समाचारमंगलवार, कार्तिक २०, २०७५

प्रदेश-३ को नामांकन : एकल भर्सेस साझा पहिचान

हिमालखबर

काठमाडौं- प्रदेशहरू आ-आफ्ना नाम जुराउने दौडमा छन्। तर, संघीय राजधानीसमेत पर्ने प्रदेश-३ यस दौडमा पछाडि छ।

प्रदेश-४, ६ र ७ ले आ-आफ्ना नाम जुराएका छन्, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम। प्रदेश-१, २ र ५ पनि नामाकरणको बहसमै छन्। प्रदेश-३ मा भने यस्तो बहसको आवाज मन्द सुनिएको छ।

त्यसको कारण पनि अनौठो छ। खासमा, प्रदेश-३ मा स्थायी राजधानीको विवाद बढी छ। १०९ जनामध्ये अधिकांश सांसद हेटौंडाबाट राजधानी निकालेर काठमाडौं आसपासमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। आफ्नो त्यस रणनीतिमा बाधा नआओस् भनेर उनीहरू प्रदेशको नामको विवादतिर जान खोजिरहेका छैनन्। “नामाकरणको पाटोलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने सोचमा छौं,” सत्तारुढ नेकपाका एक सांसद भन्छन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये ८० देखि ८५ जना हेटौंडालाई राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा देखिन्छन्। अर्थात्, हेटौंडाको विपक्षमा दुई तिहाइ बहुमत छ, प्रदेशसभामा।

तर, कहाँ सार्ने भन्ने यकिन गर्न उनीहरूले सकिरहेका छैनन्। केहीको मत भक्तपुरमा राख्नुपर्ने भन्ने छ। तर, संघीय राजधानी रहेको उपत्यकाभित्रै प्रदेशको राजधानी राख्न नहुने तर्क बलियो छ। काभ्रेको बनेपा र धुलिखेलमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरामा बहुमत जुट्ने सम्भावना छ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानिया पनि हेटौंडाका बासिन्दा हुन्। उनीहरू दुवै जना हेटौंडालाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेस नेता बानिया भन्छन्, “हेटौंडालाई परिवर्तन गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन। दुई तिहाइ सरकारको स्थिर राजनीति अस्थिरतातिर जान सक्छ। त्यसैले प्रदेश-३ को राजधानी छुनतिर नलागे हुन्छ।”

मुख्यमन्त्री पौडेलचाहीं राजधानी र नाम एकै पटक टुंग्याउनुपर्ने सोचमा देखिन्छन्। स्थायी राजधानीको विषयले दशैंअघिको प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ। राजधानीको सन्दर्भमा कांग्रेसले गोप्य मतदानमा जानुपर्ने अडान राखेको छ।

राजधानीको सन्दर्भमा राजनीतिक हिसाबबाट कांग्रेसका नेताहरूले हेटौंडाको विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अवस्था छैन। किनभने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले अघिल्लो सरकारले हेटौंडामा राजधानी राख्ने गलत निर्णय गरेको बताउने गरेका छन्।

एकल भर्सेस साझा नाम

प्रदेश-३ को नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि प्रदेशको साझा परिचय खोज्ने भन्नेमा विवाद छ।

फाइल तस्वीर

पूर्वमाओवादी र जनजाति राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरू जातीय आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। त्यसमा पनि नेवार जातिका सांसदहरू ‘नेपाल मण्डल’का पक्षमा छन्। तत्कालीन एमालेबाट काठमाडौं-९ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद अजयक्रान्ति शाक्यले त २१ फागुन ०७४ मै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रदेश-३ को नाम ‘नेपाल मण्डल’ प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त नामबाट प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको पहिचान समेटिने उनको भनाइ थियो।

तामाङ सांसदहरूले ‘ताम्सालिङ’ नामाकरण हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। नेवार र तामाङ दुवै जातिका सांसद मिलेर ‘नेवा-ताम्सालिङ’ पनि भन्ने गरेका छन्।

तर, त्यसबाहेकका सांसदहरू कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिमजस्तै साझा नाम पहिल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। गौरीशंकर, वागमतीजस्ता साझा नाम ठम्याउनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

प्रदेश-३ मा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ। कुल ११० सांसदमध्ये ८१ जना नेकपाका छन्। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका २१ सांसद छन्। यस्तै, दुई वटा राप्रपाका १-१, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, नयाँशक्तिका १ सांसद छन्। तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित भक्तपुरका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधन भएका कारण अहिले नेकपाका ८० सांसद मात्र छन्।

नेकपा सांसद रचना खड्काको भनाइमा उक्त पार्टीको नेतृत्व तह साझा नामको पक्षमा देखिएको छ। प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि साझा नामकै पक्षमा देखिन्छिन्।

नेकपाभित्र नामको विषयले छलफलका रूपमा खासै प्रवेश पाएको छैन। तर, साझा नामको पक्षमा देखिन्छ, उक्त पार्टी। कांग्रेस पनि नामाकरणको सन्दर्भमा साझा पहिचानको पक्षमा देखिन्छ।

वागमती, नारायणी, वागमती-नारायणी, गौरीशंकरजस्ता नामहरूमा सहमति जुटाउनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानिया बताउँछन्। भन्छन्, “कांग्रेस साझा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा छ।”

संघीय राजधानीसमेत यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले ‘राजधानी प्रदेश’ पनि नाम राख्न सकिने बानियाको बुझाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस