रिपोर्टसोमबार, २४ जेठ , २०७३

फसाउने हतियार: मानव वेचविखन मुद्दा

हिमालखबर

- मुकेश पोखरेल
प्रहरीको फितलो अनुसन्धान र इबी साध्ने स्वार्थका कारण मानव बेचबिखनको मुद्दामा निर्दोष जेल बस्न बाध्य छन्।

राजकुमार भुज।

बुधनगर–४ मोरङका उमानन्द यादव (२०) ले प्रेम गरेकै कारण जेल जानुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनन्। तर, नसोचेकै भइदियो। 

तत्काल विवाह नगरे आत्महत्या गर्ने प्रेमिका हेमलता यादवको धम्कीपछि १८ जेठ २०७१ मा उनीहरू भागेर भारतको नयाँदिल्ली पुगे। त्यतिवेला हेमलता कक्षा १० मा पढिरहेकी थिइन् भने उमानन्द कक्षा १२ मा।

छोरी दिल्लीमा रहेको थाहा पाएपछि हेमलताका बुबा प्रहरी सहायक निरीक्षक देवानन्द यादवले मानव बेचबिखन मुद्दा लगाउँदै दिल्ली प्रहरीमै उजुरी दिए।

प्रहरी र प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च दिल्लीको सहयोगमा २५ दिनपछि छोरीलाई छुटाएर ल्याए। र, आफूमाथि जबर्जस्ती अपहरण गरी उमानन्दले दिल्ली पुर्‍याएर यौन शोषण र बेचबिखन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै २ साउन २०७१ मा छोरीकै तर्फबाट उमानन्द, साजन यादव, दिनेश यादव र सुनिल यादवविरुद्ध मोरङ प्रहरीमा जाहेरी दिन लगाए।

छिमेकी सुनिल तत्काल पक्राउ परे। उमानन्दका मामाका छोरा साजन र दिनेश भने फरार छन्।

दिल्लीमा सफाइ पाएर सत्य बताउन १७ पुस २०७१ मा आफैं जिल्ला अदालत मोरङ उपस्थित उमानन्द त्यहींबाट पक्राउ परे। जिल्ला अदालत, मोरङले १ भदौ २०७३ मा उमानन्द र सुनिललाई पाँच वर्ष कैद र जनही रु.१ लाख जरिवानाको फैसला सुनायो।

“विवाह गरेर भागेका हौं भन्ने बताउन अदालत गएको थिएँ”, केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा रहेका उमानन्द भन्छन् “साँचो प्रेमलाई मानव बेचबिखनमा गाँसियो।” उनीसँग आफू दुईबीच आदानप्रदान भएका प्रेमपत्र, कल डिटेललगायत थुप्रै प्रमाण हुँदाहुँदै पैसा र शक्तिका कारण आफूलाई फसाइएको उनको आरोप छ।

स्थानीय नारायण यादव उमानन्दको प्रेमबारे गाउँमै पटकपटक छलफलसमेत चलेको बताउँछन्। “प्रेम गरेरै भागेका हुन्, तर पुलिसको 'पावर' लगाएर निर्दोष चार जनालाई दुःख दिइएको छ”, उनी भन्छन्।

पछिल्लो समय 'मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४' निर्दोष फसाउने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ, जसका कारण उमानन्द जस्ता थुप्रै 'दोषी' को अपमान सहेर कैदीको रूपमा जेल बस्न बाध्य छन्।

वादीले अभियोग लगाए पुग्ने र प्रतिवादीले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने यस्ता प्रकृतिका झूटा मुद्दालाई सदर गर्ने यो खेलमा अदालत, कानून व्यवसायी, प्रहरी र कतिपय गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता देखिन्छ। 

“तथ्यभन्दा मुद्दा सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता मुद्दामा निर्दोष फसिरहेका छन्”, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्।

गुनबहादुर थापा र उमानन्द यादव (दायाँ)।

अन्यायका उदाहरण
पट्खौली–५ रूपन्देहीका राजकुमार भुज अर्का उदाहरण हुन्। राजकुमारलाई चिनजान त परै जाओस् देखादेख समेत नभएकी काठमाडौंकी कविता शाक्यले मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाइन्। राजकुमारले आफूलाई भारतमा लगेर बेचेको उजुरी शाक्यले गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले १० साउन २०७३ मा भुजलाई पट्खौलीबाटै पक्राउ गर्‍यो।

उजुरी झूटो ठहरिएपछि राजकुमार २३ दिनपछि हिरासतमुक्त भए। “धन्न समयमै सत्य थाहा पाइयो”, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्।

एकाएक आफूमाथि कसरी मानव बेचबिखनको मुद्दा पर्‍यो? नसमातिंदासम्म राजकुमारलाई थाहै थिएन। विस्तारै रहस्य खुल्दै गयो। ती महिलाले राजकुमारकै काका नाता पर्ने पशुपति भुजबाट रु.४ लाख पाउने लोभमा उजुरीको प्रपञ्च रचेकी रहिछन्। काठमाडौंमा म्यानपावर सञ्चालन गर्ने पशुपतिले लेनदेनको कुरा नमिल्दा स्थानीय एजेन्ट राजकुमारलाई दुःख दिन जोडबल गरेका रहेछन्।

बदलाभावले कानून कसरी दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने कुरा बुझन रत्ना दमाईको व्यथा सुने हुन्छ। असार, २०६६ सालमा रत्ना पूजामा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्लीबाट भजनी कैलालीस्थित माइती आएकी थिइन्।

रत्नाकी भतिजी भरु दमाई र कल्पना बोहरा (नाम परिवर्तन) मिल्ने साथी थिए। घरमा सौतेनी आमाको टोकसो सहन नसकेको भन्दै १४ वर्षीया कल्पनाले आफूलाई पनि दिल्ली लैजान रत्नासँग कर गर्न थालिन्।

दिल्लीमा चार दिन आफैंसँग राखेर रत्नाले चिनजानका सुरेन्द्र भाटियाको घरमा काममा लगाइदिइन्। यता गाउँमा दमाईकी छोरीसँग कल्पना हिंडेको चर्चा र खोजी हुन थाल्यो। तर, रत्नाले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि कल्पना फर्कन मानिनन्।

जिल्ल प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्र
गाउँमा खपिनसक्नु भएपछि रत्नाका बाबु परे दमाई आफैं दिल्ली आए र साउनको पहिलो हप्ता कल्पनालाई घरको जिम्मा लगाए।

तर, रत्नाले आफ्नी छोरी बिगारेको भन्दै कल्पनाका बुबा जयसिंह बोहोराले रु.२५ हजार माग गरे। पैसा दिन नमानेपछि उनले रत्ना र खम्बे दमाई (रत्नाका भतिज) विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिए।

खम्बे रत्ना र कल्पना दिल्ली जाने बेला सीमासम्म साइकलमा पुर्‍याउन गएका थिए। जिल्ला अदालत, कैलालीले २०६६ मा गरेको फैसलामा रत्नालाई १५ वर्ष कैद र रु.१ लाख जरिवाना तथा खम्बेलाई ७ वर्ष ६ महीना कैद र रु.५० हजार जरिवानाको सजाय तोकेको छ।

यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, दिपालयमा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकील स्वयंले पश्चात्ताप व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै खोज पत्रकारिता केन्द्रलाई उनले लेखेको लेखमा उक्त मुद्दामा निर्दोष जेल परेकोमा आफू मर्माहत भएको बताएका छन् ।

जिल्ल प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्र

अदालतको फैसलापछि मुद्दाको थप अध्ययन गरेका ती वकीलले रत्ना दमाई निर्दोष भएको पत्ता लागेको र यो कुरा सम्बन्धित निकायमा पटकपटक जाहेर गरेको पनि बताएका छन्।

अधिकारकर्मीको मनपरी
मानव बेचबिखनको आरोपमा निर्दोषले सजाय भोग्नुका थुप्रै कारणमध्ये एक हो– गैरसरकारी संस्था। सीमा क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनेक स्वार्थ र महिला बेचबिखनको घटना बढाउन प्रतिस्पर्धासमेत चल्ने गरेका कारण जथाभावी उजुरी पनि गर्ने गरिएको छ।

छिमेकी महिला (प्रहरीले राखेको सांकेतिक नाम, भैरहवा–१७) ले वैदेशिक रोजगारीमा लैजान भनेपछि उनका श्रीमान्सहित सैनामैना–४ रूपन्देहीकी लीला गजमेर गत माघमा सुनौलीहुँदै दिल्ली जाँदै थिइन्। तर, सीमानाका वेलहियादेखि ५ किलोमिटर वर भैरहवा, बर्मेली टोलमा एग्रोफरेष्ट्री, वेसिक हेल्थ एण्ड को–अपरेटिभ (एबीसी) नेपालको टोलीले बसमा जाँच गर्ने क्रममा लीलालाई नियन्त्रणमा लियो।

महिला र उनका श्रीमान्ले आफूहरूकै इच्छामा दिल्लीहुँदै वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको बताउँदा पनि प्रहरी र एबीसीका कर्मचारीले उनीहरूको कुरा सुनेनन्। ८ माघ २०७२ मा एबीसी नेपालको तर्फबाट पवित्रा सुनार मगरको जाहेरीमा लीलाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो।

गत वैशाखमा अदालतबाटै लीला निर्दोष सावित भइन्। गर्दै नगरेको अपराधमा उनी तीन महीना जेल बस्न बाध्य भइन्।

तथ्यभन्दा मुद्दा सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिका कारण निर्दोष फसिरहेका छन्। 
शम्भु थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता

सिन्धुपाल्चोकका कामसिं तामाङ अर्को त्यस्तै अव्यावहारिक गैससको फन्दामा परे। गत चैतको मात्र घटना हो, गाउँकी एक महिलाले भारत, बैङ्गलोर बस्ने दिदी भेट्न सँगै जान आग्रह गरेपछि तामाङ तयार भए।

तर, भैरहवाको सीमा वेलहियामा किङ्डम इन्भेष्टमेन्ट (केआई) नेपालका कर्मचारीले 'महिला बेच्न लैजान लागेको आरोप' मा उनलाई उजुरी हाले। ४० दिन प्रहरी हिरासतमा बिताएका तामाङ कसूर प्रमाणित नभएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशबाट रिहा भए।

नेपाल बार एसोसिएसन रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष धर्मबहादुर खड्का सीमामा बसेर वास्तविकता नबुझी मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार ऐनको उद्देश्य विपरीत आशंकाका भरमा उजुरी गर्न थालिएको बताउँछन्। “कतिपय उजुरीकर्तामा आपराधिक मानसिकता देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

महिला संवेदनशीलता जोडिएकै निहुँमा विना प्रमाण गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा उजुरी लिने प्रहरी र प्रहरीको दबाबमा गरिने फैसला निर्दोषले सजाय पाउने कारक बनिरहेको छ।

चाहियो क्षतिपूर्ति
लीला गजमेर विना कसूर तीन महीना जेल बस्दा आफूलाई समाज र आफन्तले समेत बेग्लै नजरले हेर्ने गरेको बताउँछिन्। “मैले कसरी पहिलेको इज्जत फिर्ता पाउँछु? मलाई परेको क्षतिको उपचार के हो?” उनको प्रश्न छ।

निर्दोष ठहरिएका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। 
हरि फुँयाल
पूर्व महान्यायाधिवक्ता


अनुसन्धानका क्रममा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था नेपालमा नभएका कारण पनि यस्तो घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन्। ७ माघ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले न्यायको अपचलन भएको ठहर भएमा कानून बनाएर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कानून बन्न सकेको छैन।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल विश्वका धेरै देशहरूमा निर्दोष ठहर भए सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, सजाय पाएको अवधि, उसको खर्चका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता हेमन्त मल्ल बेचबिखनको ऐन अन्तर्गत कहिलेकाहीं प्रहरीकै खराब नियतका कारण पनि निर्दोष जेल पर्ने कुरा स्वीकार्छन्। “तर, यस्तो पाए पीडितले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्छन्”, उनी भन्छन्।

प्रहरीकै साथ!
२३ असार २०७२। चितवनस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रहरी घरजग्गा कारोबारी गुनबहादुर थापालाई खोज्दै उनको घरमा पुगे। त्यतिबेला स–परिवार थाइल्याण्ड गएका थापा फर्केलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। उनले एसपी सहकुल थापासँग आफूलाई खोज्नुको कारण सोधे।

'इटहरीबाट नारायण कोइरालासहित चार जना मानिस तपाईंसँग लेनदेन छ भन्दै आएका थिए, प्रमाण ल्याउनुस् भनेपछि फर्केर गए' थापाले जवाफ दिए।

त्यसको दुई दिनपछि थापाको मोबाइलमा आफूलाई नारायण कोइराला र उनकी श्रीमतीको रूपमा चिनाएका दुई व्यक्तिले 'अब तँ मानव बेचबिखनको मुद्दामा फस्दैछस्, हत्कडीसहित जेल जान्छस्', भन्ने फोन आउन थाल्यो। थापाका लागि यी दुवै व्यक्ति अपरिचित थिए।

थापा जिप्रका चितवन र कोइरालालाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको माग लिएर जिल्ला अदालत, चितवन पुगे। अदालतले प्रहरीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो।

'परिवर्तित इटहरी डी कुमारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी गुनबहादुर थापा मानव बेचबिखन कार्यमा संलग्न रहेको र वारदातपश्चात फरार रहेको भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको पत्र अनुसार खोजतलासका लागि प्रहरी खटाइएको हो', प्रहरीले अदालतलाई पठाएको यो जवाफपछि मात्र थापाले आफूलाई मानव बेचबिखनको मुद्दामा फसाउन खोजिएको चाल पाए।

प्रहरीकै खराब नियतका कारण पनि निर्दोष जेल पर्न सक्छन्। 
हेमन्त मल्ल
प्रहरी प्रवक्ता

त्यसपछि उजुरीकर्ता 'इटहरी डी कुमारी' लाई खोज्दै थापाको परिवार इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरी पुग्यो। “तर, माथिको आदेशमा मुद्दा दर्ता भएको र उजुरीकर्ताबारे केही भन्न नसक्ने भन्दै प्रहरी पन्छियो”, थापाकी बहिनी शान्ता भन्छिन्।

१० वैशाखमा थापा पक्राउ परे। तर, उनलाई लगाइएको मुद्दा भने व्याङ्क ठगी सम्वन्धी थियो। थापाले साइबाबा काष्ठ फर्निचर उद्योगका नामबाट नारायणी विकास ब्यांकबाट लिएको रु.१ करोड १५ लाखको साँवा–व्याज नतिरेर ब्यांकलाई ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले थापालाई पक्राउ गरेको थियो। यो मुद्दामा छुटे मानव बेचबिखनमा पक्राउ गर्न जिप्रका चितवनले पुनरावेदन अदालत हेटौंडालाई पत्रसमेत लेख्यो। (हे. पत्र)

पीडित परिवारले डेढ महीनाअघि गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। यो प्रकरणमा आफूलाई फसाउन प्रहरी अधिकारीहरू लागेको हाल मकवानपुरस्थित भीमफेदी कारागारमा रहेका थापाको आरोप छ। थापा भन्छन्, “लेनदेन सम्बन्धी किचलोमा मानव बेचबिखनको झूटो आरोप लगाइएको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस