अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, कार्तिक २७, २०७५

दिगो विकास- चुनौतीको चाङमा अवसरको खोजी

हिमालखबर

गोपीनाथ मैनाली

समृद्ध समाज निर्माणका लागि अवसरका रूपमा आएको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका चुनौती पनि कम छैनन्।

राष्‍ट्रसंघीय महासभाबाट २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि विश्‍वका साढे सात अर्ब मानिसको साझा संकल्प हो। दिगो विकासका लागि विकासका सबै आयाम (आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीय) लाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मान्यताका साथ विश्‍व विकासको मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य जारी गरिएको हो।

यसले सन् २०३० सम्मका लागि राष्‍ट्रिय सरकारका नीति कार्यक्रम र विकास साझेदारहरूको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गरेको छ। यसको ध्येय मानव समृद्धि हो भने मानव समृद्धिका लागि उसको आश्रय पृथ्वीको संरक्षण पूर्व शर्त हो। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको कार्यसूची र यसको माध्यम शान्ति र सहकार्य भनिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्यका पाँच रणनीतिक स्तम्भ छन्ः पहिलो- पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि समेत संरक्षण, दोस्रो- सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवम् समानता कायम, तेस्रो- प्रकृतिसँग सामञ्‍जस्य कायम गर्दै समृद्ध र समुन्‍नत जीवनको सुनिश्‍चितता, चोथौ- शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण र पाँचौं-सशक्त विश्‍वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासको एजेण्डा कार्यान्वयन।

सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको तुलनामा यसका लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरू पनि धेरै छन्। दिगो विकासका १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य र करीब ३०० मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरिएका छन्।

नेपालका तर्फबाट राष्‍ट्रिय योजना आयोगले सरोकारवाला तथा विषयविज्ञ समूहसँगको छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्। र, चालू चौधौं योजनादेखि यसको कार्यान्वयन थालिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजनाको विश्लेषण गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि दिगो विकास लक्ष्य सूचक अभ्यासमा ल्याइएको छ।

विकासका लक्ष्यहरू त्यसै कार्यान्वयन हुँदैनन्। लक्ष्यमा पुग्‍नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, संस्थागत व्यवस्था, क्रियाकलाप सञ्‍चालन र प्रभावकारी अनुगमन पूर्वशर्त हुन्। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई समयवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकाले यसलाई राष्‍ट्रिय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय योजना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन।

योजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको वार्षिक बजेट हो। चौधौं योजना र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमाको प्रमुख आधार नै दिगो विकासलाई मानिएको थियो भने तर्जुमाको क्रममा रहेको पन्ध्रौं पञ्‍चवर्षीय योजनाले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शक मान्‍नुको विकल्प छैन। सन् २०३० सम्म कार्यान्वयनमा आउने सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेट्नेछन्। साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने योजना, क्रियाकलाप सबैले दिगो विकासको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि, यो विस्तृत र सबैका लागि मार्गदर्शक छ।

विभिन्‍न तहमा भएको छलफल र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्‍ने चुनौती देखिएको छ।

किनभने योजनाहरूलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामर्थ्य, अठोट र सहकार्य चाहिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यले विकासका चुनौतीहरू विषयगत, स्थानगत, देशगत नभएर समष्‍टीगत हुन्छन् भन्‍ने दृष्‍टिकोण स्थापित गरेको छ। यसबाट समन्याय र दिगोपनाका लागि विश्‍व तहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ भन्‍ने साझा स्वर मुखरित गरेको छ।

विकासको यो अभियान कार्यान्वयनका लागि विश्‍वव्यापी तहमा केही प्रश्‍न र चुनौती छन्। जस्तो कि राष्‍ट्रिय स्वामित्वका साथ दिगो विकास लक्ष्यको अभियानलाई कसरी उत्साहित पार्ने ? निजी क्षेत्रलाई दिगो विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ? स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ? स्थानीय समुदायलाई कसरी समेट्ने ? प्रतिवर्ष आवश्यक हुने करीब रु. २०२५ अर्बको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वित्त, प्रविधि तथा अन्य स्रोतको कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ? सबै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्‍चित कसरी गर्ने ?

नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै चुनौती छन्। जसमध्ये केही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दोहोरिने सम्भावना त्यत्तिकै छ। केही नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्।

चुनौतीका चाङ

राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धतालाई योजना तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेनन् भने ती बेवारिसे बन्‍नेछन्। त्यसैले पहिलो चुनौती, दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना, प्रदेश तथा स्थानीय योजना साथै सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रममा कसरी समाहित गर्ने भन्‍ने छ।

दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्‍ने हो। किनभने संघीय तह केवल नीति नियामक र उत्प्रेरक मात्र हो, कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै सञ्‍चालन हुन्छन्। यसर्थ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण जरूरी छ। उता स्थानीय तह आफैंमा धेरै जिम्मेवारी र थोरै क्षमता भएको तह हो। स्थानीय तहका ती सबै जिम्मेवारीभित्र दिगो विकासलाई समाहित गर्न जरूरी छ।

तेस्रो, कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी प्रभावकारी र विस्तृत पार्ने भन्‍ने चुनौती छ। परम्परागत शैलीबाट मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन। सम्पादित कामहरू स्तरीय बनाउन नयाँ सोच, शैली र प्रविधि कार्यान्वयन स्थलसम्म पुग्‍नुपर्छ।

चौथो, आन्तरिक र बाह्‍य साधन परिचालनको चुनौती छ। दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा नेपाल विकासको पन्ध्रवर्षे मार्गचित्र पनि हो। यसका प्रत्येक लक्ष्य र ती लक्ष्यअन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको एकमुष्‍ट लागत खर्बौं रुपैयाँको छ। सरकारी बजेटबाट मात्र ती कार्यक्रम पूरा हुने होइनन्। यसका लागि आन्तरिक र बाह्‍य स्रोत, ऋण र अनुदानका साथै निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन पनि आवश्यक छ। थोरै साधन र न्यून खर्च क्षमता भएको मुलुकमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समुदाय, निजी र बाह्‍य पूँजी परिचालन गर्न नसके यो केवल अपेक्षाको सूची मात्र बन्‍नेछ।

पाँचौं चुनौती निजी तथा सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्‍ने छ। क्षमता, स्रोत र क्रियाशीलता निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायमा भए पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन। जनस्तरमा फैलिसकेको सहकारी अभियानलाई अभिमुखीकरण गर्न सके मात्र पनि समुदायस्तरको ठूलो स्रोत र प्रयास लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुने निश्‍चित छ।

छैटौं, विभिन्‍न तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्‍ने हो। हामीसामु भूकम्प तथा बाढीजन्य विपतको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्‍ने चुनौती पनि थपिएको छ। स्थानीय तह कार्यमूलक सरकार हो। प्रदेश सरकार भने समन्वय, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको सहजीकरणमा रहन सक्छ। तर, प्रदेश सरकारमा संरचना र क्षमता विकास भइसकेको छैन। प्रणाली निर्माणका लागि केही समय चाहिए पनि समयले हामीलाई पर्खंदैन। योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने समस्या थपिँदै गएर अतिरिक्ति साधन र प्रयासको माग हुनसक्छ।

सातौं, राज्यका विभिन्‍न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तारसँगै समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्‍ने चुनौती पनि हामीसँग छ। अर्को चुनौती भनेको लक्ष्य सूचकहरूको अनुगमन कसरी गर्ने, यसका लागि विभिन्न तहमा एकीकृत कार्यढाँचा कसरी बनाउने र प्रतिवेदन प्रणाली कसरी अवलम्बन गर्ने भन्‍नेमा छ।

आठौं, नागरिकस्तरमा दिगो विकासमूलक सोच र संस्कृति निर्माण कसरी गर्ने भन्‍ने चुनौती छ। नागरिक नै सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र हो र सोच-संस्कृति शक्तिशाली साधन। यसका लागि समुदाय, परिवार, घर र नागरिक तहमा शिक्षाको अभियान चाहिन्छ। प्रबुद्ध वर्ग, सार्वजनिक बौद्धिकहरू, विकास अभियन्ता, सामाजिक अगुवालगायतबाट यो अभियान स्वयं चल्नुपर्छ।

सुरक्षित, स्वस्थ्य र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा एक अवसर पनि हो। दिगो विकासको महान् लक्ष्यलाई सामान्य रूपमा लिने र उल्लिखित चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो लक्ष्य अपेक्षा मात्र बन्‍नेछ। र, हामीले चाहेजस्तो समाज साथै विश्‍व निर्माणको अवसर गुम्‍नेछ।

(मैनाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस