टिप्पणीआइतवार, श्रावण २३, २०७३

रणनीतिक चेपुवामा प्रधानमन्त्री

टीकाराम राई

२० साउन २०७३ बाट दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल शुरू गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि दुई छिमेकीको सफल व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हो । यो किन पनि भने, यतीबेला नेपालमा भारत र चीन दुवैको रणनीतिक चासो चुलिएको छ ।

२००७ सालदेखि नै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको भारत चिनियाँ प्रभाव रोक्न क्रियाशील छ । नेपाललाई दक्षिण एशियामा व्यापारिक प्रभुत्व विस्तारको ढोका बनाउने रणनीतिमा लागेको चीन पनि चुपचाप बसेको छैन । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू आफू अनुकुलको सरकार बनाउन काठमाडौंमा जति सक्रिय छन् आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गराउन चीन पनि उत्तिकै क्रियाशील छ ।

चीन दक्षिण एशियामा बिस्तार हुने उद्देश्य अनुसार, नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । र, भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउन खुलेर सहयोग गर्न थालेको छ । त्योभन्दा पनि बिचारणीय कुरा, वेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच तनाव हुँँदा नेपालमा उनीहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ ।

भारतमा कार्यरत सिन्ह्वाका तीनजना पत्रकारको राहदानी नविकरण आवेदन साउन पहिलो साता अस्वीकार हुँदा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कडा शब्दमा विरोध जनायो । त्यसअघि असारमा चीनको विरोधले आणविक आपूर्ति गर्ने राष्ट्रहरुको समूह (एनएसजी) सदस्य बन्ने भारतको आठ वर्ष लामो प्रयास तुहिएको थियो । दाहालको सत्तारोहणलाई लिएर नेपालमा भारतको पुनरागमन र चीनको बहिर्गमनको अर्थ लाग्ने गरी भारतीय अखबारहरूमा लेख र समाचार प्रकाशित हुनुले पनि नेपाल दुई छिमेकीको ‘प्रोक्सी जोन’ भएको संकेत गर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आयात, रेल परियोजना, कनेक्टिभिटी वृद्धि सम्बन्धी सहमति–सम्झैता भयो । यसले भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउने आधार खडा गरेको छ । त्यही कारण ओली रातारात राष्ट्रवादी नेता भए । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध बिस्तारलाई भारतको पराजयको रूपमा अथ्र्याउँदा ओलीको त्यस्तो छवि बन्न पुग्यो ।

भारतीय अखबारहरूले पनि ओली सरकारको पतन र दाहालको सत्तारोहणलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बिस्तारको रुपमा अर्थ्याए । त्यस्तो आशयका समाचार–बिचारहरुले नेपाल र चीनबीचको पछिल्लो सहमति–सम्झैता संकटमा पार्न खोजेका छन् । ती समाचार–बिचारहरुले दाहाल भारतको आज्ञाकारी भएको सन्देश पनि फैलाएका छन् ।

नेपाल–चीन सम्झैताहरु कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रेमवर्क’ हरूमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ । आगामी अक्टोबरमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणमा त्यसमा हस्ताक्षर हुने विश्वास गरिएको छ । तर, चिनियाँ विज्ञहरू ओली सरकारको पतनसँगै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अनिश्चित भएको बताउन थालेका छन् ।

यता, नेकपा (एमाले) चीनसँगका सहमति–सम्झैता र राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित भ्रमण तुहाउनकै लागि ओली सरकार ढालिएको आरोप लगाइरहेको छ ।

भारतीय अखबारहरूले एकातिर एमालेको आरोपलाई सत्य हो कि भन्ने पारेका छन् । र, यसले प्रम दाहालको छवि र विश्वसनीयतामा पनि क्षति पुगेको छ । त्यही कारण प्रम दाहाल नेपाल र चीनबीच भएका सम्झैता लागू हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउन बाध्य भए । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ चिनियाँ राजदूत ऊ छुन्थाईसंग राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे पटक–पटक कुरा गरेका छन् ।

तथापि, सीको नेपाल भ्रमण नभएसम्म दाहालमाथिको शंका यथावत नै रहनेछ । यसरी चिनिया राष्ट्रपतिको काठमाडौं भ्रमण नेपाली प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य बन्न पुगेको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा, राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमण गराउन र नेपाल–चीन सम्झौता लागू गर्न प्रम दाहालले मात्र चाहेर हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चाहनुपर्छ, कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्र र यातायातमन्त्री बनेका नेताहरुले मनैदेखि सहयोग गर्नुपर्छ । यसकारण पनि यो भ्रमण प्रम दाहालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

यस्ता बाधाहरू छिचोलेर चिनियाँ नेतालाई नेपाल भ्रमण गराई सहमति–सम्झैतालाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनैपर्ने बाध्यतामा छन्, प्रम दाहाल । उनीसंग दुई छिमेकीको रणनीतिक चेपुवालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस