‘आप्रवासीको पीडामा राज्यको बेवास्ता’
नेपाल सरकारले आप्रवासी नेपालीसँग अपेक्षामात्र गरेर उनीहरुको पीडा र चासोमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै जानकारहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘ग्लोबल नलेज कन्फरेन्स’मा सरकारले देशबाहिर रहेका नेपालीबाट पैसाको बिटोमात्र खोज्ने नभई उनीहरुका समस्यामा पनि साथ दिनुपर्ने जानकारहरुले बताएका हुन् ।
सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण अधिकारीले भने, “थाइल्याण्ड, फिजी, म्यानमारमा डेढसय वर्ष पहिलेदेखि पुगेका नेपालीले अमानवीय दुःख भोग्नुपरेको छ । कतिपय प्रवासी नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाण जुटाउने कागजसम्म छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
विदेशमा रहेका नेपालीको चासो दर्शाउने अर्का प्राध्यापक हुन् दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा. युवराज पोखरेल । भारतमा एक करोड १० लाख नेपालीभाषी र ५० लाखदेखि ७० लाख प्रवासी नेपाली छन् । उनीहरुप्रति पनि सरकारले कुनै दायित्वबोध नगरेको पोखरेलको भनाइ छ ।
प्राध्यापक अधिकारीले सन् १९१४ मा फिजीमा ‘कैलाश पर्वत’ स्थापना गरेर पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गरेको घटना जानकारी गराउँदै भने, “आज नेपालीले संसारभर आफ्नो संस्कृति र सभ्यताको विस्तार गरिरहेका छन् । तर, थाइल्याण्डजस्ता धेरै ठाउँमा नेपालीले आफ्नो पहिचान दिन र नेपाली भाषामा शिक्षा लिन पनि नपाउने अवस्था सृजना हुँदा समेत राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।”
प्रवासी नेपालीको पुरानो विरासत कायम राख्न, संसारभरका नेपाली मुलका मानिसहरुसम्म नेपाली संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्दै एकतृत गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघले मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रा. अधिकारीले बताए ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेले सरकारी अधिकारीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको संस्थाबाट ज्यादा अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे । “आशा जे कुराको पनि गर्न सकिन्छ, तर अपेक्षा गर्नु डरलाग्दो कुरा हो । किनकी अपेक्षा गरिसकेपछि पु¥याउनु पर्ने दायित्व खडा हुन्छ,” उनले भने, “हामी न्यून सीप, कमजोर भाषाजस्ता दक्षता अभावको अवस्थामा विदेशिने नेपाली बढी छौं । हाम्रो आम्दानी कम छ । आफ्नै समस्याको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले अहिले नै धेरै अपेक्षा गर्नेभन्दा दीर्घकालिन रणनीतिमा प्रवासी नेपालीको भूमिका खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ ।”
विकासको अपेक्षा
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले योजनावद्ध विकासको अभ्यास शुरु भएको ६ दशक वित्दा पनि नेपालले तुलनात्मक रुपमा विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिनुपर्ने बताए ।
उनले रेमिटेन्सलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न थुप्रै प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेको भन्दै सहयोग गर्न एनआरएनएसँग आग्रह गरेका छन् । “संसारका ७९ मुलुकको अनुभवलाई संगालेर एनआरएनएको ‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्यूट’ले दिने सुझाव नेपालको नीतिनिर्माणमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुने छ,” उनले भने, “यो गैरआवासीय नेपालीसँग मातृभूमि र सरकारको अपेक्षा हो ।”
वैदेशिक मामिलाका जानकार तथा म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत भीम उदासले आर्थिक कूटनीति, पूँजी बजारको विकास, ज्ञानको आदानप्रदान र नीतिनिर्माणजस्ता कुरामा प्रवासी नेपालीले सहयोग गर्न सक्ने बताए ।
‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्यूट’का कार्यकारी सदस्य शरद न्यौपानेले श्रमिक आप्रवासन, रेमिटेन्सको उपयोग, सामाजिक संरक्षण, मानवअधिकार, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटन प्रबद्र्धन, गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नयाँ ‘थिंक ट्यांक’ स्थापना गरिएको बताए ।
एनआरएनएले हालैमात्र संसारभर छरिएरका नेपालीका चासो र नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिकाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न, नीति–निर्माणमा सघाउने जस्ता काम गर्ने भन्दै ‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्यूट’ स्थापना गरेको हो ।