अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, मंसिर १०, २०७५

‘संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा बदलाको भावना बढेको छ’ (अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसको मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्याय पूरा हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनामा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नसकिने बताउने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिंदै जाँदा समाजमा बदलाको भावना झन् बढ्नेतर्फ सचेत गराउँछन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पीडितलाई बेवास्ता गरेकै हो ?
हो । म विकासदेखि हरेक दृष्टिले पछिपरेको बर्दियाको बासिन्दा हुँ । जातीय हिसाबले थारु बाहुल्य रहेको बर्दियामा माओवादीले लगाएको क्रान्तिकारी नाराले धेरैलाई तान्यो । उसको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कैयौं मान्छे मारिए वा मार्ने अवस्थामा पुर्‍याइए । यी कुराको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।

द्वन्द्वकालका पीडित दुईथरी मानिस थिए । एकथरी सुरक्षाकर्मी र माओवादी कार्यकर्ता थिए, जसलाई लडाइँमा मृत्यु हुन सक्छ भन्ने थाहा थियो । अर्काथरीको चाहिं द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार थिएन । हिजो माओवादीमा लागेका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीले एकअर्कालाई माफी पनि देलान् । तर, द्वन्द्वसँग केही साइनो नभएका पीडितले त्यसो भन्नेवाला छैनन् ।

पीडितले के चाहेका छन् भन्ने हेरिनुपर्छ । काठमाडौंका हुनेखाने पीडित र बर्दियामा गुजाराको उपाय नभएका पीडितलाई बेग्लै तरिकाले हेर्नुपर्छ । चोट र पीडा एउटै भए पनि भोगाइ फरकफरक छ भने व्यवस्थापन पनि फरकफरक तवरबाट हुनुपर्छ । कानूनले मात्र पीडितको भावना समेट्दैन । पहिले पीडितको भावना बुझौं, अनि मात्र कानून लेखौं ।

भनेपछि पीडितको भावना बुझेर कानून लेखिएन ?
हिजो पनि लेखिएन, आज पनि लेख्ने कोशिश गरिएको छैन । बर्दियामा मैले छोरा गुमाएका कैयौं त्यस्ता आमा देखेको छु, जसले गुजाराका लागि भीख माग्नुपरेको छ । त्यसकारण अब यस्तो नीति बनाऔं, जसका आधारमा कानून निर्माण होस्, अनुसन्धानको काम पनि हुँदै गरोस्, पीडितको तत्कालीन आवश्यकता पनि सम्बोधन गर्न सकियोस् । त्यसका लागि परिपूरण सम्बन्धी नीति तत्काल चाहिएको छ ।

हाम्रो धरातलीय यथार्थ हेर्ने हो भने सत्यको खोजीसँगै परिपूरणको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ । कानूनी कारबाही त्यसपछि निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ । यो कुराको हेक्का राख्न सकेनौं भने सामाजिक एकता नै खल्बलिन सक्छ ।

त्यसो गर्दा न्यायको विषय ओझेलमा पर्दैन ?
कानूनी कारबाहीको मात्र कुरा गर्दा एकातिर पीडकहरू सशंकित हुन्छन्, उनीहरू जसरी पनि आफूलाई जोगाउन लागिपर्छन् । अर्कोतर्फ, पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिन्छ । त्यही भएर हामी सत्य पहिल्याऊ, दिनुपर्ने कुरा देऊ, कारबाहीको कुरा गर्दै जाऔंला भनिरहेका छौं । त्यसबेला जति शक्तिशाली नेता भए पनि थुनिनेछन् । अहिले नै थुन्छु भन्न थालियो भने उनीहरूले प्रतिकार गर्छन् नै ।

यो सबैमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?
मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो । राजनीतिक नेतृत्वमा शुरुमा हेपेर, पेलेर जान सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । नेपालीहरूको बिर्सने बानी छ, बिस्तारै बिर्सिन्छन् भन्ने ठानियो । माओवादीकै कुरा गर्दा परिवर्तन ल्याइहाल्यौं, यिनले भोट दिइहाल्छन्, बाँकी कुरा गर्दै गरौंला भन्ने सोच देखाप¥यो । उसले न्यायको सवाल जोडिन आइपुग्छ भन्ने ख्यालै गरेन । अधिकारकर्मीहरूले पनि कानूनी कुरा मात्र गरे ।

अहिले राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, पीडितलगायत सबै पक्ष यो प्रक्रियाले समाधान दिंदो रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यही भएर नयाँ प्रक्रियाको खोजी हुन थालेको हो ।

त्यसोभए १२ वर्षको अभ्यास खेर गयो, होइन ?
पूरै खेर गयो त म भन्दिनँ, परिणाममा चाहिं असफल भएकै हो । किनभने, हामीले पीडितको अर्को पुस्ता जन्मायौं । जतिबेला एक लाख राहत भनेर दिइयो, त्यतिबेलै दश लाख दिइएको भए पीडितले एउटा घर बनाउँथे, खेती गर्ने जग्गा जोड्थे । अब त्यति गर्न राज्यले ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, स–साना बालबालिका ‘मेरो बाबा खै’ भन्ने प्रश्न सोधेर हुर्किए । आमाले तिनलाई के जवाफ दिने ? तिनले ‘बाबालाई सेना वा माओवादीले मारे’ भन्ने जवाफ मात्र पाए । आज तिनीहरूमा बदलाको भावना बढिरहेको छ ।

तपाईंहरूले परिपूरण पहिले भनेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप केही पीडितहरूले नै लगाइरहेका छन् नि !
द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनामा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न सकिंदैन । तर, कतिपय घटनामा ‘केस वाइज’ पनि मेलमिलाप गर्न सकिन्छ । विस्थापितहरूलाई त्यही सूचीमा राख्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले राजनीतिक संयन्त्रबाटै सबै कुरा टुंग्याउन र पीडितको न्यायको हक कुण्ठित गर्न सघाइरहेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामी परिणाममुखी र समाधानमुखी बाटो हिंड्न खोज्दैछौं । हिजो हामीले कानूनलाई मात्र प्राथमिकता दियौं । अहिले थाहा भो– राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख रहेछ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा सही कानून लेख्न र त्यसबाट सही न्याय निरुपणमा जान सकिन्छ ।

हिजो न कानून गतिलो बन्यो, न संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू नै शक्तिशाली बन्न सके । संयन्त्र शक्तिशाली हुन राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार्नुपर्ने रहेछ । तर, संयन्त्र नै राजनीतिक बनाउने भन्ने होइन । त्यसको अभ्यास हिजो भइसक्यो । अबको संयन्त्र पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितासहितको हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस