राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु, उपयोग गर्ने कानून बन्नै बाँकी
सरकारले आज, ३ मंसीरदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पाँचथर जिल्लाबाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो।
विभागले पहिलो चरणमा पाँचथरका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले फिदिम नगरपालिका–४ की १०२ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिंदै परिचयपत्र वितरणको शुभारम्भ गरेका हुन्।
एशियाली विकास ब्यांकको रु.५५ करोड आर्थिक सहयोगमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए। पाँचथरमा व्यक्तिगत सूचना संकलन र परिचयपत्र वितरणका लागि विभागले पहिलो चरणमा २५ जना जनशक्ति खटाएको छ।
पाँचथरका ५२ हजार नागरिकको विवरण संकलन गरिसकेको विभागले करिब आठ हजार परिचयपत्र छपाइको काम सकेको छ। विभागले गृह मन्त्रालय परिसरमा राखेको मेसिन मार्फत परिचयपत्र छाप्ने काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ।
नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिंदा विभिन्न कागजात जुटाउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी भन्दै आएका छन्। यस्तै, परिचयपत्रको प्रयोगपछि आपराधिक घटनामा पनि कमी आउने विश्वास गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र सबैका हातमा
परिचयपत्र बाँड्ने पहिलो चरणको काम सकेपछि विभागले दोस्रो चरणमा चालू आर्थिक वर्षमै १५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै, तेस्रो चरणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ जिल्ला र त्यसपछिका वर्षमा बाँकी जिल्लाहरूमा गरी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा ‘चिप्स’ राखिएको छ, जसमा व्यक्तिको नागरिकता र अन्य जैविक विवरण समावेश हुन्छ। जैविक विवरण अन्तर्गत व्यक्तिको फोटो, १० औंलाको छाप, हस्ताक्षर हुन्छ। कार्डमा १० वटा नम्बर (डिजिट) हुन्छ, र सोही आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ।
उपयोग कहिलेदेखि ?
गृहमन्त्री मार्फत विभागले तामझामका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरे पनि नागरिकले यसको तत्काल उपयोग गर्न भने सक्दैनन्।
विभागका निर्देशक शिवराज जोशी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र यसको उपयोग गर्न सकिनेछ । उनका अनुसार, परिचयपत्रमा अहिले व्यक्तिको नागरिकता र जैविक विवरण मात्र समावेश गरिएकाले आर्थिक कारोबार गर्ने लगायतका अन्य सुविधा थप्न सरकारले कानून बनाउनुपर्छ। तर, ती कानून बनिसकेको छैन।
रामु सापकोटा
सम्बन्धित रिपोर्ट:
नेशनल अाईडी कार्डः समृद्धिकाे अस्त्र
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी