अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, मंसिर ११, २०७५

‘पीडितले न्याय पाउने हकमाथि कुठाराघात हुँदैछ’ (अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ। शान्तिप्रक्रिया शुरु भएको १२ वर्षमा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकमाथि कारबाही हुने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। पीडितकै एक समूह भने नयाँ प्रक्रियाको माग गर्नुलाई आफूहरूको न्याय पाउने हक कुठाराघात गर्ने सुनियोजित प्रपञ्च भनिरहेको छ। यो समूहमा रहेका द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाह भन्छन्, “पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सुनियोजित षडयन्त्र भएकाले हामी त्यसविरुद्ध खबरदारीमा उत्रेका छौं।”

गोपालबहादुर शाह

बल्लतल्ल मिलेका द्वन्द्वपीडितहरू बीचमै विभाजन किन आयो?
यो विभाजन होइन, मुद्दामा मतभिन्नता हो।

कस्तो मतभिन्नता?
अहिले द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनका नाममा पीडितलाई आश्वासन बाँड्ने र सरकारी प्रलोभनमा पारेर गलाउने प्रयास भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग भंग गरी राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र हिजो लडाकू समायोजन गरेजस्तै गरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएको छ। यो प्रयास पीडित र न्यायमैत्री छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो।

आयोगहरूले चार वर्षमा पनि परिणाममुखी रूपमा केही गर्न नसकेकै हुन् नि !
मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा युद्ध-अपराध, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिने सर्वमान्य मान्यता नै हो। त्यहीअनुसार गठन भएका आयोगमा करीब ६६ हजार उजुरी परेका छन्। अब ती उजुरीको स्वामित्व कसले लिने? आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय हुँदाहुँदै भंग गर्नेमै जोड दिएपछि गम्भीर शंका उब्जेको छ।

पीडितहरूले नै १२ वर्षको प्रयासले केही काम गरेन, अब कानूनदेखि समग्र प्रक्रियाकै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि !
यही कुरा त पीडितको पक्षमा छैन भनेर हामी पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीले आवाज उठाएका हौं। सबै काम राजनीतिक संयन्त्रबाट गर्ने र पीडितलाई पनि त्यसमै हाल्ने योजना देखिन्छ। यो भनेको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिने प्रपञ्च हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

आयोगले काम गर्न नसकेको हो भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो, पदाधिकारी असफल भएका हुन् भने फेर्नुपर्‍यो। तर, भएका आयोग नै सिध्याएर सबै प्रक्रिया भताभुंग पारिदिने?

पीडितहरूले नै हिजो राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढेन, अब पहिले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित जानुपर्‍यो भन्नु गलत हो र?
राजनीतिक संयन्त्रबाटै टुंग्याउनु थियो भने आयोग किन बनाएको? प्रदेश-प्रदेशमा मुकाम खडा गरेर उजुरी किन लिएको? त्यसो भए अब बालकृष्ण ढुंगेललाई कारबाही गर्नु, कुमार लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनु र कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका अभियुक्त छविलाल पौडेललाई पक्राउ गर्नु पनि गलत भयो भन्ने? यो सांकेतिक सफलतालाई पनि नमान्ने?

त्यसोभए तपाईंहरू छुट्टै आन्दोलन गर्नुहुन्छ?
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितले न्याय पाउने विश्वास दिलाउने हो भने हामी जोकोहीसँग सहकार्य गर्न तयार छौं। हाम्रो एउटै चासो हो- द्वन्द्वपीडितको न्यायमा कुठाराघात हुने अवस्था नआओस्।

पढ्नुहाेस् । 

संवेदनशील मोडमा संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायः जटिलता फुकाऊ

‘संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा बदलाको भावना बढेको छ’ (अन्तर्वार्ता)

प्रतिकृया दिनुहोस