अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, मंसिर ५, २०७५

‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको मनपरी छ’

हिमालखबर

प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महीना पूरा भइसकेको छ । तर, अझै पनि जनताले मुलुकमा प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका काम कारबाही, कर्मचारीको व्यवस्थापन र आगामी योजनाका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरिएको कुराकानीः

तस्वीर: शरद अाेझा  ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महीना भयो, सरकारको कामलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन् । तपाईं चाहिं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
प्रदेश संरचना नितान्त नयाँ हो । नयाँ संरचना र व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने र यसले दिने सेवालाई व्यवस्थित गर्नमा केही जटिलता हुनु स्वाभाविक हो । कर्मचारी अभाव र साझा अधिकारका विषय बाँडफाड नहुँदा र केन्द्र सरकारले बनाउनुपर्ने कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

तर पनि हामीले सक्दो छिटो, सहज र जनताका आकांक्षा अनुरूपमा सेवा दिन प्रयत्न गरिरहेका छौं । संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ नै । प्रदेश सरकारले बजेट र नयाँ योजना ल्याएको छ । अब कार्यान्वयनले गति लिन्छ ।

कानून निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको होला ?
हाम्रो देशको पद्धति सुस्त र निकै कमजोर छ । जसले गर्दा जनताले चाहेअनुसार छिटोछरितो परिणाम ल्याउन सक्ने सामथ्र्य छैन । निर्वाचनले राजनीतिक रूपमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको छ । तर, प्रशासनिक संयन्त्रले संघीयतालाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।

यसमा मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छ । व्यवस्था बदलिएको विषयमा हामीले कर्मचारी अभिमुखीकरण गर्न सकेनौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा जाँदा आफ्नो वृत्ति–विकासको विषयमा कर्मचारीको चासो जायज छ । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कानून र व्यवस्थाले उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

हिजो जुन पद्धतिले काम गरिरहेको थियो त्यसलाई एकै पटक परिवर्तन गर्न गाह्रो भएको हो । हामीसँग हिजोको पद्धतिलाई पूरै फाल्ने वा परिवर्तन गर्दै जाने दुई विकल्प छन् । पुरानो संरचना र मानसिकतालाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयमा काम गर्न कर्मचारीहरू किन उत्साहित छैनन् ?
कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले मनोमानी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई थाहा नदिई प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव सरुवा हुने गरेका छन् । भएका कर्मचारी सरुवा गर्ने र तत्काल नयाँ नपठाउने अवस्था अहिले पनि छ । केहीमा चाहिं केन्द्रीय सरकारका कर्मचारी हौं भन्ने मानसिकता छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाले मानसिकता समेत एकात्मक बनाइदिएको छ । काठमाडौंमा मात्र सबै सुविधा छ भन्ने मानसिकताले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सबै ठाउँमा जनताले आधारभूत सुविधा पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनले यसको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्छ ।

त्यसरी ऐनको चेपुवामा परेर प्रदेशमा जाने कर्मचारीबाट जनताले कस्तो कामको अपेक्षा गर्ने ?
राजनीतिक नेतृत्वले आम जनता र कर्मचारीमा संघीयताको भविष्य र यसको फाइदाको बारेमा बुझाउन सक्नुपर्छ । राजनीति गर्नेले मात्रै होइन कर्मचारीले पनि बदलिएको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै देशको सेवाका लागि जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छु भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा पहुँच, भनसुन, चिनजानका आधारमा काम हुने परिपाटी बसेको छ । यसलाई तोड्दै पद्धतिका आधारमा काम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त अवसर छ । बढीमा अबको तीन वर्षमा प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारीको होडबाजी चल्नेछ ।

जनताले प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति कहिलेबाट गर्न पाउँछन् ?
अहिले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । बजेट कार्यान्वयनबाट नै जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नेछन् । जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन एकल अधिकारका कानून निर्माण गरिरहेका छौं ।

तर, साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउने जिम्मा केन्द्रीय सरकारकै हो । जस्तो, प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रदेश सरकारले केही नगरेको जनतालाई अनुभूत भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले सबै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तत्काल प्रहरी ऐन जारी गर्दा राम्रो होला । संविधानमा प्रदेश सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भनिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउने सबै प्रदेशको अपेक्षा छ । संघीय प्रहरी ऐन पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत सबै प्रदेशमा ‘प्रदेश प्रहरी’ गठन हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी समायोजन र लोक सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा समस्या भएको छ ।

बजेट ल्याएको चार महीना पूरा हुँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन नि !
हामीले व्यवस्था नयाँ ल्यायौं तर सो अनुरूप खर्च गर्ने निकाय बनाउन सकेका छैनौं । प्रदेश मन्त्रालयमै दरबन्दीभन्दा आधा कर्मचारी छन् । अन्य कार्यालयमा योभन्दा ठूलो समस्या छ । यसमा अघि भने जस्तै कानून र कर्मचारी समायोजनको कुरा जोडिन्छ । त्यसैले हामीले चाहेर मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन ।

प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्दा पनि राजधानीको विषयमा विवाद किन भयो ?
स्वायत्त प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरेको विषयमा विवाद गर्नु व्यर्थ छ । प्रदेश सभाले पारित गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यसमा केन्द्रीय सरकारको पनि सहयोग छ र हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूमिहीन र ऐलानी जग्गाको समस्या पनि छ, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
अव्यवस्थित बसोबास र जमीन कब्जाको समस्या अन्त्य हुनैपर्छ । प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्थापन नीति र ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाटै भूमि सम्बन्धी समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्नेछौं । भूमिहीन र ऐलानी जग्गाको समस्या एक वर्षभित्र समाधान हुन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि सुदूरपश्चिम सरकारका प्राथमिकता के–के हुन् ?
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र जडिबुटी हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि हामीले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो प्राथमिकता साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा छ ।

रोजगारी सिर्जनामा कृषिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादनले खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य उपजको आयात रोक्न सक्यो भने मुलुकलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थान पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ ।

प्रस्तुतिः शरद ओझा

प्रतिकृया दिनुहोस