अर्थ/बजारशुक्रवार, मंसिर ७, २०७५

मलेशियामा रोजगार प्रकरणः कारवाहीमा परेको कम्पनीद्वारा पुनः आइएस्सी प्रणाली शुरु

हिमालखबर

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कारवाहीमा परेको कम्पनी जिएसजी सर्भिस नेपाल प्रालीले पुनः इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएस्सी) प्रणाली शुरु गरेको छ।

काठमाडौंस्थित मलेशियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र आईएस्सी प्रणाली संञ्चालन गर्ने जिएसजी नेपाललाई पत्राचार गरेर उक्त प्रणाली संञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको बुझिएको छ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा बायोमेट्रिक, भीएलएन, सेक्युरिटी क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाका नाममा नेपाली कामदारमाथि ठगी गर्दै आएका कम्पनी विरुद्ध कारबाही शुरू गरेर ती प्रणाली खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये जीएसजी पनि एक थियो ।

यससँगै नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रम पनि रोकिएको थियो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मलेशियामा कामदार पठाउने बाटो खुलिसकेको छैन । त्यसबेला सरकारले उपरोक्त पाँच वटा प्रणाली सञ्चालन गर्ने एजेन्ट कम्पनीका ४४ जना सञ्चालक–कर्मचारी पक्राउ गरेर चलाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिएसजी सर्भिस नेपाल प्रालीले २३ नोभेम्बरदेखि आफ्नो कार्यालय खुला गर्ने र श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति पाएकाहरुको आईएस्सी गर्ने सूचना नै जारी गरी काम शुरु गरेको जानकारी दिएको हो ।  

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख दीपक दाहाल मलेशियन दूतावासले गरेको पत्राचारका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी विगतमा गलत काम गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको उदाहरण दिंदै कानून विरुद्ध काम गर्ने जुनसुकै कम्पनी पनि कारवाहीको दायरामा आउने बताउँछन् ।

मलेशीया र नेपालबीच भएको समझादारी पत्र (एमओयू) मा नेपाली कामदारमाथि अतिरिक्त खर्चभार थोपरेका प्रणाली (बायोमेट्रिक, आइएस्सी र भीएलएन) लाई कायमै राखिएको छ ।

एमओयू अनुसार कामदारले मलेशिया जानुअघि भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएस्सी) र स्वास्थ्य जाँच (बायोमेट्रिक) का लागि रकम बुझाउनुपर्ने छ । तर उक्त रकम रोजगारदाताले कामदारलाई मलेशिया पुगेको एक महीनापछि तलबसँगै फिर्ता गर्ने व्यवस्था समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

भीएलएन, आइएस्सी र बायोमेट्रिक प्रणालीलाई यथावत राखे पनि ती प्रणाली कसले चलाउने भन्ने बारेमा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेशियाको सरकारका तर्फबाट डिसेम्बर महिनासम्म हाल कायम प्रणालीलाई हटाएर नयाँ प्रणालीमार्फत कामदारको भिसा प्रक्रिया, आईएस्सी र बायोमेट्रिक लगायतका काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।

६ मंसीरमा श्रम मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीपछि नेपाली श्रमिकलाई मलेशिया पठाउने प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने काम भैरहेका बेला केही व्यक्ति तथा समूहले सामाजिक सञ्जालमा मलेशियाका लागि कलिङ भिषा आएकाको हकमा भिषा स्ट्याम्पिंग शुरु भैसकेको भन्ने खालका अनर्गल प्रचार गरेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गलत सूचना प्रवाह गरिएकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कलिंग भिषा आइसकेका मात्रै नभएर नयाँ कामदार जाने हकमा पनि दुबै सरकारले अन्तिम निर्णय लिएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सबैलाई जानकारी गराउनेछ ।”
रामु सापकोटा

सम्बन्धित समाचार: नेपाल–मलेशिया श्रम समझदारीः कार्यान्वयनको पर्खाइ

 

प्रतिकृया दिनुहोस