रिपोर्टमंगलवार, मंसिर ४, २०७५

सस्तैमा हडपियो सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति

रमेशकुमार

 

घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई बुझाएको रकम फिर्ता नपाएर पीडित सर्वसाधारणहरू बिलखबन्दमा परिरहँदा उनको सम्पत्ति भने ब्यांकसँगको मिलेमतोमा सस्तैमा हडपिएको छ।

काठमाडौं धापासीमा रहेको २४ रोपनी ४ आना जग्गा र एक नमूना घर धितोमा राखेर घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले एनआईसी एशिया ब्यांकबाट नौ वर्षअघि रु.२० करोड ऋण लिए। यसअघि नै बस्नेतले उक्त जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाएर दिने भन्दै ४६ जना बुकिङकर्तासँग लिखित सम्झौता गरी रु.१० करोड बैना पनि उठाइसकेका थिए।

ऋणी बस्नेतले कर्जा नतिरेपछि ब्यांकले धितो सकारेर ब्यांकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो बनायो। ब्यांकले आफ्नो हित हेर्नु स्वाभाविकै थियो, अझ कानूनी रूपमा पनि ब्यांकको हात माथि नै थियो। तर, यसको मार अपार्टमेन्ट पाउने आशामा ब्यांकले लगानी गर्नुअघि नै बस्नेतलाई रकम बुझाएका सर्वसाधारणलाई पर्‍यो।

अपार्टमेन्ट बनाउने भनिएको जग्गाको लालपुर्जा नै ब्यांकको नाममा सरेपछि उनीहरू ‘हाँगो समाउनु न भुईं टेक्नु’ को स्थितिमा पुगे। सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित यस्ता कैयौं परियोजनाका सम्पत्ति ब्यांकको हातमा पुगेपछि रकम फिर्ता पाउने आशमा रहेका सर्वसाधारण बिलखबन्दमा परेका छन्। यसरी पीडित हुनेमा बस्नेतको ओरिएन्टल सहकारीका बचतकर्ताहरू पनि छन्।

ब्यांकले धितो सकार्नु एउटा कुरा, घरजग्गाको चलनचल्तीको मूल्य नहेरी सस्तैमा हत्याएपछि समस्या थप जेलिएको हो। यसै कारण सर्वसाधारणको डुबेको रकम उठ्न समस्या परिरहेको ओरिएन्टल पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेल बताउँछिन्।

हुन पनि, एनआईसी एशियाले ब्याज रकमसहित उक्त घरजग्गा जम्मा रु.२२ करोड ५४ लाखमा सकारेको थियो, जसको अहिले चलनचल्तीको बजार मूल्य कैयौं गुणा बढी पुगिसकेको छ। शुरूमा गैरब्यांकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकारेको ब्यांकले अहिले जग्गाको मूल्य बढेपछि ब्यांकिङ सम्पत्तिका रूपमा ‘बुक गरेको’ छ।

चक्रपथबाट दुई किलोमिटर दूरीमा २० फिटे ग्राभेल बाटोले छोएको धापासीको उक्त ३८८ आना जग्गाको मोल रु.१ अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको पीडितहरूको दाबी छ। आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ०७१ सालमै उक्त सम्पत्तिलाई करीब रु.३६ करोड न्यूनतम आधार मूल्य मानी लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले पनि ब्यांकले उतिबेला नै सस्तोमा जग्गा हडपेको देखिन्छ।

समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले यसैलाई औंल्याउँदै ब्यांकको हातमा पुगेका सम्पत्ति फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

समितिले ३१ असारमा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरलाई पठाएको पत्रमा ‘धितो राखिएको सम्पत्तिको तत्कालीन प्रचलित बजार मूल्य मूल्यांकन गरी बोलकबोलको न्यूनतम अंक तोकी लिलाम गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र राष्ट्र ब्यांकको निर्देशनको समेत पालना नगरी आफ्नो मात्र हित हेर्दा ७ हजार ६०० जना सर्वसाधारणको रकम डुबेको’ उल्लेख छ।

तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्यांकले सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन्।

अपार्टमेन्ट दिने भनेर एवं सहकारीमार्फत सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर सुधीर बस्नेतले किनेको सम्पत्ति धमाधम ‘कौडीको भाउ’ मा लिलामी हुने वा ब्यांक आफैंले सस्तोमा सकार्ने चलखेलको मार भने आफ्नो अर्बौं रकम फिर्ता आउने आशमा रहेका सर्वसाधारणमा परेको छ।

बस्नेतले करीब ७ हजार ६०० सर्वसाधारणको करीब रु.७ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको २०७० मा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकम तिर्ने एउटै बाटो हो- उनको सम्पत्तिको बढेको प्रचलित मूल्यअनुसार बिक्री गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्नु।

तर, सम्पत्ति जति धमाधम सस्तैमा लिलाम वा ब्यांकिङ सम्पत्तिमा परिणत हुँदै गएपछि सोही सम्पत्तिका लागि रकम बुझाएका सर्वसाधारण ‘हेरेको हेर्‍यै’ भइरहेका छन्। यसले पीडितहरूको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तैमा हडपेका सबै सम्पत्ति फिर्ता ल्याएर सम्पत्ति व्यवस्थापन नगरे सर्वसाधारणको रकम फर्काउन कठिन हुने बताउँछन्। “सर्वसाधारणले रकम खन्याएको सम्पत्तिबाट ब्यांक फाइदामा जाने र सर्वसाधारणले खाई–नखाई जोगाएको रकम डुब्ने अन्याय हुन दिनुहुँदैन,” कार्की भन्छन्।

ब्यांकको अपारदर्शिता
समितिको प्रतिवेदनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा कानूनी रित नपुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले बस्नेतको सम्पत्ति रोक्का राख्न र तत्काल लिलामीमा नराख्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २७ असार २०७० मा निर्देशन दिएको थियो।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनका अंशहरु।

तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसअघि २०६९ पुसमै राष्ट्र ब्यांकले बस्नेतको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएको थियो। समितिका पूर्वअध्यक्ष कार्की बस्नेतलाई ऋण दिँदादेखि नै ब्यांकहरूको बदनियत देखिएको र त्यसको मारमा सर्वसाधारणहरू परेको बताउँछन्। “सर्वसाधारणले रकम तिरिसकेको सम्पत्ति भन्ने जान्दाजान्दै सोही सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिनु ब्यांकहरूको बदनियत हो,” कार्की भन्छन्।

समितिको प्रतिवेदनले पनि ब्यांकले धितो राखिन लागेको सम्पत्तिमा अरू कसैको लगानी छ या छैन, धितोको स्रोत के हो भन्ने विचार नगरी ऋण दिएको उल्लेख गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की ब्यांकले सम्पत्ति लिलामी वा सकार्दा प्रक्रिया नै नपुर्‍याएकाले उनीहरूले हत्याएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन कठिन नभएको तर्क गर्छन्।

“ब्यांकिङ कानून देखाएर कानूनसम्मत लिलाम गरेको भनेर पुग्दैन, ब्यांकले प्रक्रियाविपरीत आफ्नो बनाएकाले अचल सम्पत्तिलाई समिति मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” कार्की भन्छन्।

सहकारी ऐनले पनि सम्पत्तिलाई समिति मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्न बाटो खोलिदिएको कार्की बताउँछन्। एनआईसी एशियाका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपाने भने विद्यमान कानूनअनुसार ब्यांकिङ सम्पत्तिमा कायम भइसकेको बस्नेतको धापासीको जग्गा समितिमा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “विद्यमान ब्यांकिङ कानूनअनुसार सम्पत्ति फिर्ता गर्न मिल्दैन, नयाँ कानून बनाएर गरे अर्कै कुरा,” न्यौपानेले भने।

पीडितहरूले बस्नेतले ब्यांकबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज तिरेर सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। समितिले पनि बस्नेतले ब्यांकहरूसँग लिएको साँवा रकम र प्रशासनिक खर्च असुल गरेर सर्वसाधारणको हित हेर्दै ब्याज मिनाहा दिन र सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको मातहत ल्याउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्र ब्यांक स्वयंले पनि २०७० सालमै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै सुधीर बस्नेतसँग हजारौं सर्वसाधारण जोडिएकाले उनको साँवाको ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्न भनेको थियो।

बस्नेतका कैयौं परियोजना लिलामीमा परिसकेका छन् भने विभिन्न परियोजना ब्यांकले आफ्नो बनाइसकेका छन्। बस्नेतको शान्तिनगरस्थित पहिले अग्नि एअरको कार्यालय रहेको घरजग्गा सिटिजन्स ब्यांकले गैरब्यांकिङ सम्पत्तिमा राखेको छ। धुम्बाराही अपार्टमेन्ट, कुलेश्वर अपार्टमेन्टका विभिन्न फ्ल्याटहरू सिटी एक्सप्रेस, वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, एनसीसी ब्यांकले गैरब्यांकिङ सम्पत्ति बनाएर राखेका छन्।

कतिपय सम्पत्ति ब्यांकले आफ्नो बनाउने तयारी गर्दा अदालतको आदेशले रोकिएका छन्। इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल, सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट ललितपुर, ढोलाहिटी इण्डिभिजुअल होम्स ललितपुर, झम्सिखेल इण्डिभिजुअल हाउस ललितपुर र श्रीनगर टोल इण्डिभिजुअल मीनभवन लिलामीमा परिसकेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश कार्की अध्यक्षताको व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसरी लिलामीमा चढाउँदा र ब्यांकिङ-गैरब्यांकिङ सम्पत्तिका रूपमा बुक गर्दा अनियमितता भएकाले छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ। प्राइम ब्यांकले लिलामी गरेको बस्नेतको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको सम्पत्तिमा ब्यांकको मिलेमतोमा करोडौं घोटाला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नक्सालमा ४ रोपनी १० आनामा बन्दै गरेको र ७० प्रतिशत काम सकिएको अपार्टमेन्ट परियोजना २०७१ चैतमा लिलाम गर्दा अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

ब्यांकले रु.२० करोड ६६ लाख ऋणको ब्याज र जरिवानासहित रु.३३ करोड ५३ लाख उठाउन लिलामी गर्दा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क नै नराखी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तीन बोलपत्रदाताले मिलेमतोमा बोलपत्र हालेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। लिलामी गर्दाको समयमा कम्तीमा रु.९० करोड मोलिने सम्पत्ति रु.३५ करोड ३८ लाख मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। बोलपत्रदाताले जम्मा रु.३२ करोड ३५ लाख मात्र कबुलेका थिए।

यस्तो अनियमितता हुँदा पनि राष्ट्र ब्यांकले अनुगमन र जाँचपड्ताल नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उक्त लिलामी गर्दा अपार्टमेन्ट बुकिङका लागि रकम बुझाउने ४५ जना सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। अहिले यो सम्पत्तिको मूल्य रु.१ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी पुगेको बताइन्छ।

त्यसैगरी, ग्राण्ड अपार्टमेन्ट धुम्बाराहीको कर्जा प्रवाहमा पनि लापरवाही गरिएको समितिको ठहर छ। २०६५ सालमै सर्वसाधारणहरूले पूरै भुक्तानी दिएर खरीद गरेको अपार्टमेन्ट २०६७ सालमा सिटिजन्स ब्यांकले सुधीर बस्नेतको नाममा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको, भवन संहिता उल्लंघन गरेको अपार्टमेन्टलाई ब्यांकले मिलेमतोमा ऋण दिएको, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नै नभएको अपार्टमेन्टको मालपोत कार्यालय, ब्यांक र सुधीर बस्नेतको मिलेमतोमा लालपुर्जा वितरण गरिएको लगायतका अनियमितता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कौडीको भाउमा अग्नि एअर
कार्की अध्यक्षताको प्रतिवेदनले सुधीर बस्नेतको अग्नि एअरको लिलामी गर्दा पनि तत्कालीन ग्राण्ड ब्यांक, सनराइज ब्यांक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (हाल सिभिल ब्यांक) को मिलेमतोमा करोडौं रकम घोटाला गरिएको उल्लेख गरेको छ।

२०७० असोजमा अग्नि एअरका पाँच विमान पार्टपुर्जासहित सिम्रिक एअरलाइन्सले लिजमा चलाउन उक्त तीन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वयमा सम्झैता भएको थियो। तर, सिम्रिक एअरले करारअनुसार ब्यांकको कर्जाको साँवाब्याज नतिरेर अग्नि एअरलाई लिलामीको अवस्थामा पुर्‍याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

करारअनुसारको दायित्व निर्वाह नगर्ने सिम्रिक एअरलाई ब्यांकहरूले दायित्व निर्वाह गराउन पहल नगरेको तथा मिलेमतोमा वास्तविक मूल्यभन्दा कममा लिलाम गराउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सिम्रिक एअरले २२ फेब्रुअरी २०१५ मा दुई वटा डोर्नियर विमान र पार्टपुर्जा रु.४० करोडमा खरीद गर्न तत्कालीन ग्राण्ड ब्यांकलाई पत्र लेखे पनि समयमै निर्णय नगरेर जहाज बिक्री नगरेको तर पछि लिलामीमा रु.२३ करोडमै सिम्रिक एअरलाई जहाज दिइएर घोटाला गरिएको समितिले फेला पारेको छ।

त्यस बेलाको बजार मूल्यअनुसार रु.६० करोड हाराहारी पर्ने विमान र पार्टपुर्जा सस्तोमै दिएर रु.३७ करोड घोटाला गरिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। समितिले कर्जा प्रवाह र असुलीदेखि लिलामी प्रक्रियासम्मका विषयमा गहिरो छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न राष्ट्र ब्यांक र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले अग्निका तीन विमान नियतवश नै ग्राउण्डेड गराइएको र यससम्बन्धी कागजात मगाउँदा ब्यांकले नदिएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। कतिसम्म भने जहाजको मर्मतसम्भारको रकम लिजमा लिने सिम्रिक एअरले तिर्नुपर्नेमा ब्यांकमा अग्नि एअरको नामको ऋण रकममा थप्दै गएको र त्यसको सहमति अग्निसँग नलिएको बताइन्छ।

उदासीनताले कहालीलाग्दो अवस्था
ओरिएन्टल सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेका र हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न रकम तिरेका ७ हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको रु.७ अर्बभन्दा बढी ठगिएको वर्षौं बित्दा पनि सरकारले मौनता साँधिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सुधीर बस्नेतले सरकारी संस्था, ब्यांक र सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पारेकाले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर उनको सबै सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक निर्देशन दिएको छ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनेतिरको गति भने सुस्त छ।

२०७१ सालमा आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरिए पनि त्यसका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसअघि, सरकारले अघिल्लो सरकारका पालाका नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने क्रममा कार्कीलाई गएको साउनमा अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो।

समितिको अध्यक्षमा असोजको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। सुवेदी पीडितहरूलाई न्याय दिन काम गरिरहेको बताउँछन्। “कानूनअनुसार समितिले काम गरिरहेको छ तर केही सुस्तता भएको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्।

सुधीर बस्नेतबाट पीडित सर्वसाधारणले न्याय माग्दै सिंहदरबार, सरकारका अन्य निकाय र राजनीतिक दलका नेतादेखि अख्तियारसम्म गुहार्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय आदि निकाय यो विषय आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर पन्छिँदै आएका छन्।

सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका र घर किन्न पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर र जिन्दगीभरिको कमाइ बस्नेतलाई बुझाएका सर्वसाधारणको पीडा कहालीलाग्दो देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्की बताउँछन्। “यति धेरै सर्वसाधारण बर्बाद भएको विषयमा नेतृत्व उदासीन हुँदा पीडितहरू अन्यायमा परेका हुन्,” कार्की भन्छन्।

उनी बस्नेतको सम्पत्ति हत्याउने र नाफा कुम्ल्याउने चालबाजीका लागि राष्ट्र ब्यांकका कतिपय अधिकारीहरूले पनि वातावरण बनाइदिएको बताउँछन्। “राष्ट्र ब्यांकले ऋणी, ऊसँग जोडिएका सर्वसाधारण र आसामी तथा दुवै हेर्नुपर्छ, पैसा उठ्यो कि उठेन भन्ने कुरा मात्र होइन्,” उनी भन्छन्।

ओरिएन्टल पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेल आफ्ना नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछिन्। “हजारौं नागरिक मर्कामा परेको देख्दादेख्दै पनि सरकार चुप बस्नु संवेदनहीनता हो,” उनी भन्छिन्, “सरकारले चासो नदिए अब हामी ब्यांकले आफ्नो बनाएका र हाम्रो रकम परेका सम्पत्ति कब्जा गर्छौं।”

रकम फिर्ता दिलाइमाग्न सरकारी निकाय धाइरहेका पीडितहरूले सहकारीमा रकम किन राखेको भन्दै खप्की खाँदै आएका छन्। हाउजिङ र सहकारीमा रकम गुमाएर घर न घाट भएकाहरूको पारिवारिक कलह र विखण्डनका कथा कहालीलाग्दो छ। यही पीडाका कारण केहीले आत्महत्या गरेको तथा कैयौं मानसिक समस्यामा परेको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्। ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका बस्नेत भने डेढ वर्ष जेल बसेर गएको जेठमा रिहा भइसकेका छन्।

आर्काइभबाट
महाठग

 

प्रतिकृया दिनुहोस