अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५

अपरिहार्य राजस्व सेवा

हिमालखबर

डा. शान्तराज सुवेदी

दक्ष, व्यावसायिक र काममा समर्पित राजस्व प्रशासनबाट मात्र आन्तरिक स्रोतको उच्चतम परिचालन सम्भव हुन्छ। राजस्व प्रशासन अर्ध-प्राविधिक किसिमको संगठन भएकोले शैक्षिक योग्यता र अनुभवको पृष्ठभूमि मिल्ने हुनुपर्छ। यसलाई ध्यानमा राखेर नै अधिकांश मुलुकले राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न २०४८ सालमा प्रशासन सेवाभित्र राजस्व समूह गठन गरिएको थियो। कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा परराष्ट्र, लेखा र हुलाक समूह त्यसअघि नै थिए। राजस्व, परराष्ट्र, लेखा र हुलाक समूहमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) देखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सम्मका पदहरूलाई समूहीकृत गरी तिनलाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

तर, समूह गठनको समयदेखि नै राजस्व समूहमा अन्य सेवा समूहबाट प्रवेश गर्न चाहने र हुलाक समूहबाट बाहिर निस्कन चाहने कर्मचारीका कारण यी दुई समूह खारेज गर्न चर्को दबाब पर्‍यो। बारम्बारको प्रयत्नपछि राजस्व, हुलाक र लेखा समूहबाट सहसचिवको पदलाई २०५७ सालमा समूह बाहिर राखियो भने २०६१ सालमा हुलाक समूह नै खारेज भयो। यसबाट क्रमशः विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास हुँदै गएको हुलाकको सेवा झ्न् खस्किन गयो भने राजस्व समूह खारेज गर्नुपर्ने दबाब अद्यापि छँदैछ।

यसबीचमा परराष्ट्र समूहलाई छुट्टै सेवा बनाई अझ् विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गरिएको छ। तर, राजस्व प्रशासन विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास हुनसकेको छैन। विभिन्न कार्यदल र विज्ञ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको आधारमा समेत स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा अर्धस्वायत्त राजस्व बोर्डमार्फत राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्न दिएको सुझव पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

छुट्टै राजस्व सेवा

संघीय वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ। यसको लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुनुपर्छ। राजस्वको समुचित परिचालन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि राजस्वका कतिपय महत्वपूर्ण स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता करहरू खारेज गरिएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न संकलन गरिने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट न्यून भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

अर्कातिर, सुरक्षा, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र निवृत्तिभरण, दैनन्दिन प्रशासनको संचालन खर्च तथा विकास परियोजनाहरूका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न नेपाल सरकारमाथि अत्यधिक चाप परिरहेको छ। त्यसैले पनि, आन्तरिक स्रोतको उच्च परिचालनको लागि राजस्व प्रशासन दक्ष र व्यावसायिक हुनु अपरिहार्य छ।

राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूमा कर, भन्सार, लेखा परीक्षण विषयका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र कानूनी पक्षमा ज्ञान एवं राजस्व चुहावटका नियन्त्रणका लागि खास दक्षता चाहिन्छ। राजस्व सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, सम्बन्धित कागजपत्र छानविन, अनुसन्धान, आर्थिक, मौद्रिक तथा राजस्वसम्बन्धी नीति तर्जुमालगायत कार्य गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व प्रशासनको काम जटिल र अन्य सेवा समूहको भन्दा फरक छ।

तर, नेपालमा यसको महत्वलाई उपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखहरू राजस्व समूहका साटो प्रशासनतर्फका राखिनुले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कामको दक्षता र चुस्ततामा प्रश्न उठेको छ।

संघीय वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व प्रशासनलाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।

राजस्व प्रशासनको अनुभव नभएका कर्मचारीबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दैन। यसै पनि, पछिल्ला वर्षहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ। राजस्व चुहावटका नयाँ-नयाँ प्रविधि र तरिका अभ्यासमा आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय आफैंले योग्य, दक्ष र व्यावसायिक कर्मचारीहरूको इकाइ बनाएर विभागीय काम-कारबाहीको निगरानी र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्नु जरूरी छ।

राजस्व प्रशासनका अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको छिटो सरुवा र अनुभवविहीन व्यक्तिलाई राजस्व प्रशासनको महत्वपूर्ण कार्यालयमा पदस्थापनाले स्रोत परिचालनमा गम्भीर विचलन ल्याउन सक्छ। त्यसैले निजामती सेवाभित्र राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न कन्जुस्याईं गर्नुहुँदैन।

अन्यत्रको अभ्यास र विगतका सुझाव

विभिन्न मुलुकमा राजस्व प्रशासनका फरक-फरक अभ्यास छन्। तर, कुनै पनि मुलुकमा राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य सेवा समूहमा सरुवा गर्ने चलन छैन।

भारतमा केन्द्रीय सेवाको रूपमा छुट्टै राजस्व सेवा गठन गरिएको छ, जसमा प्रत्यक्ष कर र भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रशासन सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै राजस्व बोर्ड र समूह राखिएका छन्। राजस्व बोर्डमा राजस्व सेवाकै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहन्छन्।

बाङ्लादेश र पाकिस्तानले पनि यसकै सिको गरेका छन्। श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन जस्ता मुलुकहरूमा निजामती सेवाभित्र छुट्टै राजस्व सेवा गठन गरिएको छ। सिंगापुर, पेरु तथा तान्जानिया, युगाण्डालगायतका अधिकांश अफ्रिकी र केही युरोपेली मुलुकमा छुट्टै ऐनद्वारा स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण नै गठन गरिएको छ। अन्य धेरै मुलुकमा केहीमा राजस्व बोर्ड र अधिकांशमा छुट्टै राजस्व सेवा मार्फत राजस्व प्रशासन सञ्चालन गरिएको पाइन्छ।

नेपालको राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न विभिन्न अध्ययन गरिएका छन्। वेदानन्द झ आयोगको २०२६ सालको मध्यावधि प्रतिवेदनमा प्रशासन सेवा अन्तर्गत छुट्टै राजस्व समूह गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो। त्यसैगरी, २०३८ सालमा डा. यादवप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा गठित आर्थिक आयोगले पनि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन राजस्व समूह गठन गर्न सुझएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ। यसका साथै, कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल २०५२, राजस्व प्रशासन संगठनात्मक संरचना सुधार सुझाव कार्यदल २०६३ र राजस्व परामर्श समितिले समेत राजस्व बोर्ड गठन गर्न पटक-पटक सुझाव दिएका छन्।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदल, २०६६ ले त राजस्व बोर्ड ऐनको मस्यौदा नै तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यहरूमा राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन एवं स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठनको थालनी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व बोर्ड विधेयकको मस्यौदा नै तयार गरी कानून आयोगसँग गएको वर्ष नै परामर्श गरेको थियो।

अब के गर्ने ?

यसअघि गरिएका अध्ययन तथा विज्ञ कार्यदलहरूले छुट्टै राजस्व सेवा वा बोर्डको खाँचो औंल्याउनुले यसतर्फ नीतिगत निर्णय लिन बल दिएको छ। तर, विज्ञ कार्यदल, विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं राजस्व प्रशासनका अनुभवीहरूले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरेर स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि प्रशासन संयन्त्रभित्र कायम छ। अमूक व्यक्तिले गर्न सक्ने काम मैले किन नसक्ने ? राजस्व प्रशासनमा निश्चित कर्मचारीहरू मात्र किन ? जस्ता गलत र विकृत सोचाइका कारण राजस्व समूहलाई विशेषज्ञ सेवा बन्न रोकिरहेको छ।

राजस्व समूहमा प्रवेश गर्न खास विषयहरू अध्ययन गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता फेरेर अहिले जुनसुकै विषयको शैक्षिक उपाधि हासिल गरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राजस्व प्रशासन कमजोर र अव्यावसायिक बन्दै गएको छ। तर, नीतिनिर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएका छैनन्। विज्ञहरूको आधारयुक्त सुझावका बावजूद संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा छुट्टै राजस्व सेवा प्रस्ताव नगर्नु तर विशेषज्ञ सेवाको रूपमा रहेका प्राविधिक प्रकृतिका शिक्षा तथा विविध सेवालाई समेत प्रशासन सेवामा समाहित गर्न चाहनुले निजामती सेवामा भद्रगोल र अव्यावसायिकता निम्त्याउन खोजिएको देखिन्छ।

प्रस्तावित व्यवस्था सहितको ऐन आए सिंगो निजामती सेवा र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छुट्टै राजस्व सेवा राखेर यस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान समूह गठन गर्नु जरूरी छ। अन्यथा, संघीय वित्त परिचालनको संभावित चुनौती थेग्न र जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्न सक्छ।

(सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस