रिपोर्टसोमवार, मंसिर १०, २०७५

संवेदनशील मोडमा संक्रमणकालीन न्याय

पीडित भन्छन्- १२ वर्ष खेर गयो, नयाँ प्रकृया शुरु गर

रामेश्वर बोहरा

१२ वर्षमा के हुन्छ ?
चर्चित नेपाली आहान छ- ‘खोलो पनि फर्किन्छ ।’

न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूको पीडाले भन्छ- ‘आँसु पनि रित्तिन्छ !’

४ मंसीरमा देशभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका २४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारजनका आँखा ओभानो थिए। पहिले-पहिले हुने यस्ता जमघटमा प्रायः रसाइरहेका देखिने तिनका आँखामा यसपालि भने त्यस्तो भाव नै थिएन। त्यो जमघट द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको थियो, जहाँ उनीहरू १२ वर्षदेखिको न्यायको लडाइँलाई सार्थक टुंगोमा पुर्‍याउने दबाब दिन भन्दै भेला भएका थिए।

सम्मेलनको संयोजन द्वन्द्वपीडितहरूको साझ संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझ चौतारी’ले गरेको थियो । “यो भावनात्मक कुरा पनि भएकाले रुँदारुँदा पीडितका आँसु नै रित्तिए भन्न पनि सकिएला,” चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, “तर, पीडितहरू थाकिसके वा न्यायको लडाइँ छाडिसके भन्नेचाहिं होइन। यसबीचमा हामीले आँसु धेरै बगायौं, अब फेरि आँसु नझर्ने अवस्था सिर्जना गरौं भनेर जुटेका हौं।”

१२ वर्ष सानो समय होइन। माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको विधिवत् अन्त्य गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झैता भएपछिको यो अवधिमा माओवादीका हतियार र लडाकु थान्को लागे। दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन भए, संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानअनुसार देश ताजा जनादेशमार्फत तीन तहका सरकार रहने संघीयताको अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ।

द्वन्द्वकाल मात्र होइन, देशले करीब एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणबाट पनि त्राण पाएको छ  तर, दिगो शान्ति बहालीमार्फत देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने प्रस्थान-विन्दु मानिएको शान्ति सम्झौताको संवेदनशील पाटो- संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधको छानबिन, तिनका दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणसहित समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण काम अझै हुनसकेका छैनन्।

संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो गर्न दुई संयन्त्र शान्ति सम्झौता भएको दुई महीनाभित्रै गठन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, ती संयन्त्र बन्नै आठ वर्ष लाग्यो। ढिलो गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चार वर्षमा पीडितका उजुरी लिने काम मात्र गरे। स्थिति कस्तोसम्म आयो भने द्वन्द्वपीडितहरू नै १२ वर्ष खेर गएको, यथास्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया र यसका संयन्त्रहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नरहेको निर्क्योलमा पुगेका छन्।

१२ वर्षको पाठ
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछिको लामो कालखण्ड राष्ट्रिय राजनीति माओवादीका लडाकू व्यवस्थापन र संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित भयो। द्वन्द्वका क्रममा आफन्तजन गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा यातना र अंगभंग भोगेका पीडित तथा परिवारजनले न्याय पाउने सवाल पूर्णतः बेवास्तामा पर्‍यो ।

१२ वर्षदेखि निरन्तर न्यायको लडाइँमा होमिएका द्वन्द्वपीडितका रसाउन छाडेका आँखाले भन्छन्- संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया कठिन घडीमा आइपुगेको छ।

अर्कोतिर, पीडितहरू पनि एकत्रित थिएनन्। द्वन्द्वमा सरकार पक्ष र माओवादीबाट पीडित हुनेहरूका कथाव्यथा समान भए पनि उनीहरू एकअर्कालाई आशंकापूर्ण नजरले हेर्थे। ढिलै भए पनि दुवै पक्षबाट पीडितहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयासले सार्थकता पायो र २०७१ सालमा ‘द्वन्द्वपीडित साझ चौतारी’ नामको संगठन जन्मियो। यही ४-५ मंसीरमा काठमाडौंमा भएको ‘द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सम्मेलन’ त्यसकै नतिजा थियो, जसले पीडितलाई न्याय दिने १२ वर्षको प्रक्रिया असफल भएको निष्कर्षसहित संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरेको छ।

चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “यो प्रक्रियाले समाधान दिँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेपछि समाधान दिने नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।”

शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षपछि द्वन्द्वपीडितहरूले गरेको निर्क्योलको सार छ- ‘द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनप्रति राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले सार्वजनिक स्वीकारोक्तिसहित दुःख प्रकट र क्षमायाचना गर्नुपर्छ। सरकार प्रमुख, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले संविधान, शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितहरूको भावनाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित उक्त प्रक्रियाको ठोस तथा विश्वसनीय पहल अविलम्ब गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी २३ बुँदे ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’मा पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया र संयन्त्रमा पीडितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला पक्ष सहभागी उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

“राजनीतिक सहमति, संक्रमणकालीन न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको नाममा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको पक्षलाई गौण बनाई क्षमादान तथा माफीलाई प्रधानता दिने कुनै पनि प्रक्रिया र कानून द्वन्द्वपीडितहरूलाई स्वीकार्य हुनेछैन,” बडापत्रमा उल्लेख छ, “सामाजिक मेलमिलाप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो। तर, कुनै पनि मेलमिलाप पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र हुनुपर्छ। मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा हनन्मा क्षमादान, माफी र मेलमिलाप स्वीकार्य हुनेछैन।”

द्वन्द्वपीडितहरूले संविधान, शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्यायबारे सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश र फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मानवीय कानूनहरू, राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडितबीच भएका सहमति समेतलाई ध्यानमा राखेर साझा सहमतिको दस्तावेज बनाई त्यसकै आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

पीडितहरूसँगको परामर्शबेगर २०७१ मा जारी गरिएको ऐनअनुसार गठन गरिएका दुवै आयोगप्रति शुरूदेखि नै विश्वास नरहेको भन्दै बडापत्रमा भनिएको छ, “चार वर्षको कार्य सम्पादन हेर्दा यथास्थितिमा विद्यमान आयोगहरूको कुनै औचित्य र प्रयोजन देखिँदैन। यथास्थितिमा आयोगहरूको कार्यकाल थप गरिए द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका लागि अन्य उपायहरूको समेत खोजी गर्ने वास्तविकता सरकार र दलहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।”

बडापत्र केलाउने हो भने द्वन्द्वपीडितहरू ‘गर या मर’को मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यथास्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया र विद्यमान संयन्त्रहरूको अर्थ र औचित्य नरहेको निर्क्योल गरेर उनीहरूले न्यायको लडाइँमा ठूलो जोखिम मोलेका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरू स्वयमका निम्ति जोखिमपूर्ण यो कदमले संक्रमणकालीन न्यायको विषय कति संवेदनशील मोडमा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ। अपेक्षाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरेमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा रिक्तता पैदा हुन सक्छ। “समाधान नदिने प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिइरहनु झन् जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “सबैको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्ने कार्ययोजना तय गर्दै समयसीमासहित त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेरै हामीले यो जोखिम उठाएका हौं।”

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानून बनाउँदा होस् या आयोगहरू गठनमा, सरकार र प्रमुख दलहरूले पीडितका सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले बारम्बार सचेत गराउँदा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि त्यसको हेक्का राखिएन  कानून बन्यो, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बने, तिनले पीडितका उजुरी पनि लिए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करीब ६६ हजार उजुरी परे। तर, आयोगहरूले ती उजुरीमाथि छानबिन र परिणाममुखी अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्। दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू यसमा सरकारको असहयोग रहेको बताउने गर्छन्। तर, राजनीतिक भागबण्डाबाट बनेका आयोगहरू प्रमुख दलहरूबाट द्वन्द्वकालका सत्यतथ्य छानबिन गर्ने ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामै थिएनन्।

यसबीचमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्ने भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलमा ल्याइयो। मस्यौदामा प्रस्तावित द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध-अपराधका दोषीलाई ‘सांकेतिक सजाय’का रूपमा सामाजिक सेवामा पठाउने व्यवस्था यतिसम्म विवादित बन्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउने अवस्था नै रहेन।

जानकारहरू मस्यौदामाथि चौतर्फी आलोचना भएपछि नै प्रमुख दलहरू संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नयाँ तवरबाट अगाडि बढाउनुपर्ने निर्क्योलमा पुगेको र उनीहरूले नै त्यसमा द्वन्द्वपीडितलाई मनाएको बताउँछन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, “मस्यौदा आउनु आफैंमा अहिलेको प्रक्रियाबाट पार लाग्दैन भन्ने महशुस हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि अब यो समस्या यत्तिकै नराखौं, सल्टाऔं भनेर संवाद भएको जानकारी मैले पाएको छु।”

आशंका र विरोधः चिन्ता न्यायकै

देशभरका द्वन्द्वपीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने दबाब दिन राजधानीमा भेला हुँदै गर्दा त्यसको एक दिनअघि ३ मंसीरमा पीडितहरूसहितकै एउटा टोली ज्ञापनपत्र बुझाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुग्यो। ‘युद्ध-अपराधी, मानवताविरुद्धका अपराधी र गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र भइरहेको’ दाबीसहित आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको सार भोलिपल्ट हुने द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीको राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति लक्षित थियो।

अनौठो के भने सम्मेलनको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा चौतारीकै उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाह, केन्द्रीय सदस्य सावित्री श्रेष्ठ पनि थिए। त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो क्रममा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका छोरा कृष्णप्रसादलाई न्याय दिलाउन संघर्षरत गंगामाया अधिकारीको नाम थियो। त्यसको अगुवाइ भने अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र इन्द्रप्रसाद अर्यालले गरेका थिए।

ज्ञापनपत्रमा ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल राजनीतिक समाधानको विषयको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको र त्यसमा पीडितलाई सहमत गराउन धम्क्याउने, फकाउने, लोभ्याउने र झुक्याउने रणनीति प्रयोग गरिएको’ उल्लेख छ।

“संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र भंग गर्ने माग गरिएको छ, अहिलेसम्मको प्रक्रिया फलदायी नभए पनि केही हुँदै नभएको भन्ने होइन। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने हक नै कुण्ठित हुने खतरा देखिएकाले हामी जुर्मुराएका हौं ।”

न्यायका निम्ति लडिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूकै बीचमा यस्तो फाटो किन आयो? द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाह पीडितहरूको बीचमा फाटो नआएको, बरु मुद्दाबारे मतभिन्नता देखापरेको बताउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई बीच बाटोमै अलपत्र पार्ने, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएकाले आफूहरू त्यसविरुद्ध खबरदारीमा लागेको उनको दाबी छ।

“संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र भंग गर्ने माग गरिएको छ, अहिलेसम्मको प्रक्रिया फलदायी नभए पनि केही हुँदै नभएको भन्ने होइन,” शाह भन्छन्, “द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने हक नै कुण्ठित हुने खतरा देखिएकाले हामी जुर्मुराएका हौं ।”

१२ वर्षको अभ्यास असफल भएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने द्वन्द्वपीडितहरूको मागप्रति विमति राखेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल युद्ध-अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र जघन्य तथा गम्भीर अपराधका दोषीमाथि मुद्दा नचल्ने गरी उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाउँछन्। “पीडितलाई निस्तेज पारेर प्रमाण नष्ट गर्ने र राजनीतिक संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सेटल गर्ने प्रयास गरियो, यो न्यायमाथिको अवरोध हो,” अर्याल भन्छन्, “दोषीले नै राज्य कब्जा गरेको अवस्थामा अब पीडितको नेतृत्व पनि पीडकले नै गर्ने खतरा देखिन्छ।”

द्वन्द्वपीडितहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुअघि धारणा तय गर्न विभिन्न प्रदेशमा छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। एकथरीले प्याकुरेलको सहभागिताकै कारण पछिल्लो प्रयासलाई ‘सरकार प्रायोजित’ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे आशंका र खबरदारीलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्।

तर, पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। “१२ वर्षमा केही नभएकाले न्यायको कुरा मात्र नगरी न्याय प्राप्तिको बाटो खोल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनपुग्यो,” अधिकारी भन्छन्, “सरकार र दलहरूप्रति हामी पनि पूरै विश्वस्त छैनौं, खबरदारी गरिराख्नुपर्छ। तर, यहीबेला प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने हामीले बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस