समाचारआइतवार, आश्विन २१, २०७५

‘अग्रिम बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन’

हिमालखबर

असारमा बजेट आउँदा खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानले १५ जेठमा बजेट जारी गर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसले काम नगरेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट प्रस्तुत गर्दा आवको शुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्छ भनेर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

“धेरै प्रयास गर्दा पनि आवको तेस्रो त्रैमासिकमा खर्चको दबाब बढ्ने अवस्थालाई घटाउन सकिएन ।” २१ असोजमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, “चाँडो बजेट ल्याउने प्रणालीले काम गरेन ।”

खासगरी खानेपानी, सडक र सहरी विकाससँग सम्बन्धित बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने संरचना नै तय नभइसकेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चूनौतिपूर्ण रहेकाले बजेट खर्चमा समस्या भएको उनले बताए ।

“आव शुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि बजेट आएकोमा आवको दुई महिना वित्दा खानेपानी र सहरी विकासको पूँजीगत खर्च एक प्रतिशतमात्रै छ,” सचिव ढुंगानाले भने, “बजेट आएको साढे तीन महिनासम्म धेरै जसो आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै शुरु गरिएको छैन ।”

आयोजनाको पूर्व तयारी नगरी मन्त्रालयहरुले बजेटको विनियोजनमा मात्रै दबाब सिर्जना गर्ने र बजेट आएपछि आयोजना खोज्न थाल्ने कार्यशैलीले चाँडो ल्याइएको बजेटबाट फाइदा नभएको उनले बताए ।

“काम गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्न भनिए पनि कुनै मन्त्रालयले फिर्ता नगर्दा वर्षभरी बजेट अभाव भएर काम गर्ने आयोजनामा पैसा दिन नसकिने अवस्था भयो ।” उनले भने, “आवको अन्त्यमा काम गर्न नसकेपछि बजेट बचत बढेर पैसैपैसा भएको परिस्थिति बन्यो ।”

त्यतिमात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता भबितव्यका लागि दिनुपर्ने गैरबजेटरी खर्चको अभ्यास नेपालमा सामान्य भइसकेको छ ।

बजेट बनाउँदा पूर्वानुमान नगरी चुपचाप बस्ने र पछि दायित्व सिर्जना गरेर खर्चको भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ती मौलाउँदा खर्च व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे परिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कतिसम्म भने, सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिने शिक्षकको तलब भत्ताको हिसाब पनि गलत निकालेर पछि बजेट माग्ने गरिएको ढुंगाना बताउँछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस