टिप्पणीबिहिवार, कार्तिक १५, २०७५

निर्मला हत्या प्रकरणः सिर्जित विचलनको दुष्परिणाम

हिमालखबर

निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरणमा देखिएको राज्य–संयन्त्रको हदैसम्मको अकर्मण्यताका पछाडि यसै पनि स्रोत–साधनमा कमजोर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमै ल्याइएको विचलन प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणका दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन जनस्तरबाट मात्र होइन; राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखले समेत दबाब दिए ।

आम नागरिकको चासो सडकमै प्रदर्शित हुन गयो भने घटनाका दोषीलाई कानून बमोजिम दण्डको माग राख्ने व्यक्तिको समेत ज्यान गयो, कैयौं घाइते भए ।

अप्रत्याशित रूपमा हुने यस किसिमका अमानवीय घटनाले आरम्भमा ठूलो आकार नलिए पनि कालान्तरमा आम नागरिकको सरोकार घटना–विशेषको संवेदनासँग जोडिन गई अन्य घटना पनि जन्माउने गर्छन् । घटनाको संवेदनशीलताले निम्त्याउने परिणामलाई आकलन गर्न नसक्दा यो सबैको सरोकारको विषय बन्न पुग्यो ।

अनुसन्धानकर्मीको अकर्मण्यता, घटनास्थल जाँचमा देखिएको गम्भीर त्रुटि, गलत व्यक्तिको साबिती र गिरफ्तारी आदिले यो घटना झ्नै चर्चा र संशयको घेरामा पर्न गएको देखिन्छ । समयमै घटना–विशेषसँग जोडिएका संशयलाई व्यावसायिक कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने र अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने थिएन ।

घटनाको प्रकृतिका आधारमा आ–आफ्नै तर्क र अनुमान पेश गर्ने क्रम जारी छ । शंकास्पद व्यक्तिको संलग्नतालाई घटनासँग जोड्न नसक्दा घटनाको रहस्योद्घाटन हुन नसकेको देखिन्छ । यसको अनुसन्धानले तपसिलका थुप्रै सन्दर्भ र सान्दर्भिकतालाई असामान्य ढंगले उजागर गरेको छ । त्यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।

अनुसन्धानात्मक प्रणालीमा विचलन
संगठित अपराध अनुसन्धानको मूल नियम, सिद्धान्त, पद्धति र प्रणाली विरुद्ध पछिल्लो समय गृह प्रशासनबाट हुने गरेका अस्वाभाविक प्रयोगका कारण नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानात्मक प्रणालीमा विचलन देखा पर्न थालेको छ । अनुसन्धानलाई सबुतमुखी ढंगले अगाडि नबढाई समिति वा निजामती गतिविधि हावी गराउँदा अनुसन्धान प्रणालीले स्वाभाविक कोर्स लिन नसकेको ३३ किलो सुन प्रकरणमा पुष्टि भइसकेको छ ।

अनुसन्धान र परिणामका बीचमा प्रणालीको प्रयोग ठीकसँग भए÷नभएको आधारमा संगठनको संस्थागत विकासको मुद्दा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । परिणामलाई प्रणालीमुखी बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) जस्ता संयन्त्रको प्रभावकारिताको विकास र सदुपयोगलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सबै सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानकर्मी होइनन्, नेपाल प्रहरीमा रहेको सानो समूह मात्र अनुसन्धानमा खटिने गर्छ । एकातिर अनुसन्धानकर्मीको वृत्ति–विकासको मुद्दालाई संगठनभित्र स्थापित गर्न सकिएको छैन, अर्कोतिर अनुसन्धानमा खटिने कर्मचारीले उठाउने गरेको जोखिम समेत धरापमा पर्न थालेपछि अनुसन्धानकर्मी पनि सुरक्षित अवतरणको मार्गमा हिंड्न रुचाउन थालेका छन् ।

‘चेन अफ कमाण्ड’ मा रहने सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको व्यावसायिक वृत्ति–विकासको मुद्दा पछिल्लो समय छिन्नभिन्न हुन गएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी जस्तो ‘प्रोसेस ओरियण्टेड’ संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा क्रमभंगताको नियमको गलत प्रयोगका कारण व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरू निष्क्रिय रहने र नेतृत्वभन्दा नेटवर्कप्रति बढी जवाफदेही रहने खतरा बढेको देखिन्छ ।

प्रहरीको सरुवा–बढुवा र दैनिक परिचालनमा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरू प्राथमिकतामा नपरेका कारण पनि प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली र सेवा प्रवाहको गति शिथिल हुन गएको देखिन्छ । संगठनका सदस्यहरूको क्षमतालाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने र परेका बखत त्यसको संरक्षण समेत गर्न नसक्ने प्रहरी नेतृत्वको निरीहताका कारण पछिल्लो समय प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली गृह प्रशासनको चेपुवामा पर्न गएको देखिन्छ ।

हामीकहाँ सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक दक्ष र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको कमी छैन, तर उनीहरूको परिचालन र संरक्षणलाई प्रणालीगत ढंगले स्थापित गर्ने मुद्दा अलपत्र परेको देखिन्छ । अझै पनि संघीयताको ढाँचामा नेपाल प्रहरीलाई लैजान सकिएको छैन । यथाशक्य चाँडो परिणाम खोज्ने, सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले संगठनको सांगठनिक विकास र प्रणालीको मुद्दालाई आत्मसात् गर्ने सम्भावना नदेखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

स्रोत–साधन विनाको अपेक्षा
प्रहरी संगठनभित्र स्रोत–साधनको कमी छ । सरकारले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेटको झण्डै ९०–९३ प्रतिशत बजेट त साधारण खर्च (तलब–भत्ता) मै सकिन्छ । बाँकी रकम पनि अनुसन्धानको साधनमा खर्च गरिन्न ।

कतिपय अवस्थामा पीडित पक्षकै आर्थिक सहयोगमा मिसिलका कागज आदि खर्चको जोहो गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना संकलनको संयन्त्रमा पनि सरकारले रकम विनियोजन गर्दैन । नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ ।

निर्मला प्रकरणले एकातर्फ प्रहरीको अनुसन्धानात्मक प्रणालीको संस्थागत विकास र अर्कोतर्फ सरकारको कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले लैजान आवश्यक छ भन्ने उजागर गरेको छ । तसर्थ, परिणाममुखी अनुसन्धानका लागि आवश्यक शर्तको पालनामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस