समाचारबिहिवार, कार्तिक २२, २०७५

राज्य संरचना समावेशी नहुँदाको असर

हिमालखबर

संवैधानिक मर्म विपरीत प्रदेश सरकार ‘असमावेशी’ हुँदा र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने मूलधारको राजनीतिक चिन्तन नहुँदा पनि लक्षित वर्गको हितमा नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन।

-लक्ष्मी बस्नेत
गएको भदौमा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम ल्याए । उनले सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा भने ‘भारतमा नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको बेटी बचाओ, बेटी पढाओ को नक्कल र व्यवहारमुखी भन्दा प्रचारमुखी भएको’ भनी यसको टीका–टिप्पणी भयो ।

छोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना त्यति व्यापक भइनसकेको तराईमा भ्रूणहत्या गर्ने क्रम पनि बढिरहेकाले पहिले ‘छोरीलाई जन्मन दिऊँ’ भन्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँछिन्, अधिकारकर्मी रीता साह ।

साहका अनुसार, तराईमा दाइजो प्रथाका कारण छोरी जन्माउनै नचाहेको देखिन्छ भने विवाहमा दाइजो दिनैपर्ने भएकाले दोहोरो खर्च हुने हुँदा पढाउन पनि चाहँदैनन् । त्यसैले, छोरी पढाउने अभियानसँगै अन्य आर्यआर्जन र चेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने साह बताउँछिन् । तर, महिलालाई पूर्ण जिम्मेवारी सहितको मन्त्रालय नदिएकाले प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

दुई महिला राज्यमन्त्री रहेको प्रदेश–२ को सरकारको महिला सम्बन्धी कार्यक्रम त अपुरो छ भने महिलासँगै लक्षित समूहको नेतृत्व शून्य रहेका प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कस्ता होलान् ?

महिला र दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहेको प्रदेश–१ सरकारले महिला हिंसा र सामाजिक कुरीति विरुद्ध अभियान चलाउने, अस्पतालहरूमा प्रसूति केन्द्र विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेश–१ की सांसद उषाकला राई भने समग्र बजेटको १० प्रतिशत लक्षित वर्गलाई छुट्याउनुपर्ने आफूहरूको माग पूरा नभएको बताउँछिन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित लगायत लक्षित समुदायको सहभागिता नभएकै कारण यस खालको बजेट छुट्याउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ ।

प्रदेश–३ की सांसद मैना अछामी (सार्की) प्रदेश–३ सरकारमा महिला र दलित समुदायका मन्त्री नहुँदा उनीहरूको हकहितमा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “अझै पनि घरघरमा महिला हिंसा भइरहेको छ, तर हिंसापीडितलाई महसूस हुने खालको कार्यक्रम ल्याइएको छैन ।”

त्यस्तै, नेतृत्व तहमा कथित अभिजात मात्रै हुँदा दलितका लागि संविधानले दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कैलालीकी अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे प्रदेश–७ को सरकारको संरचना र नीति–कार्यक्रमदेखि सन्तुष्ट छैनन् । उनका अनुसार, पहिले सरकारले महिला, दलित तथा पिछडिएका समुदाय र बालबालिकाका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लक्षित वर्ग बजेट छुट्याउँथ्यो तर अहिले त्यो बजेट कटाइयो ।

उनी भन्छिन्, “दलितको प्रतिनिधित्व भएको भए आफ्ना लागि आवश्यक कार्यक्रमको माग गर्थे ।”

‘लक्षित समूहका लागि कार्यक्रम आएन’
सबैजसो प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सामाजिक विकास अथवा सामाजिक समावेशीकरण’ उपशीर्षक राखेका छन् । जसमा ‘महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नागरिकका लागि स्रोत–साधन र अवसरमा समानता कायम गर्ने नीति तथा रणनीति तयार गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ ।

यसरी समावेशी क्लष्टर सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ भने केही प्रदेशले ‘जातीय छुवाछूत, बालविवाह लगायत प्रथाको अन्त्य र महिला सशक्तिकरण’ जस्ता विषय उल्लेख गरेका छन् । तर, जनजाति र अपाङ्गता भएकाको लागि विशेष कार्यक्रम छैन ।

अपाङ्ग महासंघ प्रदेश–५ का अध्यक्ष देवीदत्त शर्माका अनुसार, अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र र अपाङ्गता सम्बन्धी भनेर झ्ण्डै रु.१ करोड छुट्याइएको छ ।

उनी भन्छन्, “अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सरकारमा रहेको भए त्यस अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्ने छलफल हुन्थ्यो ।” विविध खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम पनि कुनै प्रदेशसँग नभएको उनी बताउँछन् ।

सम्बन्धित समुदायकै नेतृत्व भए पनि मूलधारको राजनीतिक चिन्तन ‘असमावेशी’ खालको हुँदा गण्डकी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको कला, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले नल्याएको गुनासो छ, जनजाति अधिकारकर्मी हरिसिंह गुरुङको ।

जनजाति बाहुल्य रहेको प्रदेशमा मन्त्रीहरू जनजाति समुदायकै भए पनि सबै समग्र आदिवासी जनजातिका लागि विशेष कार्यक्रम नआउनुलाई उनी ठूला दलभित्र पहिचानको मुद्दा कमजोर रहेको रूपमा बुझ्छन् ।

पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्नु मूलधारको राजनीतिमा लागेका जनजाति नेताहरूको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बारे व्यवस्था छ, “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झ्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धमा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने’ व्यवस्था छ भने महिलाको हक अन्तर्गत ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दलितको हक अन्तर्गत ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने’ व्यवस्था छ ।

सामाजिक न्यायको हकमा पनि ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था छ ।

संविधानले यति स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था गरे पनि कार्यकारी अधिकारप्राप्त संघीय र प्रदेश सरकार असमावेशी छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली दुई तहको सरकार असमावेशी हुनु संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राज्य पुनर्संरचनाको मूल मर्म पनि संघीयता र समावेशिता हो । तर, त्यही एउटा मुख्य आधारलाई छोड्दा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म नै मर्छ ।” 

‘असमावेशी’ प्रदेश सरकार
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हेतुले निर्वाचन मार्फत बनेको सातै वटा प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ भने दुई वटा प्रदेश सरकार महिलाविहीन छ । सबै जाति, लिंग, समुदायका व्यक्तिको राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनआन्दोलनको भावना अनुरुप ल्याइएको संघीय गणतन्त्रको प्रदेश सरकार ‘असमावेशी’ हुनुको असर र असन्तुष्टिका स्वर सतहमा देखिन थालेका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस