सम्पादकीयसोमवार, मंसिर १०, २०७५

संक्रमणकालीन न्यायः जटिलता फुकाऊ

किरण नेपाल

पीडितको भरोसा टुट्न नदिन संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखापरेका जटिलता फुकाउँदै विश्वसनीय प्रक्रिया थालनी गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गरी दिगो शान्ति बहाली गर्न सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेको ५ मंसीरमा १२ वर्ष पूरा भएको छ ।

शान्ति सम्झाैताकै जगमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो, माओवादीका लडाकू–हतियारको व्यवस्थापन भयो, संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र तीन तहका राज्य–संरचनासहितको संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास अघि बढ्यो ।

दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वमार्फत मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने आधारशिला बनेको शान्ति सम्झाैताले निर्धारण गरेका धेरैजसो लक्ष्य हासिल भइसक्दा पनि यसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो भने अहिलेसम्म अधुरै छ । त्यो पाटो हो– दण्डहीनता अन्त्यमार्फत समाजमा दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण ।

संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीमाथि कानूनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र सम्मानसहितको परिपूरण तथा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितताका निम्ति गर्नुपर्ने संस्थागत सुधारको काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा आफन्त गुमाएका परिवारजन तथा यातना र अंगभंग भोगेका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका हिसाबले १२ वर्षको यो अवधिले थप पीडा दिएको र अहिलेकै अवस्थामा पीडितको न्याय र पीडकमाथि दण्डको सवाल सम्बोधन नहुने भन्दै नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरेका छन् ।

तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही माओवादी, दुवैबाट पीडितहरूको यस्तो मागले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया साँच्चिकै संवेदनशील मोडमा आइपुगेको देखाउँछ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि बनाइएको कानून, त्यसका आधारमा गठित न्यायिक संयन्त्र र समग्रमा त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने वातावरण निर्माणमा अहम् भूमिका भएको राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै पीडितको आशा र विश्वास टुट्न थालेको देखिन्छ ।

आँसु समेत सुक्न थालिसकेका पीडितको न्यायको क्रन्दन बुझ्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट घेराबन्दीमा पर्न सक्ने जोखिम पन्छाउन धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

हाम्रो बुझाइमा यसका केही मूलभूत कारण छन् । लामो समयसम्म त यससम्बन्धी कानून निर्माणमै चासो देखाइएन । ढिलो गरी शुरू भएको कानून निर्माण प्रक्रियामा पीडितका चिन्ता र चासो तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई नजरअन्दाज गरियो ।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक ताकेता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै ल्याइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बाट पीडितहरू नै विश्वस्त हुन सकेनन् ।

सोही ऐनअनुसार गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति शुरूदेखि नै पीडितको अविश्वास छँदैथियो, चार वर्षमा तिनको भूमिकाले पीडितहरूलाई थप निराश बनायोे । करीब ६६ हजार उजुरी लिएका दुवै आयोगको निराशाजनक प्रस्तुतिमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुख जिम्मेवार छ, जो पीडितको न्याय पाउने हक भन्दा ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’ त्रासमा सम्भावित दोषीहरूलाई जोगाउने प्रयत्नमा तल्लीन रह्यो, छ ।

वर्तमान सरकारले ऐन संशोधनका लागि भन्दै छलफलमा ल्याएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा त्यसको प्रमाण हो, जसमार्फत गम्भीर अपराधका दोषीलाई समेत ‘सांकेतिक सजाय’ का नाममा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन गरिएको प्रयास छताछुल्ल भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको यो हविगत हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ ।

पटक–पटक सत्तामा पुगेका कांग्रेस, एमाले लगायत तत्कालीन संसदवादी दल होऊन् या पूर्वविद्रोही माओवादी; कसैले पनि द्वन्द्वकालको पीडालाई सदाका लागि निमिट्यान्न पार्न सार्थक पहल गरेनन् ।

बरु, समय गुजारेर सम्भावित दोषीलाई कारबाहीबाट जोगाउने सवालमा उनीहरूबीच ‘अघोषित एकता’ झैं देखियो । १२ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडित र तिनका परिवारजनको पीडाको सम्बोधनमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको यो उदासीनता खेदजनक छ ।

समाजमा दण्डहीनता अन्त्य भई विधिको शासन र मेलमिलापको वातावरण स्थापित नहुँदासम्म न परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जनजीवनसँग जोडिन्छन्, न समृद्धिको लक्ष्य नै हासिल हुन सक्छ । दण्डहीनता अन्त्य, कानूनको शासन बहाली र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने शर्त एउटै छ– द्वन्द्वकालका घटनाबारे सत्य अन्वेषण, दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्यायको अनुभूतिसहित सम्मानजनक परिपूरण ।

शान्ति सम्झैताका १२ वर्ष गुज्रिएपछि द्वन्द्वपीडितहरूले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर जुराइदिएका छन् । अवसर यसकारण कि, १२ वर्षको असफलतापछि पनि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै भरोसा देखाएका छन् ।

उनीहरूको पछिल्लो मागको सार छ– ‘१२ वर्षको अभ्यास असफल भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नयाँ ढंगबाट संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया शुरू गरोस्, पीडितहरूको समेत अर्थपूर्ण सहभागितामा समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाओस् र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चिततासहितको कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरोस् ।’

पीडितको यो भरोसा टुट्न नदिन संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखापरेका जटिलता फुकाउँदै विश्वसनीय प्रक्रिया थालनी गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो । आँसु समेत सुक्न थालिसकेका पीडितको न्यायको क्रन्दन बुझ्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट घेराबन्दीमा पर्न सक्ने जोखिम पन्छाउन धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस