अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५

‘सरकार कर्मचारी यूनियनको फन्दामा पर्‍यो’

(प्राध्यापक भीमदेव भट्टसँग पाँच प्रश्न)

हिमालखबर

सरकारले जारी गर्न लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्ट भन्छन् “यसले निजामति क्षेत्रलाई क्षमताविहिनको भीड बनाउँछ ।”

सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ, संसद छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेश बारे के भन्नुहुन्छ ?
यो एकदमै गलत हो । यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ लाई सरकारले कार्वान्यन गर्न नसकेपछि अध्यादेश मार्फत समायोजन ऐन ल्याउन लागेको हो । पहिले एक तह पदोन्नतीको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिवेला पनि हामीले तह बढुवाको व्यवस्था गलत छ भनेर विरोध गरेका थियौं । अहिले झन् दुई तह बढुवाको व्यवस्था छ, यसले सिंगो निजामति क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ ।

उसोभए स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी कसरी पठाउने ?
संघीयतामा जाने भइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कामको चाप अनुसार कर्मचारीको आवश्यकता बारे राम्रो अध्ययन गरिनुपथ्र्यो । तर, काठमाडौंमा बसेर अनुमानका भरमा संख्या निकालियो । अहिले ट्रेड यूनियनको दबावमा तह बढुवाको व्यवस्था गरिंदैछ । यस्तो गर्नु हुँदैन । कामको आधारमा कर्मचारीलाई खटाउनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावमा काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला कर्मचारी पठाउने कुरालाई कसरी बेठीक भन्ने ?
जागिर खाएपछि खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने थिति बसाल्नुपर्दछ । जनताले तिरेको राजश्वबाट तलबभत्ता खाने अनि खटाएको ठाउँमा जान्न भन्नु गलत हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने नाममा तह बढुवा गलत हो । यसले निजामती क्षेत्र क्षमताविहिनको भीड हुन्छ ।

कसरी ?
सरकार कर्मचारी यूनियनको फन्दामा छ । यसै त यूनियनको दबावमा ल्याइएको २४ घ का कारण निजामति क्षेत्रमा समस्या छ । अझ् दुई तह बढुवा गरिएकाले पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन् । यसले काम हुँदैन र भ्रष्टाचार बढ्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर त्यस मार्फत कर्मचारी भर्ना गरे समाधान हुन सक्थ्यो होला नि ?
यो अर्को गलत कुरा हो । यति सानो देशमा प्रदेशपिच्छे लोकसेवा आवश्यक नै छैन । यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउँछ । त्यति ठूलो भारतमा समेत प्रदेश अनुसार लोकसेवा आयोग छैन भने हाम्रा लागि किन चाहियो ?

प्रतिकृया दिनुहोस