप क्रमशः सहज हुने बताउँछन्। हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके र रु.१० लाखको कारोबारमा स्रोत देखाउनुपर्ने सीमालाई रु.३० लाख पुर्‍याए ब्यांकिङ प्रणालीमा पूँजी थपिने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ भने वाणिज्य ब्यांकहरूले निक्षेपको बलियो र स्थायी स्रोत ग्रामीण क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने बताउँछन्। “ब्यांकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि संकुचित बजारभन्दा ग्रामीण क्षेत्रतिर विस्तारित हुनुपर्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।

लगानीयोग्य पूँजी अभाव कम गर्न राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकहरूलाई वैदेशिक कर्जाको ढोका खोलिदिएको छ। तर, महँगो ब्याजदरका कारण विदेशबाट ऋण ल्याएर ब्यांकहरूले लगानी गर्ने क्षमता धेरै छैन। महासंघका कोषाध्यक्ष प्रधान नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई पूँजीको अभाव सधैं हुने तर्क गर्छन्। र, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “ठूलो मात्रामा वैदेशिक पूँजी नभित्र्याई न विकास परियोजना निर्माण हुन्छन्, न त पूँजीको चाप न्यून हुन्छ,” प्रधान भन्छन्।

‘क्रेडिट क्रन्च’ ले नेपालको क्रेडिट रेटिङमा असर’

 

जनक शर्मा पौड्याल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आईएमई ब्यांक

ब्यांकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दीर्घकालीन समस्या हो। चुक्ता पूँजी रु.२ अर्बबाट एकैपटक रु.८ अर्ब पुर्‍याएपछि ब्यांकहरूले व्यवसाय विस्तारअनुसारको निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन्।

त्यसमाथि, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभावले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यत्रो बहुमतको सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न किन नसकेको हो, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। समयमा खर्च नगर्ने हो भने सरकारले राजस्व पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैपटक उठाए हुन्छ।

लगातारको ‘क्रेडिट क्रन्च’ले नेपालको क्रेडिट रेटिङमा असर पर्छ। सरकारले समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यानै दिएको छैन। बजेटमा व्यवस्था भएको हेजिङ फण्ड स्थापना, पूँजीगत खर्च विस्तार, निर्यात वृद्धि, उत्पादनमा जोड एवं उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी नभित्र्याई यो दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन।

‘लगानीयोग्य पूँजीको अभाव अझै १-२ वर्ष हुन्छ’

 

सुरेन्द्र भण्डारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
कुमारी ब्यांक

आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारका कारण बजारको मागअनुसार ब्यांकहरूले कर्जा बढाइरहेका छन्। बजारको माग पूरा गर्न ब्यांकहरूलाई अलिकति चाप परेको छ।

ब्यांकिङ प्रणालीमा १-२ वर्ष यस्तो चाप पर्ने अनुमान छ। हाम्रोमा लगानीयोग्य पूँजीका स्रोतहरू न्यून छन्। त्यसैले, थप स्रोत खोजिनुपर्छ।

खासगरी, सरकारी पूँजीगत खर्चको न्यूनताले समस्या चर्को बनाएको हो। पहिलो चार महीनामा ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ। सरकारी खर्च बढाउन सके अहिलेको समस्या सन्तुलनमा आउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस