अर्थ/बजारआइतबार, २५ कार्तिक , २०७५

‘आउटसोर्सिङ’को सूचीकरणमा व्यवसायीको आपत्ति

शरद ओझा

 

श्रम मन्त्रालयले ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न पाइने कामको सूची निर्धारण गरेपछि विरोधमा उत्रिएका आपूर्तिकर्ता कम्पनी आफैंले भने श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधासमेत दिइरहेका छैनन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको १९ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् काममा लगाउन सकिने कामको सूची निर्धारण गरी चार समूहमा विभाजन गरेको छ।

जसअनुसार सुरक्षा सेवा (सुरक्षा श्रमिक), सहजकारी सेवा (सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई आवश्यक श्रमिक, माली, कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक), व्यवसाय सहयोग सेवा (चालक, परिचालक, लोड अनलोड, सामानको ओसारपसार तथा भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्ने श्रमिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण श्रमिक) र घरेलु सहयोग सेवा (हाउसमेड, केयर गिभरलगायत घरेलु श्रमिक) छन्।

संस्था र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत सुरक्षा गार्ड र घरेलु कामदारदेखि विभिन्न तहका कर्मचारी, अनुसन्धान सहयोगी, बजार प्रतिनिधिलगायत जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएको श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) व्यवसायलाई यो सूचीकरणमार्फत् सरकारले खुम्च्याउन खोजेको आपूर्तिकर्ताको आरोप छ।

सरकारको सूचनाले उल्लिखित समूहमा परेकाबाहेक अन्य सेवामा कामदार आउटसोर्सिङ गर्न रोक लगाएको छ। सोही सूचनामै रोजगारदाताले व्यवसाय स्थापना गर्दा उल्लेख गरिएको मुख्य काम र त्यससँग सम्बन्धित काममा आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ।

यस्तै श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा ४ ले एउटा आउटसोर्सिङ कम्पनीले दुईभन्दा बढी क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिक आपूर्तिकर्ता व्यवसायीहरूले मुख्य कामको परिभाषा र दुई क्षेत्रमा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

सरकारको सूचनाअनुसार अबदेखि आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न पदमा, विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा अनुसन्धान सहयोगी र बजार प्रतिनिधि साथै कल सेन्टरमा समेत जनशक्ति उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।

सरकारको यो सूचनाले नेपालमा भर्खरै फस्टाउन थालेको आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई संकुचित पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाह सरकारले आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु राम्रो भएको बताउँछन्। “तर, मुख्यबाहेकका सबै क्षेत्रमा आउटसोर्सिङ गर्न पाइने श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनी भन्छन्।

मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई ७ पुससम्म श्रम विभागमा दर्ता हुन समय सीमा तोकिदिए पनि आपूर्तिकर्ताहरू मन्त्रालयले कामको सूचीमा परिमार्जन नगर्दासम्म व्यवसाय दर्ता नगराउने अडानमा छन्। हालको सूचीले बजार प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत १० हजारभन्दा बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने शाहको दाबी छ।

उनी भन्छन्, “कल सेन्टरमा आपूर्ति गरिएको जनशक्तिलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छैन। त्यसैले मन्त्रालयले १९ असोजमा प्रकाशन गरेको सूचीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

“कल सेन्टरमा आपूर्ति गरिएको जनशक्तिलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छैन। त्यसैले मन्त्रालयले १९ असोजमा प्रकाशन गरेको सूचीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले आउटसोर्सिङ व्यवसाय नै धरासायी हुने फेडेरेसन अफ आउटसोर्सिङ एण्ड स्टाफिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष मोहन ओझ बताउँछन्। सरकारले आउटसोर्सिङ भइरहेको ठूलो क्षेत्रमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न रोक लगाएकोले धेरैको रोजगारी गुम्ने उनको दाबी छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा संसारभर आउटसोर्सिङ व्यवसाय विस्तार भइरहेका बेला नेपालमा यसको दायरा घटाउन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, “श्रमिकले नियमानुसार सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ तर आउटसोर्सिङलाई निरुत्साहित गर्ने काम ठीक होइन।”

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याई व्यवसायीको चासो सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउँछन्। त्यसकै लागि श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्का सदस्य तथा आउटसोर्सिङमार्फत आपूर्ति गर्न पाइने श्रमिकको सूचीकरण सुझाव समितिका सदस्य अधिवक्ता रमेश बडाल मन्त्रालयले गरेको सूचीकरणले नेपालमा भइरहेको ९० प्रतिशत आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई समेटेको दाबी गर्छन्। उनी बजारलाई आवश्यक कुनै क्षेत्र सूचीकरणमा नपरेको भए त्यसलाई समेट्न सकिने तर पहिले व्यवसायीहरू कानूनको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्।

मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे सरकारले आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई कानूनको दायरामा ल्याएर मर्यादित बनाउन खोजेको बताउँछन। भन्छन्, “एक पटक प्रकाशित भएको सूची संशोधन नै हुँदैन भन्ने होइन।”

छैन न्यूनतम सुविधा

आउटसोर्सिङ व्यवसायले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई व्यवस्थित काम र उचित तलब सुविधाको अवसर दिइरहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारदातालाई चाहिएका बेला तुरुन्तै गुणस्तरीय जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। तर, आउटसोर्सिङ कम्पनीले श्रमको शोषण गरेको आरोप पनि प्रशस्तै लाग्ने गरेको छ।

नाम चलेका कम्पनीहरूले आउटसोर्सिङ गरेका कामदारहरूले पनि नियमानुसारको तलब सुविधा नपाएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेका अधिकांश मोबाइल पसलमा विभिन्न कम्पनीको बजार प्रतिनिधि भई काम गर्ने कामदारले सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा पाएका छैनन्।

ओप्पो, भिभो, हुवावेई, सामसुङ, शाओमीलगायत मोबाइल फोनका बजार प्रतिनिधिले श्रम ऐनअनुसारको सुविधा पाएका छैनन्। श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष शाह शून्य सेवासुविधा दिइरहेको ठाउँमा एकै पटक सबै शर्त पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न आग्रह गर्छन्। उनी भन्छन्, “केही समय लाग्ला तर हामी नियमानुसार सबै सुविधा दिन तयार छौं।”

कतिपय संस्थाहरूले कामदारलाई सरकारले तोकेबमोजिमको न्यूनतम तलब दिए पनि ऐनअनुसार विदा, बीमा, उपदानलगायत सुविधा दिएका छैनन्। नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष शाह केही आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा बेथिति रहे पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समस्या श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा छ।”

फेडेरेसन अफ आउटसोर्सिङ एण्ड स्टाफिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष मोहन ओझ केही अपवादबाहेक श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट नियुक्त कर्मचारीले श्रम ऐनले तोकेका सबै सुविधा पाएको दाबी गर्छन्। तर, अवस्था त्यस्तो छैन। श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाटै अधिकांश संस्थामा खटाइएका कर्मचारीले गएको महीनामा रु.९ हजार ७०० (पुरानो मापदण्ड अनुसार) मात्र तलब पाएका थिए। न्यूरोडको एक मोबाइल पसलमा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म खटिने कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरूले सञ्चय कोष, ओभरटाइमलगायत कुनै सुविधा पाएका छैनन्।

श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख घिमिरे श्रम ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्रालयको पनि कमजोरी रहेको स्वीकार्छन्। न्यूनतम सुविधा नपाएका कर्मचारीले उजुरी नगर्दा पनि समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका साथै मन्त्रालयले पनि अनुगमन शुरू गरेको छ। अब ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ।”

ट्रेड यूनियनको दबाब !

रोजगारदातालाई चाहिएजस्तो जनशक्ति तुरुन्तै आपूर्ति हुने, विज्ञापन, अन्तर्वार्तालगायत झन्झट गर्नु नपर्ने र कर्मचारी तहमा नभई सोझै आपूर्तिकर्तासँग ‘डिल’ हुने भएकाले आउटसोर्सिङ व्यवसाय औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि आवश्यक भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा महासंघ मातहतको रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि आउटसोर्सिङ व्यवसायले गर्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई मात्र नभई अन्य संस्थाहरूलाई समेत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज भएको बताउँछन्।

आउटसोर्सिङ व्यवसाय विस्तार भए निहित स्वार्थका लागि प्रतिष्ठानहरूमा हस्तक्षेप गर्ने ट्रेड यूनियनहरूको प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने हुँदा उनीहरूकै स्वार्थमा मन्त्रालयले यसको दायरा खुम्च्याएको आपूर्तिकर्ताहरूको आरोप छ।

आउटसोर्सिङ व्यवसाय विस्तार भए निहित स्वार्थका लागि प्रतिष्ठानहरूमा हस्तक्षेप गर्ने ट्रेड यूनियनहरूको प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने हुँदा उनीहरूकै स्वार्थमा मन्त्रालयले यसको दायरा खुम्च्याएको आपूर्तिकर्ताहरूको आरोप छ। तर, ९ वटा प्रमुख ट्रेड युनियनको छाता संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, “आफू बढी बोनस खान तल्लो तहमा थोरै सुविधामा कर्मचारी आउटसोर्सिङ गर्ने तर माथिल्लो पदमा मात्र स्थायी नियुक्ति दिने कुरा मान्न सकिँदैन।”

विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका उच्च व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारीको चाहनामा आउटसोर्सिङ व्यवसाय बढिरहेको अधिवक्ता बडालको आरोप छ। उनी भन्छन्, “बोनस ऐनमा आउटसोर्सिङ गरिएका कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह बोनस दिने व्यवस्था भए आउटसोर्सिङ गर्न सकिने कामको सूची नै आवश्यक हुँदैन।”

बोनस ऐनअनुसार नाफा वितरण गर्ने कम्पनीले खुद नाफाको १० प्रतिशत स्थायी कर्मचारीलाई बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐन कार्यान्वयनमा सकस

अधिकांश श्रमिकले उद्योगी-व्यवसायी, ट्रेड यूनियन र सरकार तीन वटै पक्षको सहमतिमा तोकिएको न्यूनतम तलब पाउन सकेका छैनन्। जागिर गुम्ने डरले न्यूनतम तलब नपाउँदा पनि उजुरी गर्न नसकेको श्रमिकहरू बताउँछन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्मा न्यूनतम तलब कार्यान्वयनका लागि परिसंघमा आवद्ध उद्योगलाई परिपत्र गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठूला उद्योगभन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ।”

नेपालमा सुरक्षित रोजगारीको अवसर छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि श्रम ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर एकै पटक श्रम ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन कठिन रहेकाले सरकार र ट्रेड युनियन दुवै लचिलो हुनुपर्ने उनको सुझव छ। ऐन आएको एक वर्षमै ५००–७०० मजदूर कार्यरत उद्योगलाई सञ्चय कोष, उपदानलगायत श्रम ऐनले तोकेका सबै सुविधा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

अन्य क्षेत्र पनि उस्तै

सरकारले १ साउन ०७५ देखि मासिक रु.१३ हजार ४५० भन्दा कम तलबमा कसैलाई पनि काममा लगाउन नपाउने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको थियो। तर, अझै पनि धेरै रोजगारदाताले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई काम लगाइरहेका छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको भदौमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योगले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा नदिएको पाइएको थियो। श्रम ऐन अनुसार श्रमिकलाई सातामा ६ दिन र दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउनु परे अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस्तै, वार्षिक १८ दिन घर विदा, १२ दिन बिरामी विदा, मासिक १० प्रतिशत सञ्चयकोष, मासिक ८.३३ प्रतिशत उपदान, वार्षिक ग्रेड, कम्तीमा रु.१ लाख बराबर औषधि उपचार बीमा, रु.७ लाख बराबरको दुर्घटना बीमालगायत सुविधा काम शुरू गरेको दिनदेखि नै दिनुपर्छ।

ऐनमा प्रशिक्षार्थी र परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह सेवा-सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, अधिकांश रोजगारदाताले यो नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्। निजी कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मात्रै होइन, सरकारको लगानी रहेका संस्थाहरूमा समेत श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सरकारको समेत लगानी रहेको राष्ट्रिय सहकारी ब्यांक लिमिटेडले गएको साउनमा नियुक्त गरेका ६० कर्मचारीलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा परीक्षण काल समाप्त भएपछि मात्र सञ्चयकोष र उपदान दिइने उल्लेख गरेको छ।

श्रम ऐनमा नियुक्तिपत्र विना कसैलाई पनि काममा लगाउन नपाइने उल्लेख भए पनि कतिपय पारिवारिक व्यवसायमा आपसी समझ्दारीमा काममा लगाउने परिपाटी हट्न सकेको छैन। नाम चलेका केही औद्योगिक/व्यावसायिक घरानामा मानव संसाधन विभाग स्थापना गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन शुरू गरिए पनि सबैमा यो लागू हुनसकेको छैन। शंकर समूहमा कार्यरत एक उच्च तहका कर्मचारी श्रम ऐनले तोकेका सबै शर्त एकै पटक लागू गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऐनअनुसारको सेवा-सुविधा दिन माथिल्लो पदबाट शुरू गरेका छौं।”

व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि परीक्षणकालमा रहेका र प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई नियमानुसारको सुविधा दिएका छैनन्। गएको साउनमा एनएमबी ब्यांकमा सहायक पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा परीक्षणकालको अवधिमा श्रम ऐनअनुसार दिनुपर्ने सुविधाहरू दिइएको छैन।

एनएमबी ब्यांककी मानव संशाधन विभाग प्रमुख शवनम लिम्बू ब्यांकको कर्मचारी विनियमावली पारित हुन समय लागेकाले साउनमा नियुक्त कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार सेवा-सुविधा दिन नसकिएको बताउँछिन्। त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई ब्यांकले गएको भदौमा व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदमा नियुक्त गरेका कमर्चारीलाई ऐनअनुसारको सेवा-सुविधा दिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा पसल, घर, साना होटल-रेस्टुराँ, सवारी साधनजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका श्रमिकलाई ऐनअनुसारको सुविधा दिलाउनु झन चुनौतीपूर्ण छ।

प्रतिकृया दिनुहोस