टिप्पणीशनिवार, मंसिर ८, २०७५

राष्ट्रपति भवन मिचाहा सँधियार बन्नुहुँदैन

शेखर खरेल

यसपालि शीतलनिवासको दशैंको टीकामाथि गरम टिप्पणीहरू भए। राष्ट्रपतिबाट शासन र सत्तामा रहेकादेखि सर्वसाधारणसम्मले एउटा परम्पराको रूपमा टीका ग्रहण गर्दै आएका छन्।

टीकाको बहानामा भए पनि दशैंको दिन सर्वसाधारणका लागि शीतलनिवासको ढोका खुल्नु राम्रो हो। तर, यस वर्ष टीका थाप्न जानेमाथि उनीहरूको हैसियतअनुसारको व्यवहार शीतलनिवासले गर्‍यो। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूप्रति शीतलनिवासको व्यवहार विशेष थियो भने अन्यप्रति रैती समान। एकै व्यक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट एकै दिनको र एकै थलोमा लगाइएको टीका कोही कुर्सीमा बसेर लगाइरहेका तस्वीरहरू बाहिरिए भने कोही भुइँमा घुँडा टेक्दै ग्रहण गरिरहेका। उक्त दोहोरो व्यवहारको सर्वत्र निन्दा भए पनि राष्ट्रपति भवनले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।

तिहार र छठ सकिँदै गर्दा शीतलनिवास फेरि विवादको भुमरीमा पसेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २१ भदौमा शीतलनिवाससँगैको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) लाई काभ्रेको पनौती सार्न गरेको निर्णयको अहिले प्रहरी भित्रैबाट विरोध हुन थालेको छ। विगतमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरेका खड्गजित बराल, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधानदेखि अन्य अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरणबाट प्रहरीको ऐतिहासिक धरोहर नामेट मात्र नभएर सरकारको यस्तो रबैयाले राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको तेजोवध गर्ने आशयसमेत ती अधिकृतहरूले प्रकट गरेका छन्।

सरकारले प्रहरीको इतिहास केलाएको भए शायद यस्तो अविवेकी निर्णयसम्म पुग्ने थिएन। किनकि, प्रहरी एकेडेमी आफैंमा प्रहरीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको जिउँदोजाग्दो इतिहास हो। इतिहास केलाउँदा २०११ सालमा ललितपुरस्थित श्रीमहलबाट शुरू भएको प्रहरीको तालिम २०१३ सालमा महाराजगञ्जमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापनापछि व्यवस्थित र व्यावसायिक भएको पाइन्छ।

यसरी आफ्नै संगठनको मुख्यालय (हालको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल) भन्दा पनि जेठो रहेर एकेडेमीले एउटा विशिष्ट इतिहास बनाइसकेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शीतलनिवासको इच्छा बेगर पक्कै पनि यो निर्णय गरेको होइन। त्यसैले प्रश्न उठ्छ, एउटा आलंकारिक राष्ट्रपतिको साँधभित्र १९३ रोपनीमा फैलिएको प्रहरी एकेडेमी किन गाभ्नुपर्‍यो? राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा कृष्णशमशेरका लागि युरोपेली नियो-गोथिक शैलीमा बनाइएको शीतलनिवास र त्यसै परिसरभित्र २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्मित अर्को एक अत्याधुनिक भवन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई किन थप जग्गा चाहियो?

मध्ययुगका कुनै मिचाहा सँधियार झैं राष्ट्रपतिलाई एउटा ऐतिहासिक विरासत नामेट गर्ने महत्वाकांक्षा किन पलायो र त्यसको परिपूर्तिका लागि सरकार किन अदूरदर्शी निर्णय गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो?

गणतन्त्रको आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखले सकेसम्म थोरै सुविधा उपभोग गर्दै मितव्ययिता र सदाचारको उदाहरण बन्नुपर्ने हो। बदलिँदो युगको भावना बुझेका कैयौं राष्ट्रका राष्ट्र र सरकार प्रमुखले आफूलाई प्राप्त सुविधा तिलाञ्जली दिएका अनेकौं उदाहरण छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री निवास त्यागेर मितव्ययिताको नमूना पेश गरेका छन्।

राष्ट्रपतिसँग जोडिएका समारोहसम्बन्धी औपचारिकतामा शपथग्रहण, सुशोभन, ओहोदाको प्रमाणपत्र, नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी विशिष्ट पाहुनासँगको शिष्टाचार भेट आदि पर्छन्। यसबाहेक संवैधानिक अंगका प्रतिवेदन र विधेयक आदिको प्रमाणीकरण र राष्ट्रभित्रकै राजनीतिज्ञ र अन्य पदाधिकारीसँगको भेटजस्ता कार्यका लागि शीतलनिवास पक्कै पनि साँघुरो नहुनुपर्ने हो। राष्ट्रप्रमुख सम्मिलित ठूला कार्यक्रमहरू यसै पनि सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा हुँदै आएका छन्।

प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरण जति औचित्यहीन छ, त्यसभन्दा बढी यसका दूरगामी असर छन्। पहिलो त, राष्ट्रपति निवाससँगै ठूलो संख्यामा प्रहरी मौज्दात रहने एकेडेमी आफैंमा शीतलनिवासका निम्ति सुरक्षाकवच हो। दोस्रो, सबै पक्षलाई समेट्दै राष्ट्रिय एकताको मियो बन्नुपर्ने राष्ट्रप्रमुखले नै देशको पहिलो पंक्तिको सुरक्षा संयन्त्रको भावना कदर गर्न नसक्नु विडम्बना हो। तेस्रो, प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरणले राज्यमाथि ठूलो व्ययभार थोपर्नेछ। नयाँ स्थानबाट आजको एकेडेमीको हैसियतको सुविधासम्पन्न र चलायमान संस्था निर्माण गर्न वर्षौं त लाग्ने नै छ, करोडौं रकम ढुकुटीबाट रित्तिनेछ।

अहिले प्रहरीका पूर्वअधिकृतको तहमा प्रकट रोषलाई प्रहरी संगठनभित्र फैलिन नदिन सरकारले प्रहरी एकेडेमीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्रको भावना जति छिटो बुझ्यो, सरकारका निम्ति उति नै हितकारी हुनेछ। यसैगरी, यस प्रकरणलाई लिएर प्रहरी संगठन नेतृत्वले सरकारसमक्ष औपचारिक सरोकार प्रकट गर्नु पनि जरूरी छ। किनकि, लिखित सरोकार ‘इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी’ मा रहनेछ, जसका कारण भोलिका दिनका सरकार समेत यस्ता अविवेकी निर्णय गर्नुपूर्व सोच्न बाध्य हुनेछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस