रिपोर्टसोमवार, मंसिर १०, २०७५

जलवायु सम्मेलनमा नेपालको अजेण्डा ‘माउन्टेन इकोनोमी’

मुकेश पोखरेल

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को आयोजनामा हुन लागेको २४ औं जलवायु सम्मेलन (कोप-२४) मा नेपालको अजेण्डा माउन्टेन इकोनोमी (पर्वतीय अर्थव्यवस्था) तय गरिएको छ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको आधारभूमि तय गर्ने उक्त सम्मेलन पोल्याण्डको कातोविचमा २-१४ डिसेम्बर (१६-२८ मंसिर) मा हुँदैछ। यूएनएफसीसीसीको निमन्त्रणाअनुसार सम्मेलनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १५ मंसिरमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।

यसका साथै सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्री, जलवायु वार्तामा सहभागी हुने विशेषज्ञलगायतको सहभागिता हुनेछ।

पेरिस सम्झौतामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेका कारण पृथ्वीको तापमानमा भइरहेको वृद्धिलाई १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्रीमा सीमित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूबीच कोप-२१ मा सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौताको उद्देश्य विकसित देशहरुले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नु हो।

जलवायु क्षेत्रका जानकार राजु पण्डित क्षत्री पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनाइएका (रुल बुक) खाका पारित गर्नु कोप-२४ को मुख्य अजेण्डा भएको बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनका लागि प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि यसका असर भोग्ने जोखिमयुक्त देशहरूको सूचीमा छैटौं नम्बरमा पर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा भए पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आफ्नो अजेण्डा हुँदैन। वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतका अनुसार पोल्याण्डमा हुने जलवायु सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशहरूको सूची (एलडीसी) ले राख्ने अजेण्डामा नेपालको अजेण्डा पनि पर्छ।

यूनएफसीसीसीअन्तर्गत रहेको एलडीसीको सदस्य राष्ट्र हो, नेपाल। पेरिस सम्झौताअनुसार तापक्रम वृद्धि रोक्न र कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि बहस चलाउने, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यून गर्न समन्वय गर्नेलगायत मुद्दालाई एलडीसीले यसपालिको सम्मेलनमा अजेण्डा बनाएको छ।

यसका साथै नेपालजस्ता हिमालय देशहरू जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित भएकाले यसलाई पनि एलडीसीको अजेण्डामा समावेश गरिएको मन्त्री बस्नेत बताउँछन्।

यूनएफसीसीसीअन्तर्गतका जलवायुसँग सम्बन्धित कोषमा नेपालजस्ता अतिकम देशहरूको सीधा पहुँच नभएकाले उनीहरूले हरेक पटकको सम्मेलनमा उक्त मुद्दा उठाउँदै आएका छन्।

यूएनएफसीसीअन्तर्गत हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), अनुकुलन कोष (एडीएफ) र अतिकम विकसित देशहरूका लागि व्यवस्था गरिएको कोष (एलडीसीएफ) छन्। यूएनएफसीसीअन्तर्गत दर्तावाल संस्थाहरूले मात्र उक्त रकम सम्बन्धित देशका नाममा ल्याएर खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ।

जलवायु वित्तका जानकार क्षत्री जलवायु कोषमा सीधा पहुँचको विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र पग्लिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर हाम्रा अजेण्डा बन्नुपर्छ।”

चुनौती हरितगृह ग्यास
यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्रहरूले बढ्दो तापमानप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रममा सहयोगको घोषणा गरे पनि सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती हो।

अहिले जारी उत्सर्जनको दर नरोकिए आगामी ५० वर्षपछि अकल्पनीय प्रलय भोग्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले वायुमण्डलमा १०.६९५ गिगाटन हरितगृह ग्यास छ।

विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा ४०१.४२ पीपीएम पुगेको छ। यही दरमा उत्सर्जन भए आउँदो ५० वर्षभित्र पृथ्वीको तापक्रम औसत ४ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

मौसमविद् ङमिन्द्र दाहाल ४ डिग्री तापक्रम बढेमा अहिलेको पारिस्थितिकीय प्रणाली नै परिवर्तन हुने बताउँछन्। “पानी पर्ने दिन र मात्रामा फरक आउँछ। कृषि, जीविकोपार्जन, मानव स्वास्थ्यलगायत सबैतिर समस्या देखिनेछ,” उनी भन्छन्।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) म्यानमारमा कार्यरत जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरको भनाइमा पेरिस सम्झौताअनुसार तापक्रम वृद्धिलाई कायम राख्न सन् २०३० सम्म ५० र २०५० सम्म ९५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस