टिप्पणीबुधबार, १२ मंसिर , २०७५

ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मोदीको आलटाल, कूटनीतिक सुधारमाथि व्यापारिक स्वार्थ

टीकाराम राई

सन् १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका विषय समेटिएको ईपीजीको प्रतिवेदनलाई टारेर भारतले कूटनीतिक सुधारमाथि व्यापारिक स्वार्थ हावी बनाइराखेको छ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को काठमाडौंमा बसेको नवौं बैठक (१५—१६ असार) ले दुवै देशका सम्बन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको चार महीना बितेको छ । उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम रहे पनि समूहले अझैंसम्म बुझाउन सकेको छैन ।

ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन गएको असार अन्तिम साता नै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको थियो । समूहका सदस्यहरूका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने समय ननिकाल्दा प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार भारतीय सुरक्षा निकायको सुझाव अनुसार प्रम मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेका हुन् । सुरक्षा निकायको त्यो सुझाव उपेक्षा गरे सन् २०१९ को आम निर्वाचनमा विपक्षीले त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउलान् भन्ने आशंकाले पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेको आकलन गरिएको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ र समझ्दारी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताइन्छ । सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन दुवै देशबीच एक लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान भएको थियो, जसमा नेपाललाई चाहिने हातहतियार आयात गर्दा उसलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने हतियार आयातबारे दुवै देशबीच ३० जनवरी १९६५ मा एक समझदारी भएको दाबी एक भारतीय बुद्धिजीवीले गरेका छन् । नेपाल जानकार भनी चिनिएका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको पुस्तक इण्डिया एण्ड नेपालः ए चेन्जिङ रिलेशन मा उल्लेख भए अनुसार समझदारीपत्रमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार खरीद गर्दा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशय छ । त्यति मात्र नभई नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरीद गर्दा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच भएका यी समझदारीले भारतीय हतियार बजारको संरक्षण गरेको मात्र छैन, नेपाली सेनालाई भारतमुखी समेत बनाएको छ । यही कारण नै नेपाली सेनाको क्षमता विकासमा भारतीय भूमिका प्रभावशाली भएको हो ।

यसलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेपको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तर, देशको सार्वभौमसत्ता माथि यसरी खेल्न भारतसँगको सहमति राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको हो ।

सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएयताको सात दशकमा दुवै देशबाट यसको उल्लंघन भएको छ । सन्धिमा भएको प्रावधान अनुसार, भारतले चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गर्दा त्यसबारे नेपाललाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपथ्र्याे, जुन गरेको पाइँदैन । यस्तै, नेपाली सेनाले विगतमा भारतबाहेक अमेरिका र इजरायलबाट पनि हतियार आयात गरेको छ ।

फेरि, नेपाल र चीनबीच दुई वर्षअघि पारवहन सन्धि भएर त्यस सम्बन्धी प्रोटोकलमा केही महीना अगाडि मात्र दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । सन्धिपश्चात् अब नेपालले आफूलाई आवश्यक अन्य वस्तुसँगै हतियार पनि चिनियाँ बाटोबाट भित्र्याउन सक्ने संभावना रहन्छ । यो अर्थमा पनि सन् १९५० र त्यससँग सम्बन्धित लेटर अफ एक्सचेन्ज र समझदारीको सान्दर्भिकता सकिएको छ ।

ईपीजीले नेपाललाई आवश्यक पर्ने हतियार आयात गर्दा भारतकेन्द्रित हुनुपर्ने समझदारीमा पुनर्विचार हुनुपर्ने सुझाव दिएको बुझिन्छ । ईपीजीको सिफारिश कार्यान्वयनमा आउँदा भारतसँग मात्र नेपालले हतियार खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ ।

यसले गर्दा भारतले नेपालमा हतियारको बजार गुमाउँछ । गुम्न लागेको हतियार बजार बचाउन ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रम मोदीलाई सुझाइएको हुनुपर्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ईपीजीको प्रतिवेदन बुझन भारत जति ढिलो गर्छ त्यति ऊ अझैं नेपालप्रति उदार नभएको सन्देश विश्व समुदायमा फैलिने निश्चित छ । जसको नकारात्मक असर भारतलाई नै पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस