टिप्पणीबुधवार, मंसिर १२, २०७५

ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मोदीको आलटाल, कूटनीतिक सुधारमाथि व्यापारिक स्वार्थ

टीकाराम राई

सन् १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका विषय समेटिएको ईपीजीको प्रतिवेदनलाई टारेर भारतले कूटनीतिक सुधारमाथि व्यापारिक स्वार्थ हावी बनाइराखेको छ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को काठमाडौंमा बसेको नवौं बैठक (१५—१६ असार) ले दुवै देशका सम्बन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको चार महीना बितेको छ । उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम रहे पनि समूहले अझैंसम्म बुझाउन सकेको छैन ।

ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन गएको असार अन्तिम साता नै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको थियो । समूहका सदस्यहरूका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने समय ननिकाल्दा प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार भारतीय सुरक्षा निकायको सुझाव अनुसार प्रम मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेका हुन् । सुरक्षा निकायको त्यो सुझाव उपेक्षा गरे सन् २०१९ को आम निर्वाचनमा विपक्षीले त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउलान् भन्ने आशंकाले पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेको आकलन गरिएको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ र समझ्दारी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताइन्छ । सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन दुवै देशबीच एक लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान भएको थियो, जसमा नेपाललाई चाहिने हातहतियार आयात गर्दा उसलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने हतियार आयातबारे दुवै देशबीच ३० जनवरी १९६५ मा एक समझदारी भएको दाबी एक भारतीय बुद्धिजीवीले गरेका छन् । नेपाल जानकार भनी चिनिएका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको पुस्तक इण्डिया एण्ड नेपालः ए चेन्जिङ रिलेशन मा उल्लेख भए अनुसार समझदारीपत्रमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार खरीद गर्दा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशय छ । त्यति मात्र नभई नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरीद गर्दा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच भएका यी समझदारीले भारतीय हतियार बजारको संरक्षण गरेको मात्र छैन, नेपाली सेनालाई भारतमुखी समेत बनाएको छ । यही कारण नै नेपाली सेनाको क्षमता विकासमा भारतीय भूमिका प्रभावशाली भएको हो ।

यसलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेपको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तर, देशको सार्वभौमसत्ता माथि यसरी खेल्न भारतसँगको सहमति राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको हो ।

सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएयताको सात दशकमा दुवै देशबाट यसको उल्लंघन भएको छ । सन्धिमा भएको प्रावधान अनुसार, भारतले चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गर्दा त्यसबारे नेपाललाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपथ्र्याे, जुन गरेको पाइँदैन । यस्तै, नेपाली सेनाले विगतमा भारतबाहेक अमेरिका र इजरायलबाट पनि हतियार आयात गरेको छ ।

फेरि, नेपाल र चीनबीच दुई वर्षअघि पारवहन सन्धि भएर त्यस सम्बन्धी प्रोटोकलमा केही महीना अगाडि मात्र दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । सन्धिपश्चात् अब नेपालले आफूलाई आवश्यक अन्य वस्तुसँगै हतियार पनि चिनियाँ बाटोबाट भित्र्याउन सक्ने संभावना रहन्छ । यो अर्थमा पनि सन् १९५० र त्यससँग सम्बन्धित लेटर अफ एक्सचेन्ज र समझदारीको सान्दर्भिकता सकिएको छ ।

ईपीजीले नेपाललाई आवश्यक पर्ने हतियार आयात गर्दा भारतकेन्द्रित हुनुपर्ने समझदारीमा पुनर्विचार हुनुपर्ने सुझाव दिएको बुझिन्छ । ईपीजीको सिफारिश कार्यान्वयनमा आउँदा भारतसँग मात्र नेपालले हतियार खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ ।

यसले गर्दा भारतले नेपालमा हतियारको बजार गुमाउँछ । गुम्न लागेको हतियार बजार बचाउन ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रम मोदीलाई सुझाइएको हुनुपर्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ईपीजीको प्रतिवेदन बुझन भारत जति ढिलो गर्छ त्यति ऊ अझैं नेपालप्रति उदार नभएको सन्देश विश्व समुदायमा फैलिने निश्चित छ । जसको नकारात्मक असर भारतलाई नै पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस