राजपामा विवादको जड- अध्यक्ष मण्डल कि एकल नेतृत्व !
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र कार्यकर्तालाई वितरण गरेको विधानमा फरक प्रावधान उल्लेख भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपाले १५ असोजमा आयोगलाई बुझाएको विधानमा केन्द्रीय नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डल रहने उल्लेख छ। कार्यकर्तालाई वितरण गरिएको विधानमा भने उक्त प्रावधान उल्लेख छैन।
त्यसका कारण पार्टीभित्र अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू र दोस्रो तहका नेताहरूबीच टकराव देखिएको छ। ५-७ असारमा काठमाडौंमा बसेको पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्ष मण्डलले उल्ट्याएको छ, जसका कारण दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट छन्।
अध्यक्ष मण्डलका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै दोस्रो तहका नेताहरू एकल नेतृत्वको पक्षमा देखिन्छन्। त्यसमा अध्यक्ष मण्डलका अधिकांश सदस्य सहमत छैनन्।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक अन्य सदस्यहरू अझै पनि अलग-अलग दलको अभ्यासमा देखिन्छन्। सबैजसो सदस्यले आ-आफ्नो ढंगबाट कार्यकर्तालाई विधान वितरण गरेका छन्।
विधान परिमार्जन गर्न पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिले एकल नेतृत्वमा पार्टीलाई लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
तर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले एकल नेतृत्वमा गएपछि आफूहरूको काम नहुने बताउँदै आएका छन्।
६ वैशाख ०७४ मा पार्टी एकता घोषणा सभामा वर्षदिनभित्र महाधिवेशन गर्ने बताइएको थियो। तर, आन्तरिक किचलो नसुल्झिँदा डेढ वर्षसम्म महाधिवेशन हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले ३० असारभित्र महाधिवेशन गरिसक्न राजपालाई पत्राचार नै गरेको थियो। तर, आयोगले तोकेको समयसीमामा पनि महाधिवेशन हुन सकेन। वैशाख ०७६ भित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उक्त पार्टीको तयारी देखिन्छ।
आयोगमा बुझाइएको विधानमा अध्यक्ष मण्डलबाहेक अन्य सबैको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको बुझाइ दोस्रो तहका नेताहरूमा देखिन्छ। उक्त विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी, राजनीतिक समिति, सचिवालय, अनुशासन समितिलगायत संरचना अध्यक्षमण्डलले आवश्यक ठाने मात्र गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ।
६ वटा पार्टीबीच एकीकरण पनि हालसम्म गठबन्धनको जस्तो मात्र व्यवहार देखिएकामा दोस्रो वरियताका नेताहरूमा असन्तुष्टी देखिन्छ। तराई मधेशमा राजपालाई अझै पनि ‘६ पार्टी’ भन्ने गरिएको छ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भने आफू एकल नेतृत्वका पक्षमा रहेको बताउँछन्। “पार्टीभित्रका विवाद अन्त्यका लागि केन्द्रीय नेतृत्व सजग छ,” उनी भन्छन्, “महाधिवेशनले यस्ता विवादलाई किनारा लगाउनेछ।”
पार्टी महासचिव मनिष सुमन महाधिवेशनमा यो विवाद विधिसम्मत तरिकाबाट आउने देख्छन्। “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एकल अध्यक्षका पक्षधर अधिक देखिएका छन्,” उनी भन्छन्।
साउन ०७४ मा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष मण्डलको प्रावधानविरुद्ध अधिकांश सदस्य उभिएका थिए। ८५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये करीब ९९ प्रतिशत सदस्य एकल नेतृत्व प्रणालीका पक्षमा देखिएका थिए। जिल्ला र क्षेत्रीय समितिसम्म अध्यक्ष मण्डलको प्रावधानका कारण निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुग्दै आएको उनीहरूको भनाइ थियो।
हालको विधानमा कुनै पनि निर्णय गर्दा अध्यक्ष मण्डलको सर्वसम्मति हुनुपर्ने प्रावधान छ। र, अध्यक्ष मण्डलको बैठकको गणपूरक संख्या शतप्रतिशत तोकिएको छ।
त्यसका कारण ६ जना अध्यक्ष नै नभेटुन्जेल र सबै जना सहमत नहुन्जेल कुनै पनि निर्णय नहुने अवस्था छ। कसैले फरक मत राख्नासाथ स-साना निर्णय पनि हुन सक्दैनन्।
राजपामा भोलि महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्न गाह्रो हुने बुझाइमा रहेका केही कमजोर नेताहरू मात्र अध्यक्ष मण्डलको पक्षमा देखिएको उनको भनाइ छ। “अध्यक्ष बन्न नसक्दा उपाध्यक्ष, महासचिवजस्ता पदमा झर्नुपर्ने मनोविज्ञानका कारण उनीहरू एकल नेतृत्व प्रणालीमा जान हिच्किचाइरहेका छन्,” उनी भन्छन्।
तथापि, पार्टी एकीकरणमा योगदान दिएका पार्टीका अध्यक्षहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको कुनै संरचनामा राख्न सकिने सुझाव पनि दोस्रो तहका नेताहरूको छ। “पार्टी एकीकरणको महशुस र अन्तरघुलन नै भएन, अध्यक्ष मण्डलका कारण,” महासचिव सुमन भन्छन्, “बाँडफाँटमा मात्र हरेक निर्णय हुने र गुट-उपगुट जन्मिने अवस्था पनि भयो।”