थप समाचारशुक्रबार, ३० कार्तिक , २०७५

प्रदेश-५ मा एक चौथाइ खेतीयोग्य जमिन बाँझो

दीपक ज्ञवाली

 

बुटवल- प्रदेश-५ मा कुल भूभागको २२ दशमलव ७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ। तर, त्यसमध्ये एक चौथाइ जमिन बाँझो छ।

रूपन्देहीको मोतीपुरमा खेतीयोग्य जमिनमा बसेको बस्ती।

तराईका खेत ‘प्लटिङ’मा परिणत हुँदै गर्दा पहाडका बारीमा खेती हुन छाडेको छ। १७ हजार ८१० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यो प्रदेशमा ४ लाख ४ हजार ५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये ७४ दशमलव ८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र खेती हुन्छ। २५ दशमलव २ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।

यही अनुपातमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाने हो भने हाल खाद्यान्न निर्यातको सामथ्र्यमा रहेको प्रदेश केही वर्षभित्रै आयातको अवस्थामा पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ।

खेतीयोग्य जमिन घट्ने क्रम पहाड र तराई दुवैतिर बढेको छ। जमिन बाँझो रहने कारण तराई र पहाडमा फरक-फरक रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। “तराईमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा प्लटिङका कारण बाँझो राखिएको छ,” उनी भन्छन्, “पहाडमा जनसंख्या घटेका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ।’

एक तथ्यांकअनुसार देशभर कुल खेतीयोग्य जमिनको ७९ दशमलव ३ प्रतिशतमा खेती हुन्छ।

प्रदेश-५ को आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि हो। यहाँको कुल उत्पादनमा कृषिले ४५ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जुन मुलुकभरको कुल कृषि उत्पादनको १८ दशमलव ४ प्रतिशत हो।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रअनुसार ३८ लाख २० हजार मानिस कृषिमा संलग्न छन्। प्रदेश-२ पछि सबैभन्दा धेरै मानिस कृषिमा आवद्ध छन्।

“कृषिलाई आर्थिक उपार्जनको मुख्य पाटो मान्ने हो भने खेतीयोग्य भूमि जोगाउन आवश्यक छ,” कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, “त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्छ।” तराईको खेतीयोग्य भूमिको प्लटिङ हटाउन र पहाडको बाँझोपन रोक्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला रहेको प्रदेश-५ मा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४० दशमलव ३ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा छ। त्यसबाहेकका जमिनमा लागत बढी हुने भएकाले किसानले खेत बाँझै राखेका छन्।

कतिपयले थोरै जमिनमा निर्वाहमुखी कृषि गरेका छन्। भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र व्यावसायिक कृषिको व्यवस्था भए उत्पादन र उत्पादन क्षेत्र दुवै बढाउन सकिने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

प्रदेश-५ मा सिक्टा सिँचाइ, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सञ्चालनमा छन्। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनबाट रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विस्तृत अध्ययन शुरु भएको छ। नौमुरे जलविद्युत आयोजनाबाट कपिलवस्तुका केही क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

जमिन हुने मानिस कृषिमा नलाग्ने र नहुनेले खेती गर्न नसक्ने प्रदेशको अर्को समस्या हो। यो समस्या हटाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि जमिन भाडामा दिएर खेती गराउने योजना ल्याएको छ। त्यसका लागि किसानले ५ बिघासम्मको जमिनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेछ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाका अनुसार उक्त जमिनको भाडा प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ।

यसका साथै तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिकाले थप भूमि मासिन नदिन भूमि उपयोगबारे नीति बनाएका छन्। र, प्लटिङलाई पूर्ण निषेध गरेका छन्। “१-२ नगरले गरेर मात्रै हुँदैन,” सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की भन्छन्, “प्रदेश सरकारले नै कृषिका लागि प्रारम्भिक सुविधा पुर्‍याउने र खेतीयोग्य जमिन खाली राख्न नपाइने नियम बनाउने हो भने बल्ल खेतीयोग्य जमिनको घट्ने समस्या हट्ने छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस