रिपोर्टबुधवार, मंसिर १२, २०७५

ब्यांकिङ क्षेत्रमा खतराको घण्टी

विनय बञ्जारा

नियामक निकाय र ब्यांकहरूले आफ्ना कमजोरी सुधार्न नथाल्ने हो भने जुनसुकै बेला ब्यांकहरू असफल हुने र समग्र वित्तीय प्रणालीमै समस्या निम्तिने जोखिम बढेको छ।

स्केचः भानु भट्टराई

गएको साउन तेस्रो साता नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्षभरिमा आफूले संकलन गर्ने निक्षेप र लगानी गर्ने कर्जाको अनुमानित योजना साउन मसान्तभित्रै पेश गर्न निर्देशन दियो । सोही अनुसार ब्यांकहरूले बुझाए । तर, ब्यांकहरूले बनाएको योजनाले दुई महीना पनि काम गरेन ।

असोज लागेदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिन थाल्यो र असोज अन्तिम साताबाट त ब्याजदरमा समेत यसको असर देखियो । असोजपछि ब्यांकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको ‘मौसम’ शुरू हुने प्रवृत्ति नै देखिएको छ, पछिल्लो तीन वर्षयता ।

ब्यांकिङ तरलताको यस्तो उतारचढावले ब्याजदर महँगो हुँदा मूल्यवृद्धि र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागतमा दबाब पर्ने त छँदैछ, वित्तीय प्रणालीलाई नै संकटोन्मुख बनाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

तरलताको उतारचढावका कारण ब्यांकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको, संस्थागत सुशासन खलबलिंदै गएको र कर्जाको दुरुपयोग बढ्न थालेको विश्लेषण शुरू भएको छ । नबिल ब्यांकका सञ्चालक उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, “केही ब्यांकले अपनाएको आक्रामक विस्तारको फाइदा उठाउँदै ऋणीले पैसाको गलत प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा नै यही हो ।”

पौड्यालका अनुसार, एउटा ब्यांकले आवश्यकता मूल्यांकन (निड एसेसमेन्ट) गरेर कर्जा दिएको परियोजनालाई नै अर्को ब्यांकले दोब्बरसम्म कर्जा दिन थालेको गुनासाहरू आइरहेका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिंदा त्यसको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ ।

शंकामा निष्क्रिय कर्जा
अहिले भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय ब्यांक– रिजर्भ ब्यांक अफ इण्डियाले ठूला कर्जाको पुनर्मूल्यांकन गरेर ब्यांकहरूको निष्क्रिय कर्जाको दर धमाधम बढाइरहेको छ । तर, नेपालमा अहिले पनि अधिकांश ब्यांकले निष्क्रिय कर्जाको दर दुई प्रतिशतभन्दा कम राखेका छन् । जसलाई कतिपयले अस्वाभाविक मानेका छन् ।

ब्यांकहरूका प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूलाई आधार मान्दा गएको असार मसान्तमा वाणिज्य ब्यांकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको दर १.२९ प्रतिशत मात्रै छ । दुई वर्षअघि साढे ६ प्रतिशत रहेको वाणिज्य ब्यांकहरूको आधार दर (बेस रेट) अहिले साढे १० प्रतिशत नाघेको छ । तर, यही अवधिमा औसत निष्क्रिय कर्जाको दर ३८ आधार बिन्दु (बेसिक प्वाइन्ट) ले घटेको छ । यसले ब्याजदर बढ्दा पनि निष्क्रिय कर्जा घटिरहेको देखाउँछ, जुन ब्याजदरको सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली अहिले ब्यांकहरू आफ्नो धर्म पालना गर्न चुकिरहेको बताउँछन् । “ब्यांकको वित्तीय विवरण र कारोबारलाई नै जनताले पत्याउन छाडे भने त्यसले ब्यांकको साख घट्छ” उनले भने, “यसले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति नै जनविश्वास गुम्ने जोखिम हुन्छ ।” उनको जस्तो संशय गएको वर्ष नबिल ब्यांक छाडेलगत्तै ब्यांकर शशिन जोशीले पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले ‘ब्यांकहरू रोग पालेर बसेको र समस्यालाई छोप्ने कोशिश गरिरहेको’ बताएका थिए ।

ब्यांकहरूले प्रकाशन गरेको निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकप्रति धेरैले शंका गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कम्तीमा ६–७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जालाई थेग्ने प्रावधान राखिएको भए संकटको सम्भावना कम हुने बताउँछन् । “तर हामीकहाँ सम्भावित जोखिमका लागि पैसा छुट्याउनु नपरोस् भन्ने मानसिकता छ”, उनी भन्छन् ।

ब्यांकहरूले कमाएको पैसा जोखिमका लागि छुट्याउनुको साटो सकेसम्म बढी बाँडेर खाने प्रवृत्ति भएकाले कुनै ठूलो कर्जामा समस्या आएमा ब्यांक नै धरासायी हुने परिस्थिति बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

त्यसमाथि घरजग्गामा केन्द्रित धितो प्रणालीले वित्तीय क्षेत्रलाई सधैं जोखिमको घेरामा राख्ने देखिएको छ । “ब्यांकहरू धितोका लागि घरजग्गामा मात्रै आधारित हुँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढ्न थालेको छ” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, “अब हामीले धितोको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।”

गएको भदौ मसान्तको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कुल कर्जाको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गाको धितोमा प्रवाह गरेको देखिन्छ । अझ् सवारी साधनको धितोमा प्रवाह भएको ऋणको अंश घटाउने हो भने घरजग्गाको हिस्सा कुल धितोमा ६८.२५ प्रतिशत छ ।

गएको वर्ष उक्त दुवै आँकडा दुई प्रतिशत कम थिए । धितोको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको घरजग्गाको मूल्यमा हुने उतारचढावमा समग्र वित्तीय प्रणाली र सिङ्गो अर्थतन्त्रकै भविष्य गाँसिएको छ ।

‘टार्गेट ब्यांकिङ’ ले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
जानकारहरूका अनुसार, अहिले ब्यांकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्र होइन, कार्यालय सहायक, ड्राइभर र सुरक्षा गार्डसम्मलाई ‘बिजनेस टार्गेट’ दिन थालिएको छ ।

यसका साथै, शाखाको आक्रामक विस्तारसँगै ब्यांकहरूमा थोरै कर्मचारी राखेर धेरै काम लगाउने प्रवृत्ति बढेको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक निरौला बताउँछन् । यसरी सीमित कर्मचारीलाई धेरै ‘बिजनेस’ सिर्जना गर्न दिइने दबाबले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै थप जोखिममा धकेलेको उनको विश्लेषण छ । “अर्को ब्यांकको कर्मचारी तान्ने, अर्काको ग्राहक खोस्ने क्रम ज्यादै तीव्र गतिमा बढेको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको छ”, उनी भन्छन् ।

कर्मचारीमाथि थोपरिने अस्वाभाविक ‘टार्गेट’ ले समस्या सिर्जना गर्न सक्नेमा सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि सहमत छन् । “हामीले पनि टार्गेट त दिन्छौं, तर प्रयास गर्दागर्दै पूरा गर्न सकेन भने कारबाही गर्दैनौं” उनी भन्छन्, “टार्गेट पूरा नभए बढुवा रोक्ने, ग्रेड नदिने वा अरू तरिकाले कारबाही गर्ने नीति लिइयो भने त्यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।”

पूर्व ब्यांकर किशोर महर्जन पनि कर्मचारीमाथि अस्वाभाविक दबाब दिए बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिने बताउँछन् । “अर्को ब्यांकले ऋण दिएको ग्राहकलाई आफ्नोमा तान्नुपर्‍यो भने या सस्तो ब्याजमा कर्जा दिनुपर्‍यो, या त त्यही धितो र परियोजनामा बढी कर्जा दिनुपर्‍यो” उनी भन्छन्, “त्यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, संस्थागत जोखिम पनि बढ्छ ।” यसबाट कर्जा डुब्न सक्ने वा गलत ढंगले पैसा परिचालन हुने खतरा हुन्छ । कर्जा नडुबे पनि त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, शेयर बजार वा अन्य सट्टेबाजी बजारमा हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक भूमिका खेल्छन् ।

कमजोर धरातल
गएको भदौ मसान्तको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि २८ वाणिज्य ब्यांकमध्ये आठले निक्षेपको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ‘कल डिपोजिट’ बाट लिएका छन् । यस्तो अल्पकालीन संस्थागत निक्षेपमा कारोबार गर्ने ब्यांकहरू तुलनात्मक रूपले बढी जोखिममा हुने ब्यांकर भुवन दाहाल बताउँछन् । एउटै संस्थाको धेरै निक्षेप लिएर लगानी गर्दा उक्त निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता मागेको अवस्थामा ब्यांक अप्ठेरोमा पर्छ ।

गएको फागुनमा विकास ब्यांकहरूले यसै किसिमको निक्षेप फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि एनआईसी एशिया ब्यांकले बढी ब्याजदर दिने दुई वटा निक्षेप योजना नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

निक्षेपमा मात्र होइन, कर्जाको तथ्यांकले पनि केही ब्यांक गलत बाटोमा छन् भन्ने देखाउँछ । भदौकै तथ्यांकले भन्छ, २८ मध्ये १० ब्यांकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा मात्रै कुल कर्जाको २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।

खासगरी व्यापारीहरूलाई तत्काल तिर्ने पैसा नहुँदा चालु पूँजी जुटाउन दिइने यस्तो अल्पकालीन कर्जाको प्रयोग कतिपय ब्यांकले खराब कर्जालाई पनि जबर्जस्ती असल कर्जाको सूचीमा समेट्न प्रयोग गर्ने गरेको ब्यांकरहरू नै बताउँछन् । “पछि आवश्यक पर्छ भनेर पहिले नै कर्जा स्वीकृत गरेर बस्ने प्रवृत्ति छ” एक ब्यांकर भन्छन्, “ऋणीले समयमा ब्याज तिर्न सकेन भने थप कर्जा दिएर ब्याज असुलेको देखाउने गरिन्छ ।”

सिभिल ब्यांकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन भने व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट कर्जा चालु पूँजीका लागि आवश्यक हुने बताउँछन् । “कुनै व्यापारीको सामान गोदाममा थन्कियो वा भुक्तानी रोकिएर ब्यांकलाई किस्ता तिर्ने पैसा अभाव भयो भने केही दिनमै पैसा आउने अवस्थामा ब्यांकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा दिन्छ”, उनी भन्छन्, “तर घाटामा गएको व्यवसायको ऋण तिर्न यस्तो थप कर्जा दिए त्यसले समस्या निम्त्याउँछ ।”

बिग्रिंदो सुशासन
ब्यांकरहरूलाई तालिम दिने संस्था नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्यूटले २८ कात्तिकमा ‘ब्यांकिङमा नैतिकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो । दुई वर्षयता ब्यांकिङ प्रणालीमा संस्थागत सुशासनको अवस्था बिग्रिन थालेको बताउँदै आएका इन्ष्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले अहिले आएर ब्यांकरहरूलाई व्यावसायिक नैतिकताबारे सिकाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुले पनि वित्तीय प्रणालीको हालको अवस्थाबारे संकेत मिल्छ ।

संस्थागत सुशासन बिग्रेकै कारण नेपाली वित्तीय प्रणालीले विगतमा भोग्दै आएको संकट पुनः नजिकिने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । अहिलेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले सञ्चालक समितिलाई ब्यांकको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कुनै किसिमको दबाब दिन वा भूमिका खेल्न बन्देज गरेको छ ।

तर, जानकारहरूका अनुसार, ऐनको प्रावधानलाई घुमाउरो तरिकाले मिच्ने क्रम कायमै छ । “विगतमा वित्तीय संस्थामा जति पनि समस्या आए, कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप नै कारक थियो” राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, “त्यही प्रवृत्ति अहिले बढेको छ ।”

२०६५ सालमा घरजग्गाको मूल्यमा आएको मन्दीका कारण वित्तीय प्रणालीमा संकट आउँदा आफूहरूले कतिपय संस्थालाई बचाएको स्मरण गर्दै ज्ञवाली अझ्ै पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको चेत नखुल्नु संकटलाई निम्तो भएको टिप्पणी गर्छन् ।

अर्कातिर, सुशासन बिगार्ने काम नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाटै भएको भन्नेहरू पनि छन् । “नेपाल राष्ट्र ब्यांकका हाकिमलाई खुशी पार्न उनीहरूका आफन्तलाई जागिर दिनुपर्ने, भ्रमण र रिफ्रेसमेन्टमा लैजानुपर्ने, उपहार पठाउनुपर्ने बाध्यता ब्यांकरमाथि छ” एक वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, “त्यसो नगर्ने ब्यांकको फाइल अगाडि बढ्दै बढ्दैन ।” नेपाल राष्ट्र ब्यांककै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि सुशासनको पालना गराउनुपर्ने निकायकै उच्च अधिकृतबाट खराब आचरण प्रस्तुत हुन थालेको बताउँछन् । “नियमन गर्ने निकायका हाकिमहरूले नै नगरकोट घुमाउन ब्यांकरलाई आग्रह गर्न थालेपछि अवस्था कस्तो होला ?”, उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस