रिपोर्टबुधवार, आश्विन २४, २०७५

विमानस्थलका नाममा ‘बन्धक’

हिमालखबर

मुकेश पोखरेल र जियालाल साह, बारामा

बाराको निजगढमा निर्माण शुरु नहुँदै ‘विकास भर्सेस पर्यावरण’ भन्ने विवादमा परेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा १,४७६ घरधुरीलाई ११ वर्षदेखि खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित गरिएको छ । 

निजगढ विमानस्थल आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने बाराको टाँगिया बस्ती । तस्वीरहरुः जियालाल साह

बाराको कोल्हवी नगरपालिकामा पर्ने टाँगिया बस्तीभित्र एउटा टोल छ– झेलाटोल । यही टोलका पुकार लामालाई एक वर्ष अघि पिउने पानीको समस्या टार्न बोरिङ गाड्न खोज्दा ठूलो झमेला आइलाग्यो । बोरिङ गाडेकै कारण उनलाई जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी हिरासत पुर्‍यायो । पुकार योविघ्न झमेलामा पर्नुको कारण थियो– उनले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा बोरिङ गाड्नु ।

यस्तो झमेलामा पर्ने पुकार एक्लो व्यक्ति थिएनन् । टाँगिया बस्तीकै सुमन टोलका विजय लामा पनि बोरिङ गाडेकै कारण वन कार्यालयको टोलीद्वारा पक्राउ परे ।

सरकारले पूर्वमा बकैया र पश्चिमतर्फ पसाह खोलाको बीचमा पर्ने कोल्हवी नगरपालिका र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाभित्रको करीब १० किलोमिटर लम्बाइ र ६ किलोमिटर चौडाइ (करीब ८० वर्ग किलोमिटर अर्थात् आठ हजार हेक्टर) को क्षेत्रलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विमानस्थलका लागि भन्दै छुट्याइएको त्यही क्षेत्रभित्र पर्छ, टाँगिया बस्ती ।

निजगढ विमानस्थलका रूपमा चर्चित यही विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रभित्र परेकाले पिउने पानीको जोहो गर्न बोरिङ गाड्नु पुकार र विजयका निम्ति दण्डनीय कसुर हुन पुग्यो ।

२०६४ सालमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा खुशी हुने टाँगियावासी नै थिए । सामुन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यसको लाभ आफैंलाई मिल्ने र दुःखका दिन सकिने उनीहरूको आशा थियो । तर, यस्तो आशा धेरै दिन टिकेन । विमानस्थल बनाउने यही निर्णयबाट उल्टै उनीहरूका दुःखका दिन शुरू भए ।

टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा विमानस्थल बन्ने निर्णयसँगै आफूहरू दोहोरो मारमा परेको बताउँछन् । “गाउँलाई चाहिएका कुनै सुविधा र भौतिक संरचनाको माग गर्दा विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँमा केही बनाउन हुन्न भनेर कसैले पनि हाम्रा कुरा सुन्दैनन्”, सापकोटा भन्छन्, “विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने हामीलाई अन्यत्र सार न त भन्दा त्यो पनि हुँदैन । हामी कहिलेसम्म दुःख पाएर बस्ने ?”

हुन पनि २०६४ सालपछि टाँगियामा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट गाउँसम्म पुग्ने तीन किलोमिटर सडकमा ठूल्ठूला खाल्डा छन् । लामो समयपछि, गएको भदौमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ बाट प्राप्त ‘मिस्कट’ (स्थानीय बोलीचालीमा भनिने बालुवा–ढुंगा–माटो मिसिएको निर्माण सामग्री) को लाभ पनि टाँगिया बस्तीले पाएन ।

भौगोलिक रूपमा कोल्हवी नगरपालिकाभित्र पर्ने भए पनि टाँगियाका बासिन्दाले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा मतदान गर्ने भएकोले त्यो मिस्कट त्यहींबाट आएको थियो । तर, टाँगिया बस्तीमा ६ टिप्पर मिस्कट झरिएको मात्र के थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानमा मिस्कट खसालेको भन्दै उपमहानगरपालिकाको टिप्परलाई नै नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि त्यो काम अगाडि बढ्ने कुरै भएन ।

टाँगिया बस्तीमा अहिले पनि बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा छैन । यहाँ रहेको नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि २०६७ सालमा गाउँमा यज्ञ आयोजना गरी रकम जुटाइएको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति नदिएपछि भवन निर्माणको योजना अलपत्र पर्‍यो ।

टाँगिया वस्ती व्यवस्थापनका लागि ३१ भदौ २०७५ मा आयोजित छलफल कार्यक्रम ।

सोही वर्ष बाराबाट निर्वाचित तत्कालीन सांसदद्वय पुरुषोत्तम पौडेल र जयराम दाहालले सांसद विकास कोषको रकम मार्फत विद्युत् लाइन विस्तारका लागि बिजुलीका २० थान पोलको व्यवस्था गरे । तर, विद्युत् कार्यालयले त्यसलाई पनि रोकिदियो । पछि ती पोल अन्य गाविसमा वितरण गरिए । टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार, विद्यालयको माग गर्दै यहाँका बासिन्दा शिक्षा मन्त्रालयसम्म पनि पुगे । तर, विमानस्थलको कारण देखाएर मन्त्रालयले विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिएन ।

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका अनुसार, टाँगिया बस्तीमा १,४७६ घरधुरी छन् । बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नरहेकाले स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनका लागि यहाँका गाउँलेले व्यक्तिगत रूपमा रकम उठाएर भवन निर्माण पनि शुरू गरे । तर, ‘विमानस्थल निर्माणाधीन स्थान’ का लागि कतैबाट सहयोग नपाएपछि त्यो काम पनि अघि बढ्न नसकेर अलपत्र छ ।

भविष्य नै अवरुद्ध
भूगोल कोल्हवी नगरपालिकाभित्र परे पनि मताधिकार चाहिं जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ बाट प्रयोग गर्ने टाँगिया बस्तीले आफ्नै परिचयको संकट भोगिरहेको छ । बस्ती नै परिचयविहीन बनिरहँदा यहाँका बालबालिकाको भविष्य समेत अवरुद्ध बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, शान्ति प्रावि र प्रावि तहको दीप बोर्डिङ स्कूल गरी यहाँ तीन वटा विद्यालय छन् । गाउँमा माध्यमिक विद्यालय नभएकाले ८ कक्षासम्म पढेर पढाइ छाड्नेको संख्या ठूलो छ । अन्तरे लामा त्यसका उदाहरण हुन् । अन्तरेले दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए ।

उनका निम्ति त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न निजगढ जानुको विकल्प थिएन । परिवारमा उनलाई निजगढमा राखेर पढाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यही कारण उनी गलैंचाको काम गर्न काठमाडौं हानिए । त्यसरी नै सानीमाया लामा, उमेश मगर आदिको पढाइ पनि ८ कक्षामै रोकियो । टाँगिया बस्तीका भक्ति लामाका अनुसार गाउँमा माध्यमिक विद्यालय नभएकैले पछिल्लो पाँच वर्षमा ५० जनाभन्दा धेरै विद्यार्थीले ८ कक्षा पढेर विद्यालय छाडेका छन् ।

टाँगिया बस्तीबाट सबभन्दा नजिकको माध्यमिक विद्यालय १० किलोमिटर टाढा, निजगढमा छ । निजगढसम्मको १० किलोमिटरको दूरी साइकलमा आवतजावत गर्न सकिने भए पनि टाँगियाका विद्यार्थी घरबाट धाएर पढ्न सक्दैनन् । कारण हो, जंगली जनावरहरूको डर । टाँगियाका करीब ४०० विद्यार्थी निजगढमा डेरा गरेर माध्यमिक तहमा पढिरहेका छन् । “वर्षौंदेखिको यस्तो खर्च र नानीहरूले घरबाट टाढा बस्दा बेहोरेको दुःख बयान गरेर साध्य छैन” स्थानीय दिलमाया आलेमगर भन्छिन्, “अझ्, गरीब परिवारका केटाकेटीको त पढाइ नै छुट्छ ।”

साढे चार दशकको संघर्ष
रोमन लिपिमा त्बगलनथब लेखिने बर्मेली भाषाको शब्द टाँगियाको खास अर्थ हो– ‘पहाडको खेती ।’ अर्काे शब्दमा, ‘बर्मेली शैलीको खोरिया खेती ।’ खेतीको यो विधि वार्षिक ४८ इन्च (१२०० मिलिमिटर) भन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँका वनका रूखहरू काट्न र त्यस ठाउँमा केही वर्ष खेतीपाती गरेर फेरि वृक्षरोपण गर्न ब्रिटिशहरूले सन् १८९० तिर भारतमा भित्र्याएका हुन् । पछि अफ्रिका र एशियाका अन्य मुलुकमा पनि वन व्यवस्थापनको एउटा ढाँचाका रूपमा टाँगिया खेती प्रचलनमा आयो ।

यो सन्दर्भ बाराको टाँगिया बस्तीसँग पनि मेल खान्छ । निजगढको पश्चिमतर्फ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करीब तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो बस्ती पनि सरकारले वन व्यवस्थापनकै उद्देश्यले बसालेको थियो । त्यस क्षेत्रमा रहेका सालका रूख काटेपछि खाली भएको ठाउँमा वृक्षरोपण गर्न र नयाँ बिरुवाको संरक्षण गर्न २०३०/३१ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पहाडी जिल्लाका मानिसलाई वन हेरालुका रूपमा यो ठाउँमा ल्याएर बसायो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र टाँगिया बस्ती बीचको सडक ।

टाँगियावासीले हालको कोल्हवी नगरपालिका तथा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको १४ किलो लगायतका स्थानमा वृक्षरोपण गरे । टाँगिया बस्तीकी लीलमाया सुनार (६९) का अनुसार, २०४६ सालसम्म पनि उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने र बिरुवा हुर्काउने काम गर्दै आएका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वृक्षरोपण कार्यक्रम रोक्यो र यहाँ बसिरहेका स्थानीयलाई पछि लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएर अहिलेको टाँगिया बस्तीमा बसायो । शुरूमा यहाँ १५१ घर मात्र थिए । बिस्तारै पहाडबाट मानिसहरू झ्र्न थालेपछि यहाँको बस्ती बढ्दै गयो । तर, सरकारको आश्वासन अनुसार यो बस्तीका कसैले पनि जग्गाधनी पुर्जा पाएनन् ।

यही क्रममा ११ वर्षअघि सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, पछिल्लो ११ वर्षमा विमानस्थलका नाममा यो बस्तीलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कुनै संरचना निर्माण गर्न नदिई बन्धक मात्र बनाइयो, विमानस्थल निर्माणको कुनै काम अघि बढेन ।

९ जेठ २०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरेसँगै टाँगिया बस्तीमा अब भने विमानस्थल बन्छ र यो अनिश्चयको कैदबाट मुक्ति पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।

तर, यहाँको जमीनको जग्गाधनी पुर्जा कसैसित नभएकाले सरकारले क्षतिपूर्तिका नाममा केही पैसा दिएर विदा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गाउँलेमा रहेको टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा बताउँछन् ।

३१ भदौमा सिमरा एफएमले टाँगिया बस्तीमा आयोजना गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा पनि स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूलाई टाँगियाबाट नहटाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । स्थानीय लीला रानामगर भन्छिन्, “हामी त सधैं विमानस्थलको पक्षमै छौं, तर सरकारले हामीलाई रुँदै यो ठाउँ छोड्नुपर्ने नबनाओस् ।”

विमानस्थल निर्माण शुरू भएपछि टाँगिया बस्ती त्यहींभित्र पर्नेछ र यो बस्ती उठाउनुपर्नेछ । टाँगियाका बासिन्दाले त्यसो हुँदा आफूहरूलाई प्रति परिवार दुई बिघा चार कट्ठाको दरले जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यस्तो जग्गा आयोजनास्थल (विमानस्थलको क्षेत्र) भन्दा तीन किलोमिटर भित्र हुनुपर्ने, आयोजनामा एक घर एक रोजगारको ग्यारेण्टी दिइनुपर्ने, नयाँ ठाउँमा सर्दा तत्काल खेतीपाती नहुने भएकाले १८ महीनाका लागि रासनपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

गाउँले आफैंले रकम उठाएर टाँगिया वस्तीमा बनाउन शुरु गरेको स्वास्थ्य केन्द्र अन्य कुनै निकायबाट सहयोग नपाएपछि अलपत्र अवस्थामा छ ।

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालय, सिमराका प्रमुख ओम शर्मा टाँगियावासीलाई चित्त बुझएरै बस्ती स्थानान्तरण गरिने बताउँछन् । उनको भनाइमा आयोजनाको पहिलो काम नै टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन हो र यो तत्कालै शुरू हुनेछ । सरकारले बस्ती स्थानान्तरण तथा रूख कटान गरी दुई वर्षमा निर्माणस्थल ‘क्लियर’ गर्ने योजना बनाएको छ ।

पर्यावरणको चुलिंदो चिन्ता
निजगढ विमानस्थल अहिले चर्चाको चुलीमा छ । र, यो चर्चाको कारण विमानस्थल र त्योसँगैको ‘एअरपोर्ट सिटी’ निर्माणका लागि हुनलागेको व्यापक वन फँडानी हो । विमानस्थल र एअरपोर्ट सिटी बनाउन काटिने रूख र त्यसले पर्यावरणमा पार्न सक्ने असरबारे काठमाडौंमा जति चर्चा र बहस छ, त्योभन्दा बढी पर्यावरणको चिन्ता भने यहाँका बासिन्दामा पाइन्छ ।

यस्तो चिन्ताकै कारण टाँगिया बस्तीसँगै बाराका निजगढ र कोल्हवी नगरपालिका तथा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतलाई भेटी ‘जंगल मासेर एअरपोर्ट सिटी नबनाउन’ आग्रह गरेका छन् ।

बारा स्थित बकैया नागमन सामुदायिक वनका अध्यक्ष रविराज दंगाल भन्छन्, “एअरपोर्ट सिटीका नाममा बढी रूख काटिने हुँदा विमानस्थलको ‘प्याकेज’ बाट एअरपोर्ट सिटीलाई हटाएर आवश्यक भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विमानस्थल निर्माणको प्राविधिक पक्षलाई हेर्दा रूख काट्नैपर्ने तर्क गर्छन् । जंगल भएको स्थानमा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गर्ने अध्ययन टोलीका संयोजक तथा प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा भन्छन्, “रूख त काटेर फेरि पनि लगाउन सकिन्छ । तर, रूख काटिन्छ भनेर आयोजनाको काम प्रभावित गर्न उचित हुँदैन ।”

स्थानीय बासिन्दाको बढी सरोकार विमानस्थल निर्माणका क्रममा हुने वन फँडानीका कारण दक्षिणतर्फको सिंचाइ तथा पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरप्रति देखिन्छ । ईआईए प्रतिवेदन अनुसार, आयोजनास्थल भन्दा दक्षिणतर्फ ७ वटा सिंचाइ आयोजनाबाट ३,९०० बिघा जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको १० किलोमिटर लामो वन क्षेत्रबाट निस्कने पानीको स्रोतबाट उक्त जमीनमा सिंचाइ हुँदै आएको छ । करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर थारू सरकारले सिंचाइको वैकल्पिक व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । थारू भन्छन्, “विकास गर्दा विनाश त हुन्छ, तर कम विनाश गरेर विकास गर्नुपर्छ ।” विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले स्थानीय कृषकका लागि अहिलेको भन्दा व्यवस्थित सिंचाइ सुविधाको व्यवस्था गरिने दाबी गरे ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको वन क्षेत्र जैविक विविधताको भण्डार हो । आयोजना क्षेत्र र त्यस वरपर २३ प्रजातिका स्तनधारी र ५०० प्रजातिका चरा रहेको ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकी विकासको नाममा उत्पादनशील वनजंगल र संकटापन्न चरा तथा वन्यजन्तुको वासस्थानलाई मास्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । “हामीले विकासको विरोध गरेको नभई जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी सन्तुलित र दीर्घकालीन विकास हुनुपर्छ भनेका हौं” बुढाथोकी भन्छन्, “पर्यावरणलाई ध्वस्त पारेर गरिने विकासले हित गर्दैन ।”

पर्यावरणप्रति चासो रहेको दाबी सबैले गरे पनि यसलाई सतही ढङ्गले बुझन र व्याख्या गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारले पनि अहिलेसम्म जैविक विविधताका मसिना पक्षलाई पर्गेल्ने र स्थानीय बासिन्दालाई लाभ र क्षतिका विभिन्न आयामका कुरा बुझउने प्रयास गरेको छैन ।

‘काठमाडौंमा बसेर’ उठाइएका पर्यावरणका विषयलाई ‘मधेशको विकासको विरोध’ भनेर व्याख्या गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । “विमानस्थल निर्माणले पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरप्रति हामी सचेत छौं, त्यहाँ हुने क्षतिलाई पूरा गर्नैपर्छ” वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी भन्छन्, “तर, त्यही बहानामा तराई मधेशमा हुने विकासको सम्भावनालाई रोक्न पाइँदैन ।”

सरकार स्वयम्‌ले बिथोलेको माहोल
मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरूको अचाक्ली चाप थेग्नै नसक्ने भएपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो महसूस हुन थालेको हो । पोखरा र भैरहवामा समेत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढे पनि निजगढ नै त्यो विमानस्थल हो, जसलाई नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रकै ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा हेरिएको छ । हवाई उड्डयन मात्र होइन, यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई समेत कायापलट गर्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

काठमाडौंबाट नजिकै, भौगोलिक हिसाबले समथर भूभाग भएकाले टेकअफ र ल्याण्ड गर्दा लोड पेनाल्टी नपर्ने, भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त क्षेत्र र पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिरका मुलुकको उपयुक्त ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न सक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलको अवस्थितिलाई थप महत्वपूर्ण मानिएको छ । “यो ठाउँ त हामीले लक्कीली पाएका हौं”, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा भन्छन्, “अहिले प्रस्तावित क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम धावनमार्ग बनाउन सकिन्छ र यसले हवाई सुरक्षा पनि बढाउँछ ।”

हवाई उड्डयन क्षेत्र र त्यसमा पनि विमानस्थल मूलतः पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । हवाई सेवालाई भरपर्दो बनाउने हो भने पर्यटन उद्योगले नै मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने र निजगढ विमानस्थलले त्यसमै थप टेवा दिने तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ । यति महत्वपूर्ण ठानिएको मुलुकको दोस्रो विमानस्थल निर्माण शुरू नहुँदै योविघ्न विवादमा किन पर्‍यो त ?

यसमा सरकार स्वयम्‌का उटपट्याङ र ‘उल्टो बाटो हिंड्ने रुचि’ ले काम गरेको देखिन्छ । जस्तो कि, २५ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँच मार्ग निर्माण लगायत काम गर्ने र यसका लागि नेपाली सेनालाई रूख कटान गर्न जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार १९ भदौ २०७४ मा नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच रूख कटान सम्बन्धी सम्झाैता भयो ।

अचम्म त के भने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नै तयार नभई मन्त्रिपरिषद् मार्फत रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको र त्यही आधारमा कटान सम्बन्धी सम्झाैता गरिएको थियो ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नक्सा ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको टिप्पणी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, “विमानस्थल अहिलेको आवश्यकता हो, तर हरेक सरकारले ठूला आयोजनालाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरेर कच्चा काम गरे, जसले गर्दा विरोधीलाई बल पुगेको छ ।”

सरकारको गल्ती यति मात्र थिएन । अर्को गल्ती वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन पारित गर्दा गर्‍यो । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्ती जस्तै वर्तमान सरकारले पनि प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउनुको साटो त्यसलाई नै निरन्तरता दियो । जस्तो कि, सम्भाव्यता अध्ययनले रिपोर्ट दिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर गर्नुपर्ने काममा सरकारले हतार गरी थुप्रै कमजोरी सहितको प्रतिवेदन सच्याउन नलगाई पारित गर्‍यो । यसले गर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक थिएन ।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरियाली परामर्शदाता ‘ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड’ (एलएमडब्लू) बीच सम्झैता भए पनि अहिलेसम्म उक्त कम्पनीले अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छैन ।

सन् २०१० मा उक्त कम्पनीसँग सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झैता हुँदा विमानस्थल बुट (निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण) मोडेलमा बनाउने उल्लेख थियो । साथै, विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि एलएमडब्लूलाई दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको सुनिश्चितताका लागि एलएमडब्लूले प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरेको छ ।

मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै विमानस्थल र एअरपोर्ट सिटी निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्रका २४ लाख रूख काट्ने निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भयो । पर्यावरणका हिसाबले यो आफैंमा भयानक तस्वीर थियो ।

के यथार्थ नै यही थियो त ? सरकारले शुरूमै यो विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार विमानस्थल आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा ८,०४५ हेक्टर नै हो ।

वास्तविकता के हो भने अहिले नै उक्त क्षेत्रका सबै रूख काटिने होइन । पहुँचमार्ग, आयोजनाका साइट कार्यालय र एउटा धावन मार्ग निर्माण तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि करीब २,५०० हेक्टरमा मात्र काम हुन्छ । तर, सरकारले यो विषयलाई शुरूमा बाहिर ल्याउनै चाहेन । बरु ८ हजार हेक्टरका २४ लाख रूख काटेर पर्यावरण ध्वस्त पार्न थालिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘विकास विरोधी’ को आरोप लगाइयो ।

पूर्वाधार विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाहपछि मात्रै ३० भदौमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले १,८०० हेक्टरमा मात्र विमानस्थल निर्माण गरिने र करीब दुई लाख रूख मात्र काटिने जानकारी दिए ।

मुलुकको सम्भवतः सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास आयोजना शुरू नहुँदै तीव्र विवादमा पर्नु र यति महत्वपूर्ण विकास आयोजनाले ‘विनाश’ को आक्षेप खेप्नुको कारक सरकार स्वयम् थियो ।

पढ्नुहाेस् । 

राष्ट्रिय आत्मविश्वास जोगाऊ

प्रतिकृया दिनुहोस